टाेखालाइभ डट कम/नविना श्रेष्ठ
भाद्र ,२३,२०७९
कमलपोखरी स्थित छायाँदेवि कम्प्लेसले आइपिओ निष्काशन गर्ने भएपछि त्यसको विरोधमा उजुरी परेको छ । छायाँदेवि कम्प्लेक्सले विभिन्न संचार माध्यम मार्फत आइपिओ निष्काशनको खबर प्रकाशन गराएपछि अभियान्ताहरुले धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन्।
छायाँदेवि कम्प्लेक्स निर्माण विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन भएकै बेला आइपिओ निष्काशन गर्न लागिएको भन्दै अभियान्ताहरुले विरोध गरेका थिए। ठमेलस्थित पुरातात्विक कमलपोखरी पुनःस्थापना अभियान
विगत केही वर्षदेखि पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा छाँयादेवी कम्प्लेस प्रा.लि.द्वारा नेवाः बौद्ध समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक आस्था बोकेको सम्पदा कमलपोखरी क्रमिक रुपमा अतिक्रमण गरेर छाँया सेन्टर भन्ने ब्यापारिक भवन निर्माण गरेको विषय सार्वजनिक चासोको विषय रहँदै आएको यथार्थ नै छ।
वि.सं.२०६९ सालदेखि नै पर्याप्त प्रमाणहरु सहित सो सम्पदा विषयमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै पनि पैसा र पहुँचको दुरुपयोग गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाले २०६९÷६÷३१ गते स्थायी नक्शा पास लगायत २०७५÷७÷८ गते भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्रसम्म दिएको अवस्था छ। सो सम्पदा कमलपोखरी पूर्णतः मासेको छ । यसबाट नेपाल सरकार र त्यस मातहतका निकायहरु सार्वजनिक राष्ट्रिय सम्पदा पोखरी संरक्षण सम्बन्धी प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३, गुठी संस्थान ऐन २०३३, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, नगर विकास समिति ऐन २०४५, जलश्रोत ऐन २०४९, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ प्रति गैरजिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।
१. वि.सं.२०३३ पौष ३ गते तत्कालीन न्यायाधिशद्वय प्रकाश बहादुर के.सी. र विश्वनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासबाट गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीको मातहत रहेको पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी र त्यसको डिल समेत कायम हुनुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला त्यो मुद्दालाई सकार्ने पक्षविपक्ष सहित ८ जना ब्यक्तिहरुमा पुष्पमान प्रधान (८८ वर्ष), सूर्य बहादुर प्रधान (८१ वर्ष), फत्तेवीर प्रधान (७३ वर्ष), रामेश्वर प्रधान (५२ वर्ष), कृष्णमान प्रधान (५३ वर्ष), हिरामान प्रधान (४५ वर्ष), केयूर शम्सेर ज.ब.रा. (३१ वर्ष) र गुठी संस्थानका प्रमुख बर्दिविक्रम थापा रहेकाे थियो।
२. वि.सं.२०४४ मंसीर २३ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम सो सम्पदा पोखरी सरकारको नाममा दर्ता भएको थियो ।
”रानी पोखरी पुनःनिर्माण गरे जसरी नै ठमेलस्थित असान्दर्भिक छाँयादेवी कम्प्लेस भत्काएर कमलपोखरी पुनःनिर्माण गर्नु कानुनी र ब्यवहारिक रुपमा न्याय हो । ठमेलस्थित पुरातात्विक कमलपोखरी पुनःस्थापना अभियान संचालन गरेको थियो।



