TOKHA LIVE
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने ‘केटीएम पब्लिक ट्रान्सपोर्ट’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरिएको छ। यात्रुले आफूले पर्खिरहेको स्थानमा सार्वजनिक सवारी पुग्न लाग्ने समयसमेत एपमार्फत थाहा पाउन सक्नेछन्।
‘संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्’को तेस्रो बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष एवं काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले एप सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
हाल एपमा जीपीएस जडान भएका करिब १ हजार २ सय सार्वजनिक सवारी साधनको विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सवारी साधनको संख्या क्रमशः बढाउँदै लैजाने योजना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
बैठकमा अध्यक्ष डंगोलले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सरल, सहज र पहुँचयुक्त बनाउन दिन तथा रात दुवै समयमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्यालय तथा कलेज जाने विद्यार्थीका लागि बिहानैदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यसका लागि स्थानीय तहबीच वित्तीय साझेदारीसहितको प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
‘सार्वजनिक यातायात कुनै एक पालिकाको सीमाभित्र मात्र रहने विषय होइन। पालिका–पालिका जोडिने भएकाले यो सबै पालिकाको साझा सवाल हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘समन्वय गरेर कार्यक्रम र सेवालाई एकरूपता दिनुपर्छ।’
परिषद्का उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सार्वजनिक बस चढ्ने यात्रुले सहजता महसुस गर्ने गरी यातायात प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि परिषद्ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भन्दै त्यसको क्षमता प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीले अन्तरसरकारी तहमा कार्यक्षेत्रबारे समान बुझाइ नहुँदा विगतमा काम अघि बढाउन कठिन भएको बताउनुभयो। यस वर्ष प्राधिकरणलाई पुनःसंरचना गर्ने सरकारको निर्णय आएकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
यस वर्षका लागि बस स्टपर तथा पिक–ड्रप प्वाइन्ट निर्धारण, रात्रिकालीन बस सञ्चालनका सर्त र सम्झौताको मोडल तयार गरी नगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा मुख्य बस स्टप तथा बसपार्कमा जीपीएस ट्र्याकिङसहितको सार्वजनिक यातायात सूचना प्रणाली जडान गर्ने तथा नगदरहित भाडा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि बढाइनेछ।
यात्रुले टिकट लिने संस्कारलाई प्रोत्साहन गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने तथा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने निर्णयसमेत परिषद्ले गरेको छ।
बैठकमा नगरपालिकाबीच आपसी समन्वय तथा सहकार्य, सम्पदा र पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलगायत विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्को पहिलो बैठक २०८० भदौ २८ गते बसेको थियो। दोस्रो बैठक २०८१ सालमा बसेको थियो। परिषद् ३५ सदस्यीय भएकाले निर्णय प्रक्रिया र कामलाई चुस्त बनाउन नौ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी गठन गरिएको छ।
स्टेरिङ कमिटीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्री, चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारी सदस्य रहनुभएको छ।
त्यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र सडक विभागका प्रतिनिधिलाई सदस्य तथा परिषद्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ ले प्रदेश सरकारले सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने गरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको दफा १२ मा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। संघीय राजधानी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवाको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। सोअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक र संघीय राजधानीमा एक गरी आठवटा प्राधिकरण रहनेछन्।
संघीय राजधानी प्राधिकरणको सञ्चालन, रेखदेख तथा व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद् रहने व्यवस्था छ। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख परिषद्का उपाध्यक्ष तथा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
प्राधिकरणको मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्नु हो। वातावरणमैत्री र यात्रुमैत्री सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नु, सूचना प्रविधिमा आधारित नगदरहित एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्नु र वास्तविक समयको सूचना प्रणाली कार्यान्वयन गर्नु पनि प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा पर्छ।
त्यस्तै, बस बिसौनी तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण र सञ्चालन, पैदलयात्री, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा साइकलयात्रीमैत्री सडक व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी विवरण संकलन तथा अभिलेखीकरण, रुट निर्धारण तथा आवश्यकताअनुसार सवारी सञ्चालनमा नियमन गर्ने अधिकारसमेत प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
आवास क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र तथा सपिङ मलमा यातायात सेवा उपलब्ध गराएबापत सेवा शुल्क निर्धारण गर्नेदेखि तोकिएका रुटमा एकतर्फी वा दोहोरो यातायात सञ्चालन तथा निश्चित सवारी साधनलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा निषेध गर्नेसम्मका अधिकार प्राधिकरणसँग रहने कानुनी व्यवस्था छ।
अध्यक्ष प्रकाशक तथा सम्पादक
सानुराज डंगोल
सूचना विभाग दर्ता प्रमाण पत्र नं- २३६५/
०७७-७८
