-प्रशान्त डंगोल
काठमाडौं। सरकारले सामाखुसी–टोखा–झोर सडक विस्तार योजनाकाे मापदण्ड पटकपटक फेरबदल गरेकाेमा स्थानीयवासीबीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। सडकको मापदण्ड समय–समयमा परिवर्तन हुँदै आएको र त्यसले सर्वसाधारणलाई मानसिक तनाव, अन्योल तथा आर्थिक क्षति पुर्याएको भन्दै स्थानीयले सरकारको दीर्घकालीन योजना र नीतिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
स्थानीयका अनुसार उक्त सडकको चौडाइ २०५० सालसम्म करिब १५ फिट थियाे साे सडकलाई २०६० सालसम्म २५ फिट चाैदा बनयाे, २०६८ सालसम्म ३२ फिट बनायाे र पछिल्लो समय ७२ फिट, राष्ट्रिय राजमार्ग, BRI, SILK ROAD सम्म विस्तार गर्ने चर्चा चलेको छ। यद्यपि यस्ता योजनाबारे स्पष्ट सरकारी जानकारी र निश्चित कार्ययोजना नआउँदै स्थानीय नीकायले नक्सापास राेक्ने, घर निर्माण सम्पन्न राेक्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ। यस्ता क्रियाकलापले टाेखावासी थप अन्याय र अन्योलमा परेको उनीहरूको गुनासो छ।
यत्ति मात्रै हैन सरकारकाे यस्ता निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संघ संस्था हरुले पनि बैंकिग काराेवारमा साे सडककाे जग्गा नलिने मूल्याँकन न्यून राख्ने,धिताेरहेका घर जग्गाहरु पनि बैंकले नयाँ काेलाटर दिन ताकेता गरिरहेकाे छ।
सरकारले विश्वकाे दाेस्राे उर्वर कृषि भूमिले परिचितल यस काठमाडौं उपत्यकाको भूमिलाई सिचाइ,आधुनिक कृषि प्रणाली र कृषकहरुलाई समयानुकूल कृषि प्रविधि सीप सिकाउदै उत्पादन वृद्धि गर्ने देशमा आयात प्रतिस्थापन गर्नुकाे सत्ता उब्जाउ जमिनलाई अनियन्त्रित अवैज्ञानिक रूपमा खाेला मापडण्द, कुलाे मापदण्ड, सार्वजनिक जग्गालाई कंक्रिट संरचनामा रूपान्तरण गराउदै लगेकाे र खाद्यान्न आयातमा निर्भरता बढिरहेको भन्दै बुद्धिजीवीहरु सरकाकाे अदुरदर्शि कार्ययोजना प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा विकासको नाममा कृषि भूमि जोगाउने दीर्घकालीन नीति कमजोर हुँदै गएको छ।
यस्तै, सडक विस्तारअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), भौगोलिक अध्ययन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन पर्याप्त रूपमा गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। स्थानीयको माग याे छ कि विकास आयोजना वैज्ञानिक अध्ययन, स्थानीय सहभागिता र दीर्घकालीन आवश्यकताको आधारमा अघि बढाइनुपर्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार विकास अपरिहार्य भए पनि योजना पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ। बारम्बार मापदण्ड परिवर्तन हुँदा नागरिकको लगानी, घरजग्गा व्यवस्थापन र मानसिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सामखुसी टाेखा झाेर सडक विस्तारले टाेखाका आदिवासीले बर्ष भरि मनाउने १३ वटा चाडपर्वहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने
१८ वता सास्कृतिक सम्पदाहरु नासिने
६ वटा रितिरिवाज परम्पराहरु प्रभावित हुने देखिएको छ।
स्थानीयको मुख्य माग भनेको सरकारबाट स्पष्ट नीति, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, पर्याप्त अध्ययन र वैकल्पिक मार्गकाे निर्माण रहेकाे छ। सडक चाैदाइ गरेर उब्जाउ जमिन मास्नुकाे साताे सुरुङ्ग मार्ग ,फ्लाई ओभर,भूमिगत मार्ग निर्माण गरेमा उब्जाउ जन्य जग्गा जमिन पनि बच्ने दिगाे बिकासले पनि सार्थकता पाउने हुन्छ।
टाेखा वासी यसाे भन्छन्, ” विकास भनेको अवैज्ञानिक तवरले कुलाे, खाेलामा सडक विस्तार, अनियन्त्रित तवरले राजमार्ग विस्तर मात्र होइन! विकास त्याे हाे जसले कृषि भूमि, वातावरण, संस्कृति, सम्पदा, सभ्यतालाई संरक्षण, संवर्धान, प्रवर्द्धन गर्दै र नागरिक अधिकारकाे सुनिश्चितता गर्दै सद्भाव र सन्तुलन कायम गर्नु पनि हो।”

