TOKHA LIVE
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नयाँ चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारीसाधन खरिदमा कडाइ गरेको छ। अब कुनै पनि सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना नयाँ चारपाङ्ग्रे गाडी खरिद गर्न पाउने छैन।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै नयाँ गाडी खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि मन्त्रालयको पूर्व सहमति अनिवार्य गरेको हो।
मार्गदर्शनअनुसार सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख सडकभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त भवन भाडामा लिन सकिनेछ। साथै, खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्न र भाडामा लिइने भवन पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले पानी, बिजुली, सञ्चार, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क तथा भ्रमण खर्चलगायत सबै प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआकलन गरी त्यसको न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले ठूला पूर्वाधार आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन जोड दिएका छन्।
मार्गदर्शनअनुसार प्रत्येक सरकारी निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। साथै, एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा कम्तीमा सात दिनअघि अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
अध्यक्ष प्रकाशक तथा सम्पादक
सानुराज डंगोल
सूचना विभाग दर्ता प्रमाण पत्र नं- २३६५/
०७७-७८
