सडक विस्तारको नाममा टोखाको अस्तित्व संकटमा नपार्न स्थानीयको आग्रह थातथलो जोगाइदिनुस्’ भन्दै बुझाइयो ज्ञापनपत्र

काठमाडौं २०८३ जेठ १९। सामाखुसी–टोखा–झोर सडक खण्ड आसपासका घरजग्गाधनी, स्थानीय बासिन्दा तथा सरोकारवालाले सडक विस्तारको नाममा निर्माण गतिविधि रोक्ने र निजी सम्पत्तिमाथि अनिश्चितता सिर्जना गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न टोखा नगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन्।
सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा प्रभावित स्थानीयवासीले नगर प्रमुखलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सडकको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रलाई ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ बनाउने चर्चा र त्यसकै आधारमा नक्सा पास रोक्ने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।सामाखुसी–टोखा–झोर सडक विस्तारका सम्बन्धमा स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूले टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै सडक विस्तारसम्बन्धी कुनै पनि काम प्रचलित कानुन, विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अघि बढाउन आदेश दिएको स्मरण गराउँदै नागरिकको सम्पत्ति अधिकारमाथि हतारमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

स्थानीयका अनुसार टोखा केवल एउटा सडक खण्डको विषय मात्र होइन, यो काठमाडौं उपत्यकाको प्राचीन सभ्यता, संस्कृति र नेवार समुदायको ऐतिहासिक पहिचानसँग जोडिएको क्षेत्र हो। यहाँका मन्दिर, देवालय, पोखरी, धारा, फल्चा, सत्तल, जात्रा, पर्व र सांस्कृतिक गतिविधिहरूले टोखालाई जीवित सम्पदा क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरेको छ।

“सडक विस्तारको नाममा हजारौं स्थानीयलाई विस्थापित गर्ने, सयौं वर्ष पुराना सांस्कृतिक सम्पदा जोखिममा पार्ने र पुरानो बस्तीको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने कुनै पनि निर्णय स्थानीयको सहमति बिना स्वीकार्य हुन सक्दैन,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

स्थानीयले सामाखुसी–टोखा–झोर सडकलाई औपचारिक रूपमा काठमाडौं–केरुङ अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको भाग घोषणा गरिएको स्पष्ट कानुनी आधार हालसम्म सार्वजनिक नभएको पनि बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा नेपाल–चीनबीचको उक्त परियोजना अझै अध्ययन, परामर्श, सम्भाव्यता परीक्षण र डीपीआरकै चरणमा रहेकाले अहिले नै निर्माण निषेध लागू गर्नु असान्दर्भिक र अवाञ्छित कदम हुनेछ।

ज्ञापन–पत्रमा अन्य वैकल्पिक मार्गहरूको सम्भावना, बाक्लो बस्तीमा पर्ने सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव, सांस्कृतिक सम्पदामा पुग्ने क्षति र सर्वोच्च अदालतका स्थापित नजिरहरूलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ।

स्थानीयवासीले हाल चर्चामा रहेको २५/२५ मिटर मापदण्डलाई आधार बनाएर निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्य रोक्न, पुरानै व्यवस्था अनुसार नक्सा पास प्रक्रिया सहज बनाउन तथा विषयलाई संवाद, सहमति र कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न नगरपालिकासँग माग गरेका छन्।
“यो केवल सडकको विषय होइन, हाम्रो पुस्तौंदेखिको थातथलो, संस्कृति, सम्पदा र अस्तित्वको प्रश्न हो,” स्थानीयको भनाइ छ।
उनीहरूले संविधान, कानुन र न्यायका मूल्य–मान्यतालाई सम्मान गर्दै नगरपालिका नेतृत्वले स्थानीय जनभावना, सांस्कृतिक संवेदनशीलता र नागरिक अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्।