हुने नहुने सबै नेपालमै हुन्छ तर टिक्दैन !

हाल सामाखुसी-टोखा-झोर सडक खण्डलाई “No Construction Zone” को रूपमा व्याख्या गर्दै सडकको दायाँ-बायाँ २५/२५ मिटरका अतिरिक्त थप ६/६ मिटर सेटब्याक समेत जोडेर व्यवहारतः दुवैतर्फ ३१/३१ मिटर क्षेत्रलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र बनाउने अनौपचारिक चर्चा उठाइएको तथा त्यसकै आधारमा नक्सा पास प्रक्रिया रोकिएको/होल्डमा राखिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा सरोकारवाला सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यसअघि उक्त सडक खण्डमा दुवैतर्फ ११/११ मिटर सडक मापदण्ड कायम गर्ने प्रयोजनले गरिएको चिन्हाङ्कन कार्यविरुद्ध दायर निवेदनमा स. सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट “प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारित सम्पूर्ण विधि, प्रक्रिया र शर्तहरू पूरा गरेर मात्र सडक विस्तार सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ” भन्ने अन्तिम फैसला भइसकेको तथ्य यहाँ स्मरण गर्दै यस सम्बन्धमा निम्न विषय र प्रसङ्गहरूलाई सम्बन्धित सबैको विशेष ध्यानाकर्षणका लागि यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।

१. नेपालको संविधानको धारा २५ ले नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुरक्षित र सुनिश्चित गरेको छ। उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रचलित कानूनले तोकेको स्पष्ट सार्वजनिक प्रयोजन, विधि-सम्मत प्रक्रिया तथा सडक विस्तारका सबै निर्धारित अनिवार्य शर्त पूरा/पालना नगरी कुनै पनि सरकारी वा मातहतका निकायले नागरिकको निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। यस अवस्थामा आवश्यक वैधानिक निर्णय, विधि र प्रक्रिया बिना उक्त सडकलाई “राष्ट्रिय राजमार्ग” को रूपमा व्याख्या र व्यवहार गर्दै दुबैतर्फ ११/११ वा २५/२५ का नयाँनयाँ मापदण्ड तोक्दै जाने वा निर्माण प्रतिबन्ध लागु गर्ने प्रयत्नहरू संवैधानिक र कानूनी दृष्टिले वैध ठहर्न सक्दैनन्।

विशेषतः जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ तथा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले निर्दिष्ट गरेका प्रक्रिया र शर्तहरूलाई बेवास्ता गरी केवल प्रस्ताव वा अनौपचारिक चर्चाको तहमा रहेको विषयका आधारमा नागरिकको नक्सा स्वीकृति अगाडि नबढाउनु न्यायोचित र विधिसम्मत प्रशासनिक कदम होइन ।

२. कुनै सडकको नाम, वर्गीकरण, परिभाषा वा नयाँ मापदण्ड कायम गर्ने विषय सम्बन्धित सक्षम निकायबाट स्पष्ट वैधानिक निर्णय र त्यसको औपचारिक प्रकाशनद्वारा मात्र प्रभावकारी हुन सक्छ। केवल “Right of Way”, “Road Standard” वा सडक विभागको आन्तरिक अवधारणाका आधारमा उहिलेदेखि कायम निजी स्वामित्वका दर्ता, तिरो-भरो, सरकारी मोठ श्रेस्ता अभिलेख रहेका नम्बरी रैकर घर-जग्गामाथि प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन भन्ने कुरा विधिशास्त्रको सामान्य र स्थापित सिद्धान्त हो।

३. टोखा क्षेत्र सिङ्गो मुलुकका लागि पनि सदा गौरवपूर्ण रहेको विष्णुमती-बागमती सभ्यताको मूल उद्गमस्थल र काठमाडौं उपत्यकाको अति प्राचीन आदिम बस्तीको रूपमा परिचित रहेको तथ्य सर्वविदित छ। यो क्षेत्र मूल आदिवासी नेवार समुदायको जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्व बोकेको जीवित सभ्यता स्थल हो।

तदनुरूप स्वयं स्थानीय टोखा नगरपालिकाले समेत यस क्षेत्रलाई विशेष सस्कृति संरक्षित क्षेत्रका रूपमा औपचारिक निर्णयबाटै मान्यता र पहिचान दिई तत् सम्बन्धि नीतिगत तथा प्रक्रियागत कार्य अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय मूलबासी समुदायको ऐतिहासिक बसोबास, सांस्कृतिक निरन्तरता तथा सामुदायिक पहिचान र अस्तित्वमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कुनै पनि निर्णय गर्नु अघि स्वतन्त्र, पूर्व तथा सूचित सहमति (FPIC) प्राप्त गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार अनिवार्य मानिन्छ। नेपाल स्वयम् संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (UN-DRIP) तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं.१६९ को दस्तखतकर्ता पक्षराष्ट्र भएकाले यस्ता बाध्यकारी विषयहरू केवल प्रशासनिक सुविधा वा विभागीय निर्देशनका आधारमा अन्यथा हुनेगरी निर्णय गर्न मिल्ने प्रकृतिका हुँदै होइनन् ।

४. टोखा नगरपालिका संघ/केन्द्र सरकारको केवल प्रशासनिक इकाइ मात्र नभई संविधानद्वारा स्थापित स्वायत्त र सक्षम स्थानीय सरकार तथा यहाँको माटो, भूगोल, संस्कृति र सामाजिक जनजीवनको संरक्षक जन-प्रतिनिधि संस्था पनि हो। यस परिप्रेक्षमा निम्न तथ्य, परिस्थिति-परिदृष्य र संभावनाहरू प्रति सम्पूर्ण टोखाबासी पीडित जनता, नगर पालिका र अखिल नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण गरिन्छ ।

क. देशभर करिब ८० को हाराहारी संख्यामा राष्ट्रिय राजमार्ग घोषणा भए तापनि सीमित अपवाद बाहेक अधिकांश स्थानमा यति व्यापक र द्रुत निर्माण-निषेध वा मापदण्ड विस्तार कार्य व्यवहारमा लगिएको अवस्था देखिँदैन।

ख. “सामाखुसी-टोखा-झोर” नामको यही सडक खण्ड नै औपचारिक रूपमा “काठमाडौं-केरुङ राजमार्ग” को “भाग वा अङ्ग हो” भन्ने स्पष्ट वैधानिक निर्णय वा राजपत्र प्रकाशन हालसम्म सार्वजनिक रूपमा विद्यमान छैन।

ग. काठमाडौं उपत्यकाबाट नुवाकोट तथा उत्तरी सीमा नाकासम्म पुग्ने अपेक्षाकृत अन्य छोटा, कम खर्चिला, व्यावहारिक तथा जन-धन र बस्तीलाई कम प्रभावित गर्ने विकल्पहरू उपलब्ध भएको तथ्य पनि जगजाहेर छ ।

घ. त्यस अर्थमा सामाखुसी-टोखा-झोर खण्ड उपत्यकामा हाल कायम अन्य सम्भावित विकल्पहरूको सापेक्षतामा निकै बाक्लो बस्ती र लामो दुरीका कारण अत्यधिक लागत खर्चका कारण राज्यलाई ठूलो अनपेक्षित आर्थिक भारपर्ने पक्ष टड्कारो देखा पर्दछ।

ङ. काठमाडौं-केरुङ अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग सम्बन्धी विषय हालसम्म पनि नेपाल-चीन दुवै मित्रराष्ट्र बिच अवलोकन, अध्ययन, छलफल, परामर्श, सम्भाव्यता तथा डीपीआर निर्माणकै चरणमा रहेको सार्वजनिक जानकारीको तथ्य हो। परियोजनाको अन्तिम रुट वा मार्ग-रेखा किटान, लागत इस्टमेट तथा कार्यान्वयन मोडेल नै अन्तिम नभइसकेको अवस्थामा अहिले नै यहाँ नक्सा पास रोक्ने वा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने कार्य अवाञ्छित र असामयिक प्रशासनिक सक्रियता मात्र ठहर्छ।

च. प्रस्तावित मापदण्ड कार्यान्वयनले अत्यन्त प्राचीन बस्ती, मूर्त-अमूर्त सयौं सयौं सांस्कृतिक सम्पदा-संरचना तथा हजारौँ स्थानीय घरधुरीहरू परापूर्वदेखिको रैथाने थातथलोबाट विस्थापित हुनजाने भयावह जोखिम उत्पन्न गर्दछ। यो निश्चय नै सानो कुरा होइन !

छ. सम्मानित स. अदालतबाट विधिसम्मत अनिवार्य प्रक्रिया (Due Process) र शर्तहरू पूरा नगरी नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धि मौलिक हक कुनै पनि नाममा कुण्ठित गर्न, त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउन वा अधिग्रहण गर्न नमिल्ने सम्बन्धी थुप्रै नजीरहरू स्थापित र मान्य छन्।

ज. टोखा सडक खण्ड केवल यातायात, परिवहन र वाणिज्य मार्ग मात्र नभई सडक छेउमै कैयौं मन्दिर, देवालय, धारा, कुवा, पोखरी, ऐतिहासिक द्वार, कुलपूजा स्थल, फल्चा, सत्तल र सामुदायिक विद्यालय रहनुका अलाबा वर्षका कैयौंदिन थुप्रै जात्रा, मेला, रथयात्रा, नाच, गान, झाँकी, शवयात्रा, गठेमुँग चह्रे पर्वमा भूत फाल्ने र अग्नी विसर्जन गर्ने, देवाली पूजन, पिण्ड विसर्जन, विवाह, व्रतबन्ध, भोज, गुठी कार्य, भजन-कीर्तन र कलस अनि शोभायात्रा लगायतका ठूला भेलाजन्य सांस्कृतिक तथा धार्मिक अनुष्ठान र गतिविधिहरू निरन्तर सञ्चालनका कारणले सदा ब्यस्त रहने परम्परागत सांस्कृतिक मार्ग पनि हो जसमा बाहिर कतैबाट हस्तक्षेप गर्न हुँदैन, मिल्दैन, ठहर्दैन ।

झ. यसै सडकका नुवाकोट र त्यस माथिका खण्डहरूमा अनेक ठाउँमा अनेक मापदण्डमा टेकेर आजपनि नक्सा स्वीकृत/प्रमाणित गर्ने गरिएको पृष्ठभूमिमा यस नपाबाट आफैले सडक विभागसङ्ग सूचना मागगरी पठाउने र प्राप्त सामान्य जानकारीलाई तत्कालै ठोस निर्देशन वा परिपत्रकै अर्थमा ग्रहण गरी लागु गरिहाल्ने हतारो वा सक्रियता के यहाँका बासिन्दाको हित र कल्याणको असल नियतले नै गरिएको हो ? यो प्रश्न साँच्चै बडो गम्भीर छ।

माथि उल्लिखित विषयहरूका अतिरिक्त अन्य थुप्रै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा कानूनी पक्षहरू समेत गम्भीर विचारणीय रहेकाले हचुवाका भरमा पहिलेको ११/११ र हालको २५/२५ मिटरलाई मापदण्ड मानी “निर्माण-निषेध क्षेत्र” का रूपमा व्यवहार गर्ने कार्य तत्काल रोकी यस सडक खण्डलाई ११/११ कायम गर्ने सोच अघि अर्थात् पहिलेकै यथास्थितिमा राख्न र नक्सा पास प्रक्रियालाई साबिक/पूर्ववत् सहज रूपमा सञ्चालन गरिदिन हामी सम्पूर्ण घर-जग्गाधनी तथा स्थानीय सरोकारवालाको तर्फबाट सम्बन्धित नगर पालिकामा आजका मितिमा ज्ञापन-पत्र प्रस्तुत गरेका छौं !

संविधान, कानून, विधि र न्यायको मूल्य मान्यतामा आधारित भई सरकार र निकायहरूले समझदारी, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता र सहयोगात्मक भूमिकाबाट यस विषयलाई सम्बोधन गर्नेछन् भन्ने हाम्रो अटुट विश्वास रहेको छ !

अन्यथा गर्ने, सोच्ने र तर्किने बाटो पनि त छैन, हैन र ?