TOKHA LIVE
– प्रशान्त डंगोल
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले पछिल्ला निर्वाचनहरूमा अपेक्षाकृत कमजोर परिणाम भोगिरहेका छन्। यसलाई केवल चुनावी समीकरणको परिणाम मात्र नभई दलभित्रै रहेका संरचनात्मक समस्या र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्नुको संकेतका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार राजनीतिक दलहरूप्रति जनविश्वास घट्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक दलभित्र देखिएको नातावाद, गुटबन्दी र सीमित नेतृत्वको प्रभुत्व हो। धेरै दलहरूमा नेतृत्व चयन र अवसरको वितरण योग्यता र क्षमताभन्दा पनि नातागोता, निकटता वा गुटीय स्वार्थका आधारमा हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले पार्टीभित्र नयाँ र सक्षम नेतृत्वको उदयलाई सीमित बनाएको छ। परिणामस्वरूप युवापुस्तामा राजनीतिक दलप्रति निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार र कमिसन संस्कृतिको आरोप पनि दलहरूको छवि कमजोर बनाउने अर्को महत्वपूर्ण कारण बनेको छ। राज्यका स्रोत–साधनको उपयोग जनहितभन्दा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थका लागि हुने गरेको जनधारणा व्यापक रूपमा फैलिएको छ। ठूला ठेक्का, विकास आयोजना तथा नीतिगत निर्णयहरूमा कमिसनको चलखेल हुने गरेको आरोपले राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनविश्वास घटाएको छ।
आर्थिक नीतिका क्षेत्रमा पनि कमजोरी देखिएको आलोचना हुने गरेको छ। देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग–कलकारखाना स्थापना गर्ने तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने काममा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप राजनीतिक दलहरू माथि लाग्दै आएको छ।
” जनताले तिरेको करको प्रत्यक्ष प्रतिफल सेवा सुविधाका रूपमा प्राप्त नभएको अनुभूति पनि व्यापक रूपमा देखिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आधारभूत सेवामा अपेक्षित सुधार नआउँदा जनतामा असन्तोष बढ्दै गएको छ। यही असन्तोष पछिल्ला निर्वाचनहरूमा मतदाताको निर्णयमार्फत पनि प्रकट हुन थालेको विश्लेषण गरिन्छ ।”
कतिपय अवस्थामा श्रमिक राजनीति तथा कर्मचारी युनियनको दुरुपयोगका कारण उद्योगधन्दा सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। यसको परिणामस्वरूप ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भएका छन्।
अर्कोतर्फ, स्वदेशी उत्पादन र उद्योगको संरक्षणमा राज्य कमजोर देखिएको भन्ने धारणा पनि बलियो बन्दै गएको छ। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने अवस्थामा विदेशी कम्पनीहरूलाई बढी सुविधा दिएको र घरेलु बजार नै बाह्य स्वार्थका लागि खुला गरिएको भन्ने आलोचना पनि विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्ने गरेको छ।
विदेश नीति र सन्धि–सम्झौताका विषयमा पनि बेला–बेला प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। कतिपय विश्लेषकहरूले नेपालले विभिन्न देशसँग गरेका सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। यस्ता मुद्दाहरूले पनि राजनीतिक दलहरूको नीति–निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ।
त्यसैगरी, जनताले तिरेको करको प्रत्यक्ष प्रतिफल सेवा–सुविधाका रूपमा प्राप्त नभएको अनुभूति पनि व्यापक रूपमा देखिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आधारभूत सेवामा अपेक्षित सुधार नआउँदा जनतामा असन्तोष बढ्दै गएको छ। यही असन्तोष पछिल्ला निर्वाचनहरूमा मतदाताको निर्णयमार्फत पनि प्रकट हुन थालेको विश्लेषण गरिन्छ।
समग्रमा हेर्दा पुराना राजनीतिक दलहरूको चुनावी कमजोर परिणाम कुनै एक कारणको परिणाम मात्र होइन। दलभित्रको गुटबन्दी, नातावाद, भ्रष्टाचारको आरोप, आर्थिक नीतिको कमजोरी, युवामैत्री कार्यक्रमको अभाव तथा जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्नुजस्ता विभिन्न कारणहरूले मतदाताहरू नयाँ विकल्पतर्फ आकर्षित हुन थालेका संकेत देखिन्छन्।
यदि परम्परागत राजनीतिक दलहरूले भविष्यमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहन्छन् भने पार्टीभित्र पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र, युवाको सक्रिय सहभागिता तथा उत्पादनमुखी आर्थिक नीतिलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा, जनताको असन्तोष अझ बढ्दै जाने र राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ शक्तिहरूको उदय तीव्र हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।
अध्यक्ष प्रकाशक तथा सम्पादक
सानुराज डंगोल
सूचना विभाग दर्ता प्रमाण पत्र नं- २३६५/
०७७-७८
