बागमती–विष्णुमती–मनोहरा किनारमा अब २० मिटर मापदण्ड कायम, ४० मिटरको फैसला उल्टियो

काठमाडौँ, ९ जेठः  सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदी किनारबाट २० मिटर छोडेर निर्माण गर्न पाइने फैसला गरेको छ । यसअघि कायम गरिएको ४० मिटर मापदण्ड पुनरावलोकनमार्फत उल्ट्याउँदै अदालतले २०६५ मंसिर १ गते नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको पुरानै मापदण्ड कायम हुने ठहर गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले माघ महिनामा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा “थप २० मिटर” छाड्नुपर्ने अघिल्लो आदेश कानुन र कार्यकारीको नीतिगत क्षेत्राधिकार विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

फैसलाअनुसार:
• बागमती, विष्णुमती र मनोहरा किनारमा २० मिटर
• धोबिखोलामा परियोजना अनुसार, अन्यत्र ९ मिटर
• नख्खु खोलामा १२ मिटर
• बल्खु, कर्मसाना, कोइके, साले र महादेव खोलामा १० मिटर
• करखुसी खोलामा ६ मिटर
• टुकुचा, सामाखुसी तथा अन्य खोलामा ४ मिटर छाड्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्चले कुनै पनि खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न नपाइने आदेश समेत दिएको छ । साथै, हनुमन्ते खोला बग्ने नगरोन्मुख गाउँपालिकामा २० मिटर मापदण्ड कायम रहने उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले “कार्यकारीको नीतिगत क्षेत्राधिकारमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने” सिद्धान्तलाई आधार मान्दै अघिल्लो आदेश संशोधन गरेको हो ।

 

सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ:

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुनिल कुमार पोखरेल माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल माननीय न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला

आदेश

बिषयः उत्प्रेषणसमेत

081-NF-0033

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद को कार्यालयका तर्फबाट ऐ. का सचिव फणीन्द्र

गौतम .१

पुनरावलोकनकर्ता बिपक्षी

विरुद्ध

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. मञ्च (प्रो. पब्लिक) को तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. 10 बस्से अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा…. १ जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त र आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. 14 कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता नारायणप्रसाद बेल्बासे

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त र आफ्‌नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. 33 ज्ञानेश्वर बस्ने अधिवक्ता रमा पन्त

खरेल

विपक्षी निवेदक

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त र आफ्‌नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३4 बानेश्वर बस्ने अधिवक्ता कविता .१

पाँडे

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त र आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका गुहेश्वरी बस्ने अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ.. १ जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त र आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. 1३ तहाचल बस्ने अधिवक्ता आलोक पोखरेल

081-NF-0034

नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव भरतमणी सुवेदी

पुनरावलोकनकर्ता बिपक्षी

विरुद्ध

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) को तर्फबाट तथा आफ्‌नो हकमा समेत काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. 10 बस्स्से अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा………१ जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त र आफ्‌नो हकमासमेत काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. 1३ तहाचल बस्ने अधिवक्ता आलोक पोखरेल. १

विपक्षी निवेदक

पुनरावेदन

यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश गर्नेः

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्द‌मोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा

आदेश मितिः २०४0 /9/ 3

यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्नेः-

माननीय न्झायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्झायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल

माननीय न्यायाधीश श्री नित्यानन्द पाण्डेय

आदेश मितिः २०८१/८/६

यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति 2080/9/3 को आदेशउपर यस अदालतमा परेको बिपक्षीको पुनरावलोकनको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, 2073 को दफा ११ को उपदफा (२) (ख) बमोजिम मिति २०81/ 8/ 6 मा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

तथ्य खण्ड

1.081-NF-0033 को निवेदन जिकिरः

मानव सभ्झताको सुरुवात कुनै न कुनै नदीका आसपासको क्षेत्र तथा किनारबाट भएको कुरा सबैले मानी आएको कुरा हो नेपालको सन्दर्भमा मन्दिरै मन्दिरहरुको प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्थल मानिएको पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्व बोकेको स्थल काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्झतामा पनि बागमती तथा आसपासका नदीहरुले अतुलनीय महत्व राखेका छन्।

 

जसमा बागमती नदीलाई अत्यन्त पवित्र गंगामाताको रुपमा लिएर जलसमेत खाने परम्परा रही आएको कुरा सर्वबिदितै छ शिवपुरीका डाँडाबाट बागद्वार भई सुन्द्रीजल, गोकर्ण, पशुपति चोभार र त्यहाँबाट ललितपुर जिल्लाको फाँट हुँदै तराईका विभिन्न जिल्लामा पवित्र एवं कञ्चन पानी सिञ्चन गर्दै बग्मे बागमती नदी एक नदी मात्र नभई मानव संस्कृतिकी प्रतीक हुन्, आस्थाकी धरोहर हुन मानव सभ्यताको प्रतीक बागमती लगायत उपत्यकाका नदीहरू सम्ब‌न्धित निकायहरूको गैरजिम्मेवारी र कानूनी दायित्व पालना नगर्दा ढल, उद्योगजन्म फोहर तथा अतिक्रमणका कारण अत्यन्त प्रदूषित भएका छन् स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले नदी संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने दायित्व दिएको भए पनि सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावकारी कार्य नगर्दा नदी क्षेत्र दिनानुदिन अतिक्रमित र दुर्गन्धित बन्दै गएको छ सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको उद्देश्य विपरीत नदी सफाइ, हरित क्षेत्र संरक्षण, अवैध संरचना हटाउने तथा प्रदूषण नियन्त्रणतर्फ आवश्यक कदम नचालिएकाले बागमती सभ्झता, घाट, मठमन्दिर र सांस्कृतिक सम्पदासमेत संकटमा परेका छन्।

 

यसले नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हकसमेत प्रभावित भएको छ।

 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ भने धारा ३५ (५) ले वातावरण स्वच्छ राख्न राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व निर्धारण गरेको छ बागमती नदीको प्रदूषण र अतिक्रमणको कारण त्यस नदी र नदी क्षेत्र वरपर रहेका मन्दिर देवालयमा गर्नुपर्ने धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्य र आस्थामा पनि प्रत्मक्ष असर पर्न गएको हुँदा धारा १७ को उपधारा (१) द्वारा प्रत्याभूत साँस्कृतिक सभ्झता र सम्पदाको संरक्षण गर्ने हकसमेतको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेकोमा विपक्षीहरुले संविधान र कानूनद्धारा निर्दिष्ट संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व निर्वाह नगरेको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) अनुरुप विपक्षीहरुका नाममा तपसिलबमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गररी पाऊँ:-

पुनरावेद पवित्र नदी बागमती र यसका सहायक नदीहरु मनोहरा, कोट्कु, धोबी खोला,
बल्खु खोला (इन्द्रावती), नख्खु, कर्मनासा, विष्णुमती लगायतका

बिपक्षी

उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नदीनालाहरु समेतमा मलमूत्रयुक्त प्रदुषित पानी नपठाउनु र ती सम्पूर्ण नदीहरुको दायाँ बायाँ भएका अनाधिकृत अतिक्रमणहरुलाई हटाई त्यस क्षेत्रको संरक्षण गरी उक्त क्षेत्रलाई हरित क्षेत्र घोषणा गर्नु, गराउन

(2) बागमती नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए कानूनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी उक्त जग्राहरु अधिग्रहण गर्नू, गराउनू।

 

(3) विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिकालाई नदीहरुमा विना प्रशोधन ढल मिसाउने कार्य तत्काल बन्द गरी गराई नदी प्रदूषण नियन्त्रण गर्नु, गराउनू र नदी क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाई नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्नु, गराउनू।

 

(4) विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नाममा नदी क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा लगायतका भौतिक संरचनाहरू हटाउन हटाउन लगाउन सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्न गराउन भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिकार प्राप्त अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मासमेतको मिति २०८१ … मा दर्ता भएको निवेदन

2.081-NF-0034 को निवेदनमा थप जिकिरः

काठमाडौँ महानगरपालिकाको बल्खु क्षेत्रमा फोहरमैला गाढेर माटोले पुर्ने कार्य सुरु गरिएको छ यसरी विभिन्न अस्पताल एवं उद्योगहरूसमेतबाट आएको विभिन्‌न रासायनिक एवं कीटाणुयुक्त विषाक्त मिसिएको फोहर खाल्डोमा पुरी बाटो बनाउँदा उक्त फोहरबाट निस्किने विभिन्न रासायनिक जीवाणुयुक्त विषालु पदार्थहरू (लिचेट) ले बागमती तथा हनुमन्ते नदीलाई अझ बढी प्रदूषित बनाउनुका साथै उक्त विषालु पदार्थ त्यस क्षेत्रको भूमिगत जलस्रोतमा पुगी त्यसलाई समेत प्रदूषित बनाउने गर्दछ नदी क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यकाको भूमिगत जल रिचार्ज (Ground Water Recharge) हुने क्षेत्र हो यहाँको माटोमा बालुवाको मात्रा धेरै भएकोले सजिलैसँग जमिन मुनिको पानीसमेत प्रदूषण भइरहेको छ त्यसकारण यस्तो क्षेत्रमा जमिनमाथि थुपार्ने कुनै पनि खालको प्रदूषणले जमिनमुनिको पानीलाई प्रभावित पार्दछ फोहरमैला डम्प गर्दा त्पसबाट निस्कने तरल पदार्थ (लिचेट) अति नै प्रदूषित हुन्छ उक्त लिचेटमा अति नै दुषित धातुजन्म रासायनिक तत्वहरू जस्तैः Lead Chromium, Mercury, Cadmium आदि हुन सक्छ लिचेटलाई संकलन गरी वैज्ञानिक तरिकाले प्रशोधन गर्ने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन रासायनिक तत्वहरू भूमिगत जल भण्डारमा मिसिन गई पानी नराम्रोसँग प्रदूषित हुन्छ दूषित पानी पिउनाले जनस्वास्थ्यलाई दिर्घकालीन असर पर्ने क्यान्सर जस्ता रोगहरू लाग्म सक्छ काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश जनताहरू पानीको आवश्यकता हाते पम्प र इनारबाट पूर्ति गरिरहेका छन् अवैज्ञनिक तरिकाले फोहर डम्प गर्नाले त्यस फोहरबाट निस्कने रसायन जनताले प्रयोग गरिरहेको उल्लिखित पानीको स्रोतमा सजिलैसँग पुगी उक्त स्रोतलाई प्रदूषित गर्ने र त्यस्सो पानी प्रयोग गर्ने जनताको स्वस्थ्यमा दूरगामी रूपमा नकारात्मक असर पर्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न यसरी गैरकानूनी रूपमा नदी किनारमा फोहर डम्प गर्ने, गराउने कार्यबाट हामी रिट निवेदकसमेत त्यस क्षेत्रका बासिन्दा र काठमाडौँको पानी रिचार्ज र संकलन हुने त्यस क्षेत्रको पानी प्रयोग गर्नुपर्ने निवेदक लगायतका नागरिकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ एवम स्वस्थ्य वातावरणको मौलिक हकमा आघात पर्न गई मौलिक हकको उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुनु परेकोले बागमती र हनुमन्ते नदी क्षेत्रमा फोहर डम्प गर्ने कार्य तत्कालदेखि नगर्नु, नगराउनु, अब उप्रान्त नदीको कुनै पनि क्षेत्रमा फोहर नफ्याक्नु, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरमैलाको वैज्ञानिक एवं स्थायी व्यवस्थापनको कार्य निश्चित समयावधिभित्र गर्नू गराउनू, हालसम्म संवेदनशील नदी क्षेत्रमा डम्प गरेको फोटरसाई Polluters Pay principle अनुरुप निकाली वैज्ञानिक तवरले उपयुक्त ठाउँमा व्यवस्थापन गरी उक्त स्थानमा थास्थितिमा ल्याउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ
भन्नेसमेत बेहोराको जनहित संरक्षण मञ्च प्रो. पब्लिकसमेत र आफ्नो हकमा समेत प्रवीण सुवेदीले यस अदालतमा पेस गरेको निवेदन

3. यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्मादवाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल कागजात साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय समेतलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्प्रायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिन विपक्षी कार्यकारी अधिकृत काठमाडौँ महानगरपालिका समेतका हकमा आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत 15 दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र निवेदनको एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी सूचना दिई लिखित जबाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू साथै, अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलका निमित्त मिति 2068 /1/ 19 को तारेख तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमबमोजिम पेस गर्नू भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2068/1/ 12 को आदेश

4. यसमा यसै विषयमा यस अदालतमा दर्ता भएको २०५२ सालको रिट नं. ३४४० मा यस अदालतबाट बागमती नदीमा स्वच्छता कायम गराउने सम्बन्धमा आवश्यक र प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने बारेमा भएको आदेशबमोजिम छाता समितिको गठन भई मिति २०६५/ १०/ ९ को मन्त्रिपरिषद को बैठकले उक्त छाता संगठनको कार्यादेश स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा पनि बागमती नदीको स्वच्छता कायम गर्ने गराउने सम्बन्धमा प्रभावकारी व्यवस्था गरेको नदेखिएको सन्दर्भलाई समेत उल्लेख गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिएको, बागमती नदीमा अझै पनि फोहरमैला फ्याँकी नदीलाई दुर्गन्धित गराउने कार्य र नदीको दुवैतर्फका किनारालाई असर पार्ने गरी बालुवा झिक्ने कार्य भै रहेको र नदीका दुवै किनारमा नगर विकास समितिद्वारा निर्धारित मापदण्ड्भन्दा विपरीत घरटहराहरु निर्माण गर्ने गराउने कार्य भइरहेको बेहोरा रिट निवेदनबाट देखिएकोले यसरी बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरु मनोहरा, कोट्कु, धोवीखोला, वल्खुखोला (इन्द्रमती), नख्खु, कर्मनासा, विष्णुमती लगायतका उपत्यकाभित्रका नदीनालाहरुमा फोहरमैला फ्याक्ने कार्य, बालुवा निकाल्ने कार्य र मापदण्डू विपरीत कुनै पनि प्रकारको घरटहरा निर्माण गर्ने कार्य अविलम्ब रोक्नु र उक्त कार्यहरु रोक्नका लागि अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नु भनी स्थानीय विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु र काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका नाममा यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नहुन्जेलसम्म अन्त्रिम आदेश जारी गरिदिएको छ।

सोको सूचना विपक्षीहरुलाई दिनु साथै, काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर ठिमी नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने नदीनालाहरुको किनारामा काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिको मापदण्ड विपरीत हुने गरी के-कस्ता र कति घर, टहरा भवनहरु बनेका छन् वा गैरकानूनी भोग चलन गरिएको छ, सो सम्बन्धमा आ-आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थलगत निरीक्षण गरी अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्झता एकीकृत विकास समितिसँग समन्ध्य गरी आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र यस अदालतमा विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्नु भनी यो आदेश जारी गरिएको छ साथै, बागमती नदीको उपत्यकाभित्र पर्ने बहाव क्षेत्रभित्रको उपत्यका नगर विकासको प्रयोजनको लागि तयार पारिएको नक्सा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयबाट झिकाई उपरोक्त अनुसारको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पवित्र बागमती नदीको स्वच्छता कायम राख्ने जस्तो गम्भीर प्रकृतिको विषयवस्तु हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नू भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2068/1 /19 को आदेश

5.081-NF-0033 को निवेदनमा विपक्षीहरुबाट पेस भएका लिखित जबाफहरुः

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ (६) ले यस कार्यालयलाई दिएको अधिकार अनुसार सार्वजनिक जग्राहरुको अतिक्रमण गर्ने, व्यक्तिका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने, गराउने व्यक्तिगत संरचनाहरुको निर्माण कार्यहरु गर्ने जस्ता कार्यहरु भए गरेको पाइएमा त्यस्ता कार्यहरुलाई निरुत्साहित गर्ने तथा भएका संरचनाहरु भत्काई हटाउने कार्यहरु भई नै रहेको छ रिट निवेदन निवेदनमा ललितपुर जिल्ला अर्न्तगत कुन ठाउँमा के कस्ता सार्वजनिक जग्राहरु अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत सुदनाको निर्माण गर्ने कार्यहरुलाई निरुत्साहित गर्ने तथा भएको संरचना हटाउने कार्य भएन भनी कहीं कतै उल्लेख नगरी कपोलकल्पित रुपमा जिकिर लिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको लिखित जबाफ।

 

रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको भक्तपुरको हनुमन्ते खोलाको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा यस कार्यालयमा परेको उजुरी निवेदन उपर स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम कारबाही भइरहेको हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने बेहोरा अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको लिखित जबाफ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ (६) को प्रयोगको लागि निवेदक अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर जानुभन्दा पहिला उपचारको लागि नियमित कानूनी प्रक्रियाको लागि यस कार्यालयमा अनाधिकृत रुपमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेको स्पष्ट नाम, थर, वतन खुलाई निवेदन दिनु भएको भए सोतर्फ कान नबमोजिम जाँचबुझ गरी सार्वजनिक जगा अतिक्रमण हुन नदीनेतर्फ कानूनबमोजिम गरिने थियो तर सोतर्फ वास्तै नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको लिखित जबाफ ।

बागमती नदी स्वच्छ बनाउन यस मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम विभिन्न माध्यमबाट सबै सरोकारवाला मन्त्रालय, निकाय समेतसँग समन्त्र्य गरी भइरहेको छ बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरु समेतमा फोहरमैला विर्सजन गर्न, फ्याँक्नु, थुपार्न नपरोस् भनी वैकल्पिक व्यवस्थापन नभए सम्मका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्था गरिएको छ नुवाकोट जिल्लाको ओखरपौवास्थित सिसडोलमा अल्पकालीन ल्याण्डफिल साइट निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेको छ र करिब ५ (पाँच) वर्षसम्म पुग्ने गरी क्षमता विस्तार कार्यसमेत भइरहेको छ दीर्घकालीन व्यवस्थाका लागि नुवाकोटको ओखरपौवा तथा धादिङ्गको छत्रे देउराली गा.वि.स.को बिचमा अवस्थित वन्चरे डाँडाको आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्ने काम सम्पन्न गरी EIA (Environment Impact Assessment) प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भवन निर्माण गर्दा साविकको मापदण्डमा भवनसँगै सेप्ट्रीक ट्या‌ङ्क (Septic Tank) निर्माण गर्ने व्यवस्था नभएकोले निजी भवन तथा घरहरुबाट सिधै नदीमा मिसाउने गरिएको ढलका कारण नदीहरु प्रदूषित भएको ठहर भई हाल भवन निर्माण गर्दा सेष्ट्री ट्याङ्क अनिवार्य बनाउनुपर्ने प्रावधान काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गा.वि.स.हरुमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ ले गरेको छ । बागमती नदीको प्राकृतिक स्वरुपलाई पुनर्जीवित गर्न अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति स्थापना भई क्रियाशील छ यसैगरी नदीको दायाँ बायाँ किनारमा सडक र ढल निर्माण गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने, नदीको बहावलाई कायम राख्दै पर्यटकीय र आर्थिक महत्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यसमेत प्रारम्भ भएको छ रिट निवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार भएका आदेशहरु बमोजिम काम हुँदै नभएको होइन विभिन्न कारणले समयमा नै शीघ्राती शीघ्र काम हुन नसकेको भने हो सरकार एक्लैले मात्र बागमती नदी समेतलाई स्वच्छ र हरियालीपूर्ण बनाउन सक्ने अवस्था नरहेकोले सर्वसाधारण जनता, राजनीतिक दल समेतको प्रतिबद्धता र संलग्मता जरुरी छ । यसका लागि जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ अतः रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जबाफ ।

बागमती र यसका सहायक नदीहरूसमेत दुषित, अतिक्रमित भएको विषयमा रिट निवेदकले उठाएको सरोकार हामी सबैले मनन गरी राखेकै विषय हो यस विषयमा यसभन्दा अघि पनि पटक-पटक निवेदन भएको र सम्मानित अदालतबाट पनि आदेश जारी भएको र सोही अन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्झता एकीकृत विकास समिति गठन भई विशिष्टकृत समिति बनाई कार्य गरिरहेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६८/ ०१/ १९ मा भएको आदेशानुसार नदीनालाका किनारामा काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिको मापदण्डू विपरित बनेका घरटहराहरु, गैरकानूनी भोगचलन भएका जग्गासमेतको प्रतिवेदन बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग समन्ध्य गरी प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि कर्मचारी खटाई सकिएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपुर शिष्टि नगरपालिकाको लिखित जबाफ ।

रिट निवेदकले उठाउनु भएपहरू बागमती सफा र स्वच्छ राख्नुपर्ने, नदी छेउको जग्गा मिचेमा, कुनै व्यक्ति विशेषले कब्जा गरी घरटहरा निर्माण गरिएको पाइएमा रोकथाम गर्नुपर्ने जस्ता तथ्यहरू सही र जायज हुँदाहुँदै पनि सो कार्य सरकारी संघसंस्था मात्रको जिम्मेवारी नभई जनचेतना मालक कार्यक्रम चलाउन सरकारी निकायले प्रत्यक्ष र सक्रिय रुपमा भूमिका निभाउनु पर्छ । राज्यका नीति तथा कार्यक्रम, निर्देशक सिद्धान्त जस्ता विषयहरु अक्षरशः अनुसरण र पालनाको विषय नभई राज्यको आर्थिक लगायत विभिन्न सामर्थ यताको आधारमा क्रमिक रुपमा पूरा गर्दै जाने हो अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति जस्ता निकायले यसतर्फ कार्य गर्दै आइरहेको स्थिति छ । यस कार्यालयबाट पनि हराभरा काठमाडौँ भन्ने नारा बोकी बागमती नदी किनारा स्वच्छ र हराभरा राख्न, ठाउँ ठाउँमा बालवाटीका, शान्ति पार्कजस्ता हरियाली र प्रदूषण बचाउनेतर्फ काम गर्दै आएको छ । यसतर्फ अझ थप कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालनका लागि यस कार्यालयको वातावरण विभागको पहलमा कामहरु अगाडि बढाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौँ महानगरपालिकाको लिखित जबाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५(५) मा राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ भन्ने नीति स्पष्ट रुपमा तोकिएको छ राज्यका नीतिनिर्देशक सिद्धान्त जस्ता विषयहरु अक्षरशः पालनाको विषय नभई राज्यको आर्थिक लगायत विभिन्न सामर्थ यताको आधारमा क्रमिक रुपमा पूरा गर्दै जाने विषय हो अधिकार सम्पनन बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति जस्ता निकाय यसतर्फ कार्य गर्दै आएका छन् । विपक्षी निवेदकले निवेदनमा उठाइएजस्तो यस निकायले आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट विमुख भएको नभई आफ्नो स्रोतसाधनले भ्याएसम्म पहल गर्दै आएको र गर्दै जाने भएबाट विपक्षीको रिट निवेदन खारेज होस भन्नेसमेत बेहोराको भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट ऐ. कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार पौडेलको लिखित जबाफ ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति आफ्नो स्थापना कालदेखि नै बागमती नदीको संरक्षण र सम्बर्धन कार्यमा निरन्तर रुपले लाग्दै आएको छ हाल बागमती नदी र यसका सहायक नदीनालाहरुमा फोहरमैला फाल्ने, मापदण्ड विपरीत बनाएका घरटहरा भत्काउने तथा अनियन्त्रित रुपमा बालुवा निकाल्ने जस्ता गैरकानूनी कार्य नियन्त्रणका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरी उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण खोलानालाहरुलाई आफ्नो दायरामा ल्याएको छ । बागमती नदी र यसका सहायक नदीनालाहरुको संरक्षण कार्य योजनाबद्ध र प्रभाबकारी रुपमा सञ्चालन गर्न एउटा विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सो अनुसार समन्त्रयात्मक रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यस समिति र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबिच समझदारी कायम गरी तयार गरिएको बागमती कार्य योजना नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्व्स मिति २०६६ ०४ २७ मा स्वीकृति पश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मिति २०६६ ० ९०९ का दिन गोकर्ण गुहेश्वरी खण्ड्‌को भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको शिलान्यास सुसम्पन्न भई बागमती नदी संरक्षण अभियानको प्रारम्भ गरिएको छ ।

बागमती नदीमा पानीको बहाव अत्यन्त न्यून भई सुख्खा याममा पानीको बहाब नै नहुने स्थिति बिधमान भएकोले बागमती नदीको शिबपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको मुहान क्षेत्रमा संरक्षण कार्य सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्मजन्तु विभागबाट सहमति प्राप्त गरिसकिएको छ । गुहेश्वरी ढल प्रशोधन केन्द्र परिसरमा fecal sludge unit निर्माणको लागि UN Habitat सँग छलफल भई डिजाइन कार्य सम्पन्न भएको छ यसको निर्माण पश्चात् काठमाडौँ महानगरपालिकाको ढल प्रणाली नभएका ३० प्रतिशत घरहरुबाट सोझै नदीमा मिसावट गरिने सेप्टिक ट्या‌ङ्कहरुको फोहर पानी ट्यांकरबाट ढुवानी गरी fecal sludge unit मा ल्याई प्रशोधन गरिने छ । गुहेश्वरी ढल प्रशोधन केन्द्र‌को नियमित मर्मत सम्भार, सञ्चालन तथा स्त्रोन्मतिले गर्दा पनि पशुपति क्षेत्रमा नदी प्रदूषणमा कमी आएको छ यसरी नेपाल सरकारले विभिन्न समस्याहरु जस्तो पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभाव, वैदेशिक लगानी भित्री नसकेको अवस्था, नदी किनाराहरुमा काम गर्न जग्गा प्राप्तिमा हुने कठिनाई आदिका बाबजुद पनि सरकारको बढीभन्दा बढी स्रोतसाधन जुटाई उच्च प्राथमिकताका साथ बागमती र यसका सहायक नदीनाला संरक्षण कार्यलाई अगाडि बढाई रहेको छ । यस कार्यमा राज्यको तर्फबाट कार्यान्ध्रयनमा जिम्मेवारी पाएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्भृता एकीकृत विकास समिति सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग समन्ध्य र साझेदारी गर्दै बागमती र यसका सहायक नदीनालाहरूको संरक्षणमा जुटेको छ । भन्नेसमेत बेहोराको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्झता फनिक्लेट विकास समितिका अध्यक्ष र एै.का आयोजना प्रमुखको एकै मिलानको लिखत जवाफ ।

बागमती र यसका सहायक नदीहरु धार्मिक, साँस्कृतिक महत्व बोकेका र काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्झतामा यसको अतुलनीय महत्व रहेको हुँदा तिनको संरक्षण, संवर्धन गर्नु जो कोहीको पनि कर्तव्य एवं दायित्व हुनुपर्ने कुरा निर्विवाद छ. तर साबिकदेखि बागमती नदीमा ढल मिसाई आएको अवस्थामा ढल व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था नभई एकाएक ढल बन्द गर्दा झन बिकराल अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ । बागमतीको ढल व्यवस्थापन यस उपमहानगरपालिका एक्लैले गर्न सक्ने सामर्थ्य छैन तथापि सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद यस उपमहानगरपालिकाले बागमती नदीमा प्रदूषण रोक्न बल्खुमा मनमोहन पार्कको निर्माण, सानेपामा बि. पि. पार्कको निर्माण गरेको छ यस्तै सुन्द्रीघाटमा पार्क निर्माण हुने क्रममा छ भने नदी किनारामा वृक्षारोपण गर्ने कार्य र वृक्षारोपणको लागि कुनै संघ, संस्था वा व्यक्तिले बिरुवा माग गरेमा उपलब्ध गराउने गरेको छ नयाँ ढल बागमतीमा नमिसाउने, घर बनाउन नक्सा पास गर्दा सेप्टिक ट्याङ्ङ्क अनिवार्य राखेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै घरबाट उत्पादित फोहर कम गर्न नगरबासीहरुलाई कम्पोष्ट विन सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने गरेको छ र उत्पादित फोहरमैला ओखरपौवास्थित डम्पिङ्ग साइटमा विसर्जन गर्ने गरिएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ललितपुर उपमहानगरपालिकाको लिखित जबाफ ।

नेपाल सरकार उपत्यका भित्रका नदी एवं तनिका सहायक नदीहरुको स्वच्छता र पवित्रता कायमै राखी नागरिकहरुको संविधान प्रदत्त स्वस्थ वातावरणमा बाँच्म पाउने हक एवं धर्म र धार्मिक सभ्झतासँग सम्बन्धित हकाधिकारको संरक्षण एवं संवर्धन गर्ने कुरामा अत्यन्त सचेत र प्रतिवद्ध रहेको छ । बागमती र यसका सहायक नदीनालाहरुको संरक्षण कार्य योजनावद्ध र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति स्थापना भई निरन्तर रुपमा समितिले आफ्नो कार्य गर्दै आएको छ । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरी उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण खोलानालाहरुलाई आफ्नो दायरामा ल्याएको छ । बागमती नदी र यसका सहायक नदीनालाहरुको संरक्षणका लागि बागमती कार्य योजना निर्माण भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६६ ०४ २७ को निर्णयानुसार कार्ययोजना स्वीकृत भई लागू गरिएको छ । कार्य योजनाको स्वीकृति पश्चात् गोकर्ण गुहेश्वरी खण्डूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको शिलान्यास भई बागमती नदी संरक्षण अभियानको प्रारम्भगरिएको छ । बागमती नदीको तिलगंगा मिनभवन खण्ड्मा नदीको दुबै किनारामा ढल, सडक तथा ग्रिनबेल्ट् निर्माण सम्बन्धी सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको छ बागमती नदीमा पानीको बहाव अत्यन्त न्यून भई सुख्खा याममा पानी नै नहुने स्थिति विद्यमान भएकोले २५ लिटर प्रतिसेकेण्ड् क्षमताको पानी दिने डिप बोरिङको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । गुहेश्वरी ढल प्रशोधन केन्द्र परिसरमा Fecal sludge unit निर्माणको लागि UN Habitat को सहयोगमा डिजाइन कार्य सम्पन्न भएको छ । बागमती नदी र यसका सहायक नदीनालाहरुको स्वच्छता कायम राख्ने विषय अत्मन्स जटिल हुनुका साथै यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र प्रविधिको व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको छ। परन्तु नेपाल सरकार आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताको अधिकतम उपयोग गरी सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न दत्तचित्त भई लागिरहेको हु“दा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय र आफ्नो हकमा समेत नेपाल सरकारका मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेको लिखित जबाफ ।

6.081-NF-0034 को निवेदनमा विपक्षीहरुबाट पेस भएका लिखित जबाफहरुः

यस मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको क्षेत्र सफा र स्वच्छ राख्ने दायित्व अनुसार नगर क्षेत्रको फोहर संकलन गर्दै आएको तर फोहर विसर्जन गर्न आफ्‌नै ल्याण्डफिल साइड नभएकाले मिति २०६८ ०३ ०२ मा बसेको बोर्ड बैठकले संकलित फोहरलाई विसर्जन गर्न महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरी सोबमोजिम कार्य भइरहेको छ । निवेदकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष नदी प्रदूषण हुनबाट रोकी पाउँ भनी मिति २०६८ /०४/ १५ मा निवेदन दायर गरेको तर यस नगरपालिकाले यस सम्बन्धमा मिति २०६८/ ०३/०२ मै निर्णय गरी सकेको र कार्यान्ध्रयनका लागि मिति २०६८ ०४ १४ मा सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकेको हुँदा निवेदनमा थप कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था छैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको लिखित जबाफ ।

निवेदकहरुले यस नगरपालिकाबाई विपक्षी बनाई मुद्दा दिनको लागि यस नगरपालिकाबाट निजहरुको संवैधानिक मौलिक हक हनन भएको कुनाशस्वष्टसँग देखाउन सक्नु पर्दछ यस महानगरपालिकाको के कुन कार्यले बिपक्षीहरुको
मौलिक हकमा हनन भएको हो सो सम्बन्धमा विपक्षीहरुले कुनै प्रमाणसमेत पेस गर्न नसकेको कारणबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौँ महानगरपालिकाको लिखित जबाफ

नेपाल सरकार काठमाडौँ उपत्यकामा बग्ने नदीहरुको स्वच्छता कायम र उपत्यकाको फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने गराउने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको छ बागमती र यसका सहायक नदीनालाहरुको संरक्षण कार्य योजनावद्ध र प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्झता एकीकृत विकास समिति स्थापना भई निरन्तर रुपमा समितिले आफ्नो कार्य गर्दै आएको छ । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरी उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण खोलानालाहरुलाई आफ्नो दायरामा ल्याएको छ बागमती नदी र यसका सहायक नदीनालाहरुको संरक्षणका लागि बागमती कार्य योजना निर्माण भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६६/ ०४/ २७ को निर्णयानुसार कार्ययोजना स्वीकृत भई लागू गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरमैलाको व्यवस्थापन नगरपालिका एवं फोहरमैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन केन्द्र मार्फत भइरहेको र सोको लागि नुवाकोटको ओखरपौवा सिसडोलमा अल्पकालीन ल्याण्डफिल साइट, बन्चरे डाँडामा दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइटको निर्माण भई फोहर व्यवस्थापन भईरहेको र थप व्यवस्थाका लागि उक्त स्थानको जग्गा प्राप्त गरी अन्य आवश्यकीय कार्यहरु भइरहेको छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को लिखित जबाफ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, 2053 को दफा ३ बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी कार्यान्ध्रयन गर्न नहुने व्यवस्था छ बागमती र हनुमन्ते नदी क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्या‌ङ्कन नै नगरी फोहर फ्याँक्ने काम भएकोले त्यस्तो काम तत्काल रोक्न निवेदकले माग गर्नुभएको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयले त्सस्सो फोहर फ्याँक्नबाट रोक लगाउनुपर्नेमा नलगाएको भन्ने निवेदकको आरोप छ । यसमा कुनै किसिमको फोहर वा अन्य पदार्थको प्रयोगबाट वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल प्रभाव पारेको वा पर्ने देखिएका क्षेत्रमा उल्लिखित वस्तु वा पदार्थ प्रयोगमा बन्देज लगाउन सक्ने व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमन गरी त्सस्तो पाइएमा त्यस्तो वस्तु वा पदार्थ प्रयोगमा बन्देज लगाउन सक्ने नै हुँदा निवेदन जिकिर खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वातावरण मन्त्रालयको लिखित जबाफ ।

रिट निवेदकहरुले रिट दायर गरेको समयमा सिसडोल ल्याण्डफिल साइटसम्म जाने बाटोमा वर्षातको कारणले पहिरो गई सडक अवरोध भएको अवस्था थियो फोहर संकलन गरी लगिएको सवारी साधन दैवी प्रकोपले गर्दा साइटसम्म पुग्म नसकी समस्या भएकोबाट उपमहानगरको स्रोतसाधनले भ्याएसम्म जटिल परिस्थितिमा पनि नगर स्वच्छ राख्न यस उपमहानगरपालिकाले कार्य गरिरहेको थियो । यस उपमहानगरपालिकाले स्वच्छ वातावरण कायम राख्ने प्रयोजनसमेतका लागि नगरक्षेत्रको फोहर संकलन गरी उक्त फोहरमैला सिसडोल ल्याण्ड्फिल साइटमा व्यवस्थापन गर्ने गरेको, बागमती नदी किनारामा वृक्षारोपणका लागि विभिन्न संस्थाहरुलाई विरुवाहरु उपलब्ध गराइएको, भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गर्दा सेफ्टी ट्यांकी अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट पनि यस उपमहानगरपालिका आफ्नो कानूनी दायित्व र कर्तव्यबाट पन्छिन नखोजेको प्रष्ट हुने हुँदा गोश्वारा रुपमा बाग्मती नदीको बल्खु क्षेत्रमा यस उपमहानगरपालिकाले फोहर थुपारेको भनी लगाएको आरोप सत्म नभएकोले हाम्रो हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ललितपुर उपमहानगरपालिकाको लिखित जबाफ।

रिट निवेदकले उठाउनुभएको विषय वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित देखिएको र वातावरण संरक्षण लगायत फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने कार्य प्रत्यक्ष रूपमा यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने विषय नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जबाफ

फोहरमैला व्यवस्थपन ऐन, २०६८ लागू भएपछि फोहरमैला व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय निकायमा निहित भएको छ भने केन्द्रको भूमिका प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रित रहेको छ नयाँ ऐन लागू भैसकेपछि यस केन्द्रले गर्दै आएको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी पूर्वाधार विकासको कार्य क्रमशः स्थानीय निकायबाट हुने र सोहीबमोजिम केन्द्रले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने बेहोरा अनुरोध छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि केन्द्रले नुवाकोट जिल्लाको ओखरपौवा सिसडोलमा अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ल्याण्डफिल साइटको निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ र उक्त साइटमा नै हाल फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्य भैरहेको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरमैलालाई दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन गर्न नुवाकोट
तथा धादिङ जिल्लाको बिचमा अवस्थित बन्चरे डाँडामा १८०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र उक्त साइटको वातावरणीय प्रभाव मूल्या‌ङ्कनसमेत सम्पन्न भईसकेको छ। मध्यकालीन साइटको अवधिभित्र दीर्घकालीन स्पानीटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माण कार्य सम्पन्न भई सक्ने अवस्था रहेकोले बागमती नदीको किनारामा फोहर राख्नु पर्ने अवस्था नै नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रको लिखित जबाफ।

7. निवेदन मागदाबीको सन्दर्भमा लिखित जबाफ र यस अदालतको मिति २०६८ १ १९ को अन्तरिम आदेशमा उल्लेख भएका विषयहरु कार्यान्ध्यनको अद्यावधिक अवस्था सम्बन्धमा के कस्तो प्रगति भएको छ वा सोबमोजिम हुन नसकेको भए के कति कानून वा कारणले हुन नसकेको हो? सोको कारणसमेत बुँदागत आधारमा खुलाई बागमती नदीको प्रदूषण हटाउन र निवेदकले निवेदनपत्रमा उल्लेख गरेको गर्नुपर्ने कार्य सम्पन्न गर्न के कस्तो व्यवस्था भए सम्पन्न गर्न सकिन्छ त्यस सम्बन्धमा जिम्मेवारी कोसँग रहने हुन्छ ? र त्यसको लागि चाहिने शर्तहरु के हुन सक्छन्?, ती सबै कुराहरूसमेत स्पष्ट हुने गरी २ महिनाको समय दिई सम्बन्धित विपक्षीबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरी बहसनोटसाथ पेस गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई निवेदनपत्रको प्रकरण १६ (ङ) को प्रयोजनको लागि विपक्षीहरू स्वयंलाई आगामी सुनुवाईमा उपस्थित गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी दुई महिनाको समय दिई पेसी चढाई हेर्दाहेर्दै बाँकीमा पेस गर्नू भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2070 /5 /19 को आदेश

8. यस अदालतको मिति २०७० /५/ १९ को आदेश बमोजिमको सम्बन्धित विपक्षीहरुले पठाउनुपर्ने प्रगति सहितको प्रतिवेदन एवं बहसनोटसमेत महान्मायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेस हुन सकेको पाइएन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्भ्रता एकीकृत विकास समितिबाट इजलाससमक्ष प्रस्तुत गरिएको कार्ययोजनाको कार्यान्ध्रयन र विद्यमान समस्याहरुको सम्बन्धमा समेत विचार गरी देखिएका समस्याहरुको समाधानको लागि लिन सकिने उपायहरु बारे विचार गरी पूर्व आदेशबमोजिम एकीकृत प्रतिवेदन एवं बहसनोट पेस गर्न एक पटकको लागि १ महिनाको समय दिई पेसी तोक्ने र सो दिन विपक्षी महलमा उल्लिखित मन्त्रालयहरुका सचिव तथा सम्बन्धित कार्यालयका कार्यकारी प्रमुखहरुलाई समेत उपस्थित हुन सूचना पठाउन महान्मायार्धा वक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाई हेर्दा हेर्दै बाँकीमा नियम बमोजिम पेस गर्नू भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति 2070/9/8 को आदेश।

9. यसमा, यस अदालतबाट मिति २०७० /९ /८ मा भएको आदेशबमोजिम पेस हुन आएको प्रतिवेदन र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले बागमती नदी सरसफाइको कार्यक्रमको सम्बन्धमा विगत केही महिनादेखि स्वेच्छिक रुपमा जनताको व्यापक सहभागिता सहित सञ्चालित बागमती सफाइ महाअभियानको निरन्तर प्रयास र उपलब्धी सम्बन्धमा समेत प्रस्तुत गर्नुभएको विवरण सुनियो नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव एवं बागमती नदी सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रमुख समेतको सक्रियतामा थालिएको सफाइ कार्यक्रमलाई विवादित विषयका समग्र समाधानको अंगको रुपमा लिएको भई त्यसबाट जनसहभागिता र उत्साह बढाउन खोजिएको देखिएकोले सो सान्दर्भिक हुँदा यस्तो कार्य निरन्तर भएमा सफाइ कार्यक्रममा सहयोगी हुने देख प्राप्त प्रतिवेदनमा बागमती सफाइको समग्र समस्या समाधानको लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता, River Basin Organization गठन गर्न नदीको सीमाङ्कन गर्ने र अव्यवस्थित बस्तीहरु नदी किनाराबाट अन्मत्र सार्ने जस्ता समस्याहरु औल्याएको देखिन्छ बागमती नदी र नदीमा मििसने सहायक खोलानाला आदिहरुको समेत ढल व्यवस्थापन र पानी प्रशोधन जस्ता कार्यक्रमहरू अभिन्न रूपले सम्बन्धित हुने देखिएको तर उपरोक्त समस्याहरूको पूरा तवरले समाधान गर्न सम्बन्धमा समस्माको प्रकृति र परिमाण एवं तिनको संवोधन गर्ने रणनीतिक कार्यक्रम विषद् रुपमा तयार भएको नदेखिएकोले समस्याको रुपमा पहिचान गरिएका विषयहरुको हकमा उपरोक्त बमोजिम अध्ययन गरी रणनीतिक कार्यक्रमहरु निर्माण गरी कार्यान्ध्यन गर्नुपर्नेतर्फ नेपाल सरकार र अन्य विपक्षीहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने प्राप्त प्रतिवेदन अझयन गर्दा विभिन्न क्षेत्रगत मन्त्रालयहरुका कार्यक्रमहरुको छुट्टाछुट्टै प्रस्तुति भएको देखिएकोले अब आइन्दा बागमती नदीको पानीमा रहेको प्रदूषण हटाउने र सफाइ कायम राख्ने प्रयोजनको लागि केन्द्रीय स्त्रमा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग वा निकायहरुको कार्यक्रमहरुको आधारमा एकीकृत रुपमा सफाइ कार्यक्रमको मुख्य मुख्य विकल लागत, स्रोत विनियोजन, खर्च, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्त्रयनको वास्मृविक औसत स्थिति, कार्यक्रम आजचे रुपमा सम्पन्न हुने प्रक्षेपित समयको मिति, त्यसको आवधिक लक्ष्य र कार्यान्वयनको स्थिति, अवलम्बन गरिने रणनीति र तिनका कार्यान्वयनको जिम्मेवारी किटान भएका निकाय वा पदाधिकारी, अनुगमन र मूल्या‌ङ्कनको परिणाम समेत देखिने गरी आयोजना पूरा नभएसम्म एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रुपमा पेस गर्ने, गराउने व्यवस्था गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय समेतका विपक्षीहरुलाई लेखी पठाउने सिलसिलमा आगामी चौमासिक प्रतिवेदन पेस गर्नको लागि २०७१ सालको श्रावणको दोस्रो हप्ता किटान गरी पठाउने उक्त प्रतिवेदन पेस हुने दिन नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयका प्रमुखको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अनुरोध गर्नु साथै परस्तुत मुद्दालाई हेर्दा हेर्दै बाँकीमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2070/ 11 /11 को आदेश।

10. यस अदालतको आदेशबमोजिम पेस हुन आएको हालसम्म भए गरेको कार्य प्रगति विवरणबाट लक्ष्य पूरा हुने कुरा सुनिश्चित भै सकेको भन्ने नदेखिएकोले पूर्व आदेश बमोजिमको अद्यावधिक लक्ष्य, योजना र प्रगतिको आधिकारिक विवरण पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायका प्रमुखहरु समेत प्रस्तुत रिटको पेसीका दिन उपस्थितिको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचीत गरी प्रस्तुत रिट मिति २०७१/ १२ /१७ गते हेर्दा हेर्दै बाँकीमा नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2071 12/1 को आदेश।

11. यस अदालतको पूर्व आदेशानुसार विपक्षी नेपाल सरकारकातर्फबाट प्राप्त हुन आएको दोस्रो चौमासिक एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन (२०७१ मंसिरदेखि फागुन मसान्तसम्म) र इजलाससमक्ष देखाइएको सो प्रगतिको दृश्यचित्रसमेत अवलोकन गरी नेपाल सरकारका सचिव समेतको सहभागितामा छलफल समेत गरियो छलफल एवं प्रगति प्रतिवेदनबाट बागमती नदी सफाइ कार्यक्रममा छुट्याइएको बजेट एवं प्राप्त विदेशी सहयोग अनुसार प्रगति हुन नसकेको, नदीमा पानीको बहाब अटुट रुपमा कायम राख्न दीर्घकालीन समाधान हुन सक्ने उपायका सम्बन्धमा ठोस रणनीति तयार भएको नदेखिएको, River Basin Organization गठन गर्न नदीको सीमाङ्कन हुन नसकेको, Waste Water Treatment Plant को आवश्यकतानुसार विस्तार र व्यवस्थित हुन सकेको नदेखिएको तथा नदीको पानीको बहाब नियन्त्रणको लागि कार्य प्रगति अझै हुन सकेको देखिएन नदी क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरेका व्यक्तिहरुका कारण बागमती संरक्षण तथा सरसफाइ कार्यान्ध्रयनमा बाधा पुग्ने देखिएको भन्ने छलफलको क्रममा व्यक्त भएकोले त्यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले समन्ध्रयात्मक ढङ्गले काम गरी यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, यसको लागि नीति, ऐन, नियम जो जे परिवर्तन वा संशोधन गर्नुपर्ने हो सो समेत गर्नुपर्ने, पहिलेको सर्भे नापीमा रेखा‌ङ्कन भएको नदीको बहाब क्षेत्र हाल सो अवस्थामा नभई दिशा परिवर्तन गरेको कारण पुनः सो क्षेत्रको नापी गरी नदीको यकिन नक्शाङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत छलफलको क्रममा औंल्याइएको देखियो।

उपरोक्त सन्दर्भमा, बागमती नदीको जलको शुद्धताको स्वीकृत स्त हासिल गर्नको लागि नदी नियन्त्रण, व्यवस्थापन र नियमन महत्वपूर्ण हुने हुनाले नदीको केन्द्र‌विन्दुबाट दायाँ बायाँ भू-भाग कति छाडिदिनुपर्ने भन्ने सहितको नदीको चौडाई औषत निर्धारण गरी सख्ख्रीका साथ लागू गर्नुपर्ने र त्प्रसका लागि कानूनी, संस्थागत, संरचनागत एवं व्यावहारिक उपायहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने, River Basin Organization संस्था स्थापित गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, नदीमाथि कुनै पनि किसिमका मानवीय, भौतिक हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्ने र भइरहेको हस्तक्षेपलाई हटाउने कानूनी एवं अन्म कारबाहीहरु तदारुकताका साथ जारी राख्ने, कार्ययोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रत्येक चौमासिक लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन समयमै गर्नुपर्नेमा सोको कारण प्रगति हासिल हुन नसक्ने स्थिति दोहोर्याउन नहुने, कार्य क्षेत्रको मौलिक लक्ष्म अनुसारको काम नभई खर्चसमेत नभइरहेको भन्ने देखिएकोले कार्ययोजनाको लक्ष्य र समय तालिका संशोधन गर्न नपर्ने गरी थप गतिशीलताका साथ कार्यक्रमहरु अघि बढाउनुपर्ने देखिएको, बागमती नदीको वहाव नियमित स्स्रमा सुनिश्चित गर्न र भूमिगत पानीको अनुचित शोषण हुन नपर्ने स्थितिको लागि परकको रुपमा जनस्तरमा बर्षादको पानी संकलन र व्यवस्थापन गर्न गराउन र त्यसलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा व्यावहारिक कार्यक्रमसमेत सान्दर्भिक हुने कुरा छलफलका क्रममा व्यक्त भएकोले त्प्रसतर्फ समेत ध्यानाकर्षण भई आवश्यक व्यवस्था गर्न उपयुक्त नै देखिएको छ। हालसम्म भएका क्रियाकलापहरु र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धीहरु महत्वपूर्ण नै देखिन्छ र त्यसमा सबैको प्रयासवस्मरणीय रहेको भए तापनि खर्च र प्रगतिको मात्राको भौतिक मूल्या‌ङ्कनका आधारमा अझै धेरै काम बाँस्तरभी लक्ष्यको अनुपातमा धेरै पछि परेको भन्ने देखिन्छ विद्यमान समस्याहरुको प्राथिमकताका साथ संवोधन गर्दै पछि परेका क्रियाकलापको क्षतिपूर्तिसहित थप अग्रताको साथ मूल लक्ष्य अनुरुप नै गतिविधि निरन्तर गरी र खर्चको व्यवस्थापन एवं वास्तविक उपलब्धी हासिल गर्ने हिसावले पूर्व आदेशानुसार आगामी चौमासिक प्रतिवेदनमा अझ बढी यथार्थपरक र उपलब्धिपूर्ण प्रगति प्रस्तुत गर्न र विपक्षी सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुलाई पेसीको दिन उपस्थित भई प्रतिवेदनको स्पष्टीकरण पेस गर्नका लागि सूचरित गर्नु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित विपक्षीहरुको ध्यानाकर्षणको लागि लेखी पठाई प्रस्तुत मुद्दा हेर्दा हेर्दै बाँकीमा नियमानुसार पेस गर्न भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2071/ 12/17 को आदेश।

12. यसमा पूर्व आदेशबमोजिम २०७२ साउनसम्म‌को प्रतिवेदन पेस भएको तर सोको प्रस्तुति एवं स्पष्टीकरणको लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरु पेसीको दिन उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सूचना दिई छलफल गर्नुपर्ने भएकोमा सो प्रयोजनको लागि सूचना दिएको नदेखिँदा उपरोक्त बमोजिम छलफल हुन सकेन अब उपरोक्त बमोजिम प्रतिवेदन प्रस्तुति एवं स्पष्टीकरणको लागि समेत विपक्षी निकायका प्रमुखहरु उपस्थित हुन आगामी मिति २०७२ ५ २७ गतेको पेसी तोकी सो दिन प्रस्तुत मुद्दा पेस गर्न साथै मिति २०६८/ १/ १९ को यस अदालतको आदेश बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको नगर क्षेत्रभित्र मापदण्ड विपरीत निर्माण गरेको भनी एका घरहरुका सम्बन्धमा समेत प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेमा सो पनि हालसम्म पेस गरेको नदेखिएकोले सो सम्बन्धी आदेशको कार्यान्ध्रयनको सम्बन्धमा समेत आफ्नो स्थिति अवगत गराउन उक्त दिन उपस्थित हुन सम्बन्धित नगरपालिकाहरुलाई सूचना दिई लगाउका मुद्दाहरु समेत साथै राखी नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2072 /5 /20 को आदेश

13. यसमा प्राप्त चौमासिक प्रतिवेदनको प्रस्तुति सुनियो मिति २०७१/ १२ /१७ को यस अदालतको आदेशमा उल्लेख भएका कुराहरुका कार्यप्रगति स्थितिको अतिरिक्त अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास आयोजनाको २०७२ आषाढ मसान्त्रसम्मको चौमासिक लक्ष्य, प्रगति एवं व्यवधान चुनौतीहरुका सम्बन्धमा तथ्यगत प्रस्तुति प्रष्ट रुपमा पेस भएको नपाइएकाले सोसमेत समेट्ने गरी अर्को प्रस्तुति प्रस्तुत गर्न तथा सो सिलसिलामा मिति २०६८ १/ १९ को यस अदालतको आदेशको कार्यान्ध्रनयनको स्थिति झल्काउने गरी प्रस्तुत गर्न आगामी असोज ११ गतेको दिन तोकी सो दिन प्रस्तुतीकरण एवम् स्पष्टीकरणको लागि सम्बद्ध निकायहरुका प्रमुखहरु उपस्थित हुन महान्प्रायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सूचना पठाई नियम बमोजिम पेस गर्नू भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2072 /5/ 27 को आदेश।

14. यसमा यस अदालतको मिति २०७२ /५ /२७ को आदेश बमोजिमको आवधिक प्रगति प्रतिवेदन पेस भयो नदीको सरसफाइको कार्यलाई अभियानको रुपमा लिई बागमती नदी र सहायक अन्य खोला नालामा समेत विस्तार गरी सहकार्यमा जनचेतना बढाउने, दुषित दर्ताको विरुद्ध कारबाही गरी अतिक्रमित जगा पुनः प्राप्त गर्ने कार्यमा प्रयास भइरहेको भए पनि प्रभावकारी देखिएन र सफलता उल्लेखनीय भैसकेको पाइएन नदीबाट बालुवा निकाल्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्ने, प्लाष्टिक झोला फाल्ने कार्यलाई हतोत्साहित गर्ने, नदी वा खोलानालामा फोहर फाल्न नदीने आदि प्रयासलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ सहरी क्षेत्रमा शौचालयको आवश्यक संख्या यकिन गरी निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ बागमती नदी संरक्षण गर्न RBO (River Basin Organization) खडा गर्ने, बर्षे पानी संरक्षण र सदुपयोग गर्ने कार्यलाई संस्थागत गर्ने, फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गरी उर्जा उत्पादन गर्ने वा मल उत्पादन गर्ने, नदी क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा प्राप्तिगर्ने र कुनै बहानामा पनि नदी क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्न गराउन नदीन कानूनी व्यवस्था गर्ने उपायमा प्रभावकारीता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ नगरपालिकाबाट नक्सा पास भै बनेका घरबाट जग्गा अतिक्रमित भए नभएको वा नक्साबमोजिम निर्माण गरे नगरेको कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ विना नक्सा बनाइएका घरबाट पर्न गएको असर हेर्ने क्रममा तदारुखता देखाउनुपर्ने देखिन्छ यस अदालतबाट विभिन्न मितिमा दिइएका आदेशहरुको पृष्ठभूमिमा चौमासिक रुपमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्दा स्पष्ट रुपमा विषय विषयमा कस्तो कार्ययोजना तयार भयो, आवधिक लक्ष्य के छ र प्रगति के भएको छ, योजनाको मूल लक्ष्य र कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको बिचमा तादाम्पता के कस्तो रहन सक्यो, त्यसमा जरुरी समन्ध्यात्मक कार्यका लागि के कस्तो संयन्त्र विकसित भएको छ? कार्ययोजनाको अन्तिम लक्ष्यको पृष्ठभूमिमा हालको प्रगति प्रति के कस्तो छ? आदि कुराहरु प्रष्ट हुन जरुरी छ तथ्याङ्‌क प्रस्तुतिको दृष्टिले हालको प्रस्तुतिमा केही सुखदार पनि आगामी अवधिको प्रगति प्रतिवेदन अझ परिमार्जित, वस्तुनिष्ठ र स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गर्नु भनी सम्बन्धित निकायहरुमा लेखी पठाई पूर्व आदेशानुसार अर्को प्रतिवेदन पेस भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2072 /6 /11 को आदेश

15. यसमा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०७२ ६ ११ मा यस अदालतबाट भएको आदेश बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको पाइएन बागमती नदीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने एवं बागमती सभ्झता संरक्षण समेतको विषय सन्निन्हत हुँदा पूर्व आदेश बमोजिमका कार्यहरुको प्रगति विवरण आवधिक रुपमा लिई न्याय निरोपणतर्फ अघि बढ्नु पर्ने देखियो तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन र लगाउको निवेदनलाई हेर्दा हेर्दै राखिएको छ। जो जहाँबाट प्रतिवेदन लिनुपर्ने हो त्यहाँबाटै समन्ध्य गरी प्रतिवेदन लिई यस अदालतमा आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र पूर्व आदेश बमोजिमको विस्तृत प्रतिवेदन गर्नु भनी मिति २०७२ ६ ११ को आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, कानून तथा फैसला कार्यान्ब्रयन शाखा, सिंहदरवारलाई लेखी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि हेर्दा हेर्दै बाँकी राखिएको हुँदा मिति २०७५ २ १६ गते नियमानुसार पेस गर्नू भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2074 /11/ 10 को आदेश

16. यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालयतर्फबाट मिति २०७५ /२/ १५ मा महान्यायाधिवकता कार्यालयमार्फत यस अदालतमा पेस हुन आएको प्रतिवेदन अध्ययन गरियो उक्त प्रतिवेदनमा बागमती नदीमा ढल विच्छ्‌याउने कार्य, मुहान क्षेत्रमा बाँध बाझे कार्य, सौन्द्रर्चीकरण गर्ने बारेमा केही कार्य भैरहेको उल्लेख भएको पाइयो यसका साथै उक्त प्रतिवेदनमा संलग्म अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले पेस गरेको कार्य योजनामा बागमतीका सहायक नदीहरु धोवी खोला, हनुमन्ने, नख्खु तथा बल्खु नदीमा ढल तथा अन्म भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण सम्बन्धमा केही कार्य भएको र केही कार्य हुने क्रममा रहेको भन्ने उल्लेख हुन आयो तर प्रतिवेदनमा बागमतीका अन्म सहायक नदीहरु टुकुचा (इच्छुमती), मनहरा, वल्खु (इन्द्रमती), नख्खु तथा उपसहायक नदीहरु गोदावरी, हनुमन्ते, साङ्‌ला खोला, महादेव खोला, कोड्कु खोला समेतका नदीहरुको समस्त वहाव तथा तटीय क्षेत्रको संरक्षणका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख भएको पाइएन बागमती नदी सभ्यताको कुरा गर्दा यी समस्त सहायक नदीहरुको वातावरणको संरक्षण अपरिहार्य हुन्छ नेपाल सरकारबाट तयार भएको बागमती कार्य योजना (२००९-२०१४) को अवधि समाप्त भएको र त्यसपछि समस्त बागमती नदी सभ्झतालाई समेट्ने गरी कुनै कार्य योजना तयार भएको छ ।भन्ने पनि खुल्न आएन यस अदालतबाट यस अघि भएका आदेशहरु हेर्दा मिति २०६८ १ १९ मा बागमती र यसका सहायक नदीनालाहरुमा फोहर फाल्ने, बालुवा झिक्ने, मापदण्ड विपरीत घरटहरा बनाउन रोक्ने बारे प्रतिवेदन माग भएकोमा सो बारेको प्रगति विवरण प्राप्त भएन त्यस्तैगरी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मधुपुर ठिमी समेतका नगरहरुभित्र नदीनालाका किनारामा कति घरटहरा बनेका छन्? के कति जगा गैरकानूनी भोग चलनमा छन्? सो सबै विषयमा विस्तृत प्रतिवेदन माग गरिएकोमा सो पनि प्राप्त हुन सकेको देखिएन त्यसगरी, मिति २०७० ११ ११ को आदेशमा River Basin Organization गठन गर्ने, नदीको सीमाङ्कन गर्ने र अव्यवस्थित वस्तीहरु नदी किनाराबाट अन्मत्र सार्ने सन्दर्भमा भएको आदेशको कार्यान्त्रयन बारे पनि कुरा स्पष्ट हुन सकेन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई River Basin को अध्ययन गरी २००९-२०१४ को कार्ययोजना जस्तै समस्त उपत्यकाको नदी प्रणाली, बहाव, तटीय क्षेत्र, सोसँग जोडिएका सार्वजनिक क्षेत्रहरुको अवस्थासमेत अध्ययन गरी संरक्षणमा काम गर्ने अधिकार छ वा छैन, नभए त्यस्तो अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा पनि छलफल हुन पर्ने देखियो यसको अलावा नदी प्रणालीमा गरिने फोहरमैलाको विसर्जन रोक्ने, उपत्यकाको खुला सार्वजनिक जग्गाहरुको पहिचान गरी तिनको संरक्षण गर्ने, ताल तथा पोखरी एवम् धाप क्षेत्र (Wet Land) हरुको संरक्षण र भू-सतह मुनिको जल (Underground Water) को संरक्षण तथा तह विस्तार, वर्षातको पानी संकलनको निम्ति बागमतीको मुहान क्षेत्रमा हाल बनिरहेका बाँधको अतिरिक्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि बागमतीको जल प्रवाहमा पर्ने असरको अध्ययनको साथै बागमतीको जल प्रवाह बढाउन मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो र तेस्रो चरणमा विस्तार हुँदा के कति पानी बागमतीमा छाडी प्रवाह बढाउन सकिन्छ र सो विषयमा के गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारको अवधारणा आउन आवश्यक देखियो तसर्थ यी समस्त विषय र रिट निवेदनमा उठाइएका अन्य विषयहरुमा समेत जो जससँग समन्त्रय गर्नुपर्छ त्यहीँबाट गरी तत्फ्युलरा पेध्यम र दीर्घकालमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समेत ६ महिनाभित्र कार्य योजना सहितको प्रतिवेदन पठाउन्मुभसीमेप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयलाई लेखी पठाउनू विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत रिट निवेदनलाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि छलफलको दिन तोकी छलफलमा उपस्थित हुन महान्मायाधिवक्ता, प्रस्तुत विषय हेर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवहरु, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख तथा फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र‌का प्रमुखहरूलाई पेसीका दिन उपस्थितिको लागि लेखी पठाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2075/ 3/ 3 को आदेश।

17. यस इजलासको मिति २०७५ /३/ ३ को आदेशअनुसार प्राप्त प्रतिवेदन र छलफलबाट संघीय तथा स्थानीय निकायहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट बागमती र यसका सहायक नदीहरूको संरक्षण, फोहरमैला नियन्त्रण, अतिक्रमण रोकथाम, बालुवा उत्खनन नियन्त्रण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, बागमती कार्ययोजना, सफाइ अभियान, हरियाली प्रवर्द्धन तथा मेलम्ची आयोजनाको प्रभावसम्बन्धी कार्यहरूको प्रगति विवरण प्रस्तुत भएको देखियो तर उपलब्ध प्रगति अपर्याप्त रहेको र बागमती सभ्झता तथा यसका सहायक नदीहरूको संरक्षणका लागि अझै व्यापक, प्रभावकारी र समन्वयात्मक कार्यहरू गर्न बाँकी रहेको स्पष्ट देखिन्छ कतिपय अवस्थामा आवश्यक सूचनाहरु समेत उपलब्ध हुन नसकेको पाइँदा प्राप्त प्रतिवेदनहरुमा आज भएको छलफल समेतको आधारमा प्रस्तुत निवेदनलाई हेर्दाहेर्दैमा राखी देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरिएकोछः-

1) बागमती सभ्यता र उपत्यकाका नदीहरूको संरक्षणमा हालसम्म भएका कार्यप्रति सकारात्मक धारणा देखिए पनि दीर्घकालीन समग्र संरक्षणका लागि २०२०-२०३० को एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी नीतिगत, आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा बनिसकेका संरचनाको गुणस्त्र समीक्षा र सुधारसहित कार्ययोजना बनाउने।

2) बागमती तथा सहायक नदीहरूको वहाव क्षेत्र कायम भइसकेको ठाउँमा दुवै किनारामा कम्मीमा २० मिटर तटीय संरक्षण क्षेत्र निर्धारण गर्ने र अन्य नदीमा पनि सीमा‌ङ्कन गर्ने उक्त क्षेत्रमा अनावश्यक स्थायी संरचना निषेध गर्ने र स्वीकृति दिँदा कार्ययोजनासँग अनुकूलता अनिवार्य गर्ने

3) बागमती सभ्झता संरक्षणलाई कानूनी रूपमा सुदृढ गर्न बागमती सभ्झता ऐन शीघ्र तर्जुमा गरी संसदमा पेस गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने।

4) नदी किनारका अतिक्रमणको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरी २०२१/२२ को नक्सालाई आधार मानी सार्वजनिक जग्गा पहिचान गर्ने, वास्मृत्विक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्दै उपयुक्त स्थानान्तरण गर्ने र अनधिकृत संरचना हटाउने।

5) जलप्रवाह वृद्धि र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मेलम्ची आयोजनाको प्रभावसमेत ध्यानमा राखी ढल प्रशोधन केन्द्र विस्तार गर्ने र सिधै ढल नदीमा मिसिने कार्य रोक्ने दीर्घकालीन योजना खानेपानी बोर्डबाट माग गर्ने।

6) बागमती तथा सहायक नदीहरूमा सम्भावित स्थानमा बाँध निर्माण, पोखरी संरक्षण, पुनरुद्धार तथा जीर्णोद्धारमार्फत जलस्रोत व्यवस्थापन गरी भूमिगत जलस्तर वृद्धि र नदी प्रवाह सुदृढ गर्ने।

7) वर्षा पानी संकलनका लागि सार्वजनिक पोखरी, खुला क्षेत्र र सडक किनारमा सकपिट निर्माण गर्ने तथा यसको योजनासहित प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लिने।

8) सबै स्थानीय तहले नक्सा पास गर्दा वर्षा पानी संकलन प्रणाली र सेफ्टी ट्या‌ङ्की अनिवार्य गर्ने, बिना सेफ्टी ट्या‌ङ्की घरको नक्सा पास नगर्ने व्यवस्था लागू गर्ने।

9) पुनराबेद ढल तथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहबीच समन्वय गरी योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने, जनचेतना वृद्धि गर्ने र औद्योगिक, अस्पतालजन्म तथा विषादी फोहरको अलग व्यवस्थापन सुनिश्चित उपागमती र यसका सहायक नदीका किनारामा विभिन्न ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाहरु रहेको सन्दर्भमा बागमती क्षेत्रमा ढल, चेक ड्याम, सडक, पार्क आदि निर्माण गर्दा ती सम्पदाहरुको पनि संरक्षण हुनुपर्ने हुन्छ तसर्थ सम्पदा संरक्षणको सन्दर्भमा योजना सहितको प्रतिवेदन गुठी संस्थान, पुरातत्व विभाग समेतबाट लिने।

10) भक्तपुर नगरपालिकाले कुनै प्रतिवेदन पेस नगरेको हुँदा नदी संरक्षण, फोहर व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणमा भएको कार्य र योजना सहितको प्रतिवेदन लिई छलफलमा पुनः उपस्थितिको लागि जनाउ दिने।

11) बागमतीको वहाव क्षेत्र कायम गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्द्व्स २०४५ सालमा निर्णय भएको भन्ने कुरा छलफलको क्रममा उठेकोले सो सम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपि झिकाउने।

18. उपर्युक्त विषयहरुमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, समिति र स्थानीय तहहरुसँग पत्राचार, समन्ध्य समेतको कार्य महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयबाट गरी एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन मंसरि १३ गते अगावै पेस गर्नु भनी उक्त दुई कार्यालयलाई लेखी पठाउनू मिति २०७६ ०८ १५ गते पेसी तोकी पेसीको दिन छलफलको लागि उपस्थित हुनु भनी महान्मायाधिवक्ता, मन्त्रालयहरुको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका सचिव, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सदस्य सचिव, काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको हकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र आयोजनाहरुको हकमा योजना प्रमुखहरुलाई लेखी प्रस्तुत रिट निवेदन र यसै लगाउका ०६८-MS-०००२ र ०६८-WO-००७४ का निवेदनहरु समेतलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हुँदा मिति २०७६ /८ /१५ गते यसै इजलासमा नियमानुसार पेस गर्नू भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2076 /4 /20 को आदेश।

19. यसमा आज पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७६ ०४ २० मा भएको आदेशमा औल्याइएका बागमती तथा अन्म सहायक नदीहरूलाई ढलमुक्त बनाउने सम्बन्धमा, बागमती सभ्झताको संरक्षणका लागि छुट्टै ऐनको तर्जुमाको सम्बन्धमा, बागमतीका सहायक नदीहरूको समस्त बहाव तटीय क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी भएका कामकारबाही र योजना सम्बन्धमा, फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धमा, बागमती नदीको जल प्रवाह वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण लगायतका विषयमा प्राप्त उपलब्धीहरूको बारेमा व्यवस्थित र एकीकृत रूपमा प्रगति विवरण पेस हुन आएको पाइयो निवेदकहरूको बहस तथा हालसम्म प्राप्त उपलब्धीहरूलाई हेर्दा बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरू सहितको बागमती सभ्यताको संरक्षणमा अझै धेरै कार्यहरू गर्न बाँकी रहेको देखियो प्राप्त प्रतिवेदन तथा आज इजलाससमक्ष पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरूसँग भएको छलफलसमेतको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई हेर्दाहेर्दैमा राखी देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरिएको छ:-

1. निवेदकहरूले बहसको क्रममा बागमती नदीको किनारमा विभिन्न सम्पदा रहेको सो क्षेत्रमा सडक, पार्क आदि निर्माण गर्दा ऐतिहासिक सम्पदामा क्षति पुग्म गएको भनी उल्लेख भएको देखि दा बागमती कार्ययोजना (Bagmati Action Plan) अन्र्तगत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सुन्द्रीजलदेखि सुन्द्री घाटसम्म बागमती नदीको दुबैतर्फ किनारामा बाटो निर्माणका सम्बन्धमा के कस्तो काम कारबाही हुँदै आएको छ, के कति बाटो निर्माण भएका छन्, बाटो निर्माण गर्दा बहाव क्षेत्रको संरक्षणको सम्बन्धमा र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा के कस्ता कार्यहरू भएका छन्? बाटोको सम्बन्धमा यथार्थ विवरण खुल्ने गरी अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउने।

2. बागमती सभ्झता संरक्षणका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता महसुस गरी “बागमती सभ्झता संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी बिधेयक” तर्जुमाको क्रममा रहेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइयो प्रतिवेदन पेस भएको २ वर्षभन्दा बढी अवधिमा के कति प्रगति भयो? सो पेस गर्न लगाउने।

3. यस अदालतको पूर्व आदेशमा नदी अतिक्रमण र अनाधिकृत बसोबासको स्थिति पहिचान गरी प्रथम चरणमा नदी किनारामा निर्माण सुबासरीको सडक ओगटी बसेका तथा सडक र नदी बिचमा बनेका घरटहराहरू हटाई उनीहरूको सरोकारलाई समेत संवोधन गर्दै स्थानान्तरण गर्ने कार्य गर्ने गराउने भनी उल्लेख भएकोमा सोतर्फ प्रतिवेदनमा गरिबीको पहिचान गरी वास्तविक सुकुम्बासी र स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट आवश्यक कामकारबाही भइरहेका छन् भन्ने उल्लेख भएको पाइयो सोतर्फ हालसम्म के कति प्रगति भयो यथार्थ विवरण पेस गर्न लगाउने।

4. पूर्व आदेशको बुँदा नं. २ मा उल्लिखित “हाल बहाव क्षेत्र कायम भैसकेका बागमती लगायतका सबै सहायक नदीहरूको हकमा बर्षादमा हुने बाढीसमेतलाई मध्यनजर राख्दै नदीको दुवै किनारामा कम्तीमा अर्को २० मिटरका दरले तटीय क्षेत्र कायम गरी सीमा‌ङ्कन गर्ने” सम्बन्धमा भएका प्रगति विवरण प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा खुल्न आएको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा भएका प्रगति विवरण स्पष्टरूपमा खुलाई पेस गर्न लगाउने।

5. बागमती नदीको जल प्रवाह वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा गुहेश्वरी, सल्लाघारी, कोड्कु धोवीघाट गरी दैनिक १३ करोड ८१ लाख लिटर क्षमताका फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण २०२० सम्म सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढी रहेको तथा विभिन्न ७ स्थानहरू (हनुमानथान, सल्लाघारी, बालकुमारी, गोकर्णेश्वर, गुहेश्वरी, टुकुचा र धोबीघाट) मा ढल प्रशोधन प्रणाली निर्माण कार्य जारी छ साथै, काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूबाट सार्वजनिक पोखरीको संरक्षण गर्ने तथा काठमाडौँ उपत्यकाको नदी प्रणालीमा पानीको बहाव वृद्धि गर्न आवश्यक काम कारबाही भइरहेको भन्ने उल्लेख भएको पाइयो सोतर्फ हालसम्म के कति प्रगति भएको छ सोको विवरण पेस गर्न लगाउने।

6. अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्झता एकीकृत विकास समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनको भौतिक विकास र सरसफाइ कार्यक्रम अन्स्ररगत भएका क्रियाकलाप हेर्दा बागमती नदी सहर प्रवेश गर्ने सुरुवाती खण्ड सुन्द्रीजल गोकर्ण खण्ड् (८ कि.मि.) तर्फ ढल निर्माण र सडकतर्फ कुनै कार्य भएको देखिएन यसरी नदीको सुरुवाती खण्डूतर्फबाट नदीलाई स्वच्छ एवं हराभरा र जीवन्त बनाउने कार्यको थालनी गर्नुपर्नेमा सोमा ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने देखियो सो सम्बन्धमा के कस्तो कार्य योजना छ? अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट पेस गर्न लगाउने।

7. मिति २०७६ ४ २० मा यस अदालतमा पेस हुन आएको प्रतिवेदन अध्यन गर्दा बागमती र यसका सहायक नदीहरू सहितको बागमती सभ्यताको संरक्षणमा अझै धेरै कार्यहरू गर्न बाँकी देखिएकोले प्रतिवेदन पेस भएपछिको करिब ३० महिनाको अवधिमा यस अदालतको पूर्व आदेश बमोजिमको विषयहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, समिति र स्थानीय तहहरूसँग पत्राचार, समन्ध्रय समेतको कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय र महान्मायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरी एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन मिति २०७९ १ ३० गते अगावै पेस गर्नू भनी उक्त कार्यालयहरूलाई लेखी पठाउनू मिति २०७९ २ १६ गते पेसी तोकी पेसीका दिन छलफलको लागि उपस्थित हुनु भनी महान्मायाधिवक्ता, मन्त्रालयहरूको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय , सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका सचिव, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्झता एकीकृत विकास समितिका सदस्य सचिव, काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको हकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र आयोजनाहरूको हकमा योजना प्रमुखहरूलाई लेखी प्रस्तुत रिट निवेदन र यसै लगाउका ०६८-MS-०००२ २०६८-WO-००७४ का निवेदनहरू समेतलाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हुँदा मिति २०७९ २ १६ गते यसै इजलासमा नियमानुसार पेस गर्न भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2078 11 10 को आदेश।

20. यस अदालतको मिति 2078 11 10 को आदेश बमोजिम नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको तर्फबाट मिति २०७९ /२/ ३ मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा देहायबमोजिम उल्लेख भएको पाइन्छः-

1) नदी किनारका अनाधिकृत घरटहरा हटाउनका लागि समितिको कार्यकारी समितिको २९औं बोर्ड बैठकको मिति २०७७ ८ १५ को निर्णय अनुसार मिति २०७८ ८ १५ मा गोरखापत्रमा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरी पुनः मिति २०७८ /८ /२७ मा ७ दिवस सूचना निकालेर मिति २०७८ ८ २८ बाट गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्म २७ वटा संरचना भत्काइसकेको स्थिति 2) बागमती नदीको जल प्रवाह वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा गुहेश्वरीमा ढल प्रशोधन केन्द्र हाल सञ्चालनमा रहेको छ साथै सल्लाघारी, कोड्कु, धोवीघाट, बालकुमारी, गोकर्ण र हनुमानघाट भक्तपुरमा ढल प्रशोधन प्रणालीको निर्माण कार्य खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्ध्यन इकाई (PID) बाट भईरहेको छ।

3) समितिबाट टुकुचामा १७.३ मिलियन लब्टिर प्रतिदिन क्षमता हुने ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागि अन्तिम चरणमा रहेको छ।

4) बागमती नदीमा जल प्रवाहका सम्बन्धमा गुहेश्वरी ढल प्रशोधन केन्द्रबाट ३२.४ मिलियन लिटर प्रतिदिन प्रशोधित पानी बागमती नदीमा थप गरी जल प्रवाह भएको छ यस समिति अन्तर्गतको सिंचाइ युनिटबाट धाप बाँध निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र यसबाट बागमती नदीमा ४० लि. प्रति सेकेन्ड पानी थप हुनेछ यसका साथै बागमती नदीमा ड्याम निर्माणका लागि ४०० लि. प्रति सेकेन्ड थप गर्न भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत हुने क्रममा छ।

5) आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यका फोहर पानी व्यवस्थापन आयोजनाबाट आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी विगतमा बनाइएका फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रहरुको आधुनिकीकरण, क्षमता वृद्धि तथा विस्तार गर्ने क्रममा गुहेश्वरी, सल्लाघारी, कोड्कु, बालकुमारी र धोवीघाटमा गरी ५ वटा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रहरुको Design, Build and Operate खरिद अवधारणामा निर्माण कार्य प्रारम्भ भएकोमा गुहेश्वरी फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र ३२.४ MLD को निर्माण सम्पन्न भई विगत १८ महिनादेखि सञ्चालन भैरहेको छ त्यस्तै गरी हनुमानघाटमा 1 MLD फोहर पानी तथा गोकर्णमा 3 MLD क्षमताको फोहर पानी र १० घन मि. दिसाजन्य लेदो प्रशोधन गर्न EWATS को निर्माण तथा सञ्चालनको लागि BOD को अवधारणा सम्झौता भई डजाइनको चरणमा छ।

6) अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट सुन्द्रीजलदेखि गोकर्णसम्म ८ कि.मि. लम्बाइमा नदीको दायाँ बायाँ दुवै करिनारमा २०२१ सालको नापी नक्सा अनुसार सीमा‌ङ्कन गरी Gabbion राखी नदी नियन्त्रणको कार्य भइसकेको छ।

21. यसमा आज पेस हुन आएको प्रस्तुत रिटमा यसै अदालतबाट मिति २०७८ 11 १० मा भएको आदेश बमोजिम अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट मिति २०७९ १ ५ मा पेस भएको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको तर्फबाट महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत मिति २०७९ २ ३ मा पेस भएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरियो पूर्व आदेशबमोजिम इजलाससमक्ष उपस्थित हुनु भएका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव श्री धनराज ज्ञवाली, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. श्री रमेशप्रसाद सिंह, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सदस्य सचिव श्री नवराज प्याकुरेल, ऐ. का कार्यसमिति सदस्य श्री वीरेन्द्व थपलिया र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री कृष्ण गिरीले छलफलमा सहभागी भई आ-आफ्नो कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा प्रकाश पार्नुभयो पेस हुन आएको प्रतिवेदन हेर्दा, यस अदालतको उक्त मिति २०७८/ ११/ १० को आदेशमा औल्याइएका बागमती नदीको वहाव क्षेत्रको संरक्षण र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धमा बागमती सभ्यताको संरक्षणका लागि छुट्टै ऐनको तर्जुमाको सम्बन्धमा, अनाधिकृत बसोबास नियन्त्रण र सुकुम्बासी स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रगति विवरण सम्बन्धमा, बागमतीका सहायक नदीहरूको समस्त वहाव तटीय क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी भएका काम कारबाही र योजना सम्बन्धमा, फोहर व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन प्रणाली निर्माण, सार्वजनिक पोखरीको संरक्षण सम्बन्धमा, बागमती लगायतका नदीहरूको जल बहाव वृद्धि सम्बन्धमा र सुन्द्रीजल गोकर्ण खण्ड्को कार्य योजना लगायतका विषयमा प्राप्त उपलब्धीहरूको बारेमा व्यवस्थित र एकीकृत रूपमा प्रगति विवरण पेस हुन आएको पाइयो यस अदालतको पूर्व आदेश अनुरूपको कार्य प्रगतिको लागि सम्बन्धित सरोकारबालाहरूसँग छलफल सहजीकरण तथा संयोजन गर्नु भएकोमा महान्यायाधिवक्ताज्यू तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालयका सचिवज्यूको उक्त कार्यको यत्रको इजलास सराहना गर्दछ। साथै, आगामी दिनमा समेत उपत्यकाभित्रका महानगरपालिकाहरु, नगरपालिकाहरू र निवेदकलाई समेत छलफलमारा बहभागी गराई सहजीकरण तथा संयोजन गरी बागमती सभ्यताको संरक्षणलाई फलदायी बनाउन यहा हरु सक्रिय भूमिका रहनेछ भन्ने यस इजलासलाई लागेको छ हालसम्म प्राप्त उपलब्धीहरूलाई हेर्दा बागमती तथा यसका सहायक नदीहरू सहितको बागमती सभ्यताको संरक्षणका लागि सबै पक्षबाट अझै धेरै पहल गर्न आवश्यक देखियो हालै मात्रै नगरपालिकाहरूको निर्वाचन सम्पन्न भई नगर प्रमुखहरू पदवहालीको क्रममा रहेको र छलफलको क्रममा केही नयाँ कुराहरू समेत आई सोको निश्चित सूचना उपलब्ध हुन नसकेकोले प्रस्तुत निवेदनलाई हेर्दा हेर्दैमा राखी प्रस्तुत मुद्दाको टुङ्गो लगाउँदा उपयुक्त हुने भन्ने छलफलको क्रममा निवेदक तथा विपक्षीहरूको कानून व्यवसायीहरूको भनाई रहेकोले रिट निवेदनलाई मिति २०७९ /३ /२७ गतेका लागि हेर्दा-हेर्दैमा राखी देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरिदिएको छ:-

1) सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. श्री रमेशप्रसाद सिंहले इजलाससमक्ष बागमतीका किनारामा रहेका घरटहराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल सरकारले नागार्जुन नगरपालिकाको इचङ्गु नारायणमा २३० परिवार बस्न मिल्ने भवन तयार गरेको र हाललाई उक्त भवनको व्यवस्थापनको जिम्मा नागार्जुन नगरपालिकालाई दिएको भनी अवगत गराउनु भएकोले उक्त भवन नेपाल सरकारको के कुन मितिको निर्णयले नागार्जुन नगरपालिकालाई भोगाधिकार दिएको हो? सोको निर्णय र सो सम्बन्धित कागजातहरूको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउने।

2) अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्झता एकीकृत विकास समितिका सदस्य सचिव श्री नवराज प्याकुरेलले बागमती तथा यसका सहायक नदीहरुमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि विकास निर्माणको कार्य हुने गरेकोमा प्रदेश सरकार र समिति बिच संयोजनमा कमी भएको कारणबाट समेत बागमती नदीको बहाव क्षेत्रको संरक्षण र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणको कार्य व्यवस्थित हुन नसकेकोले सोका लागि प्रयासरत रहने भनी इजलास समक्ष जानकारी गराउनु भएको र ऐ. समितिका कार्य समिति सदस्य श्री वीरेन्द्र थपलियाले उपत्‌‌का घर जग्गा हस्तान्तरणको क्रममा नेपाल सरकारले बागमती सभ्यता कर उठाउने र उक्त रकम प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहनेमा सो करबाट प्राप्त रकमको न्यून रकम मात्र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई प्राप्त हुने गरेकोले बागमती सभ्झताको संरक्षणमा सोचे जतिको प्रगति हुन नसकेको भनी छलफलको क्रममा इजलाससमक्ष व्यक्त गर्नु भएको पाइयो बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट र बागमती सभ्यता संरक्षण करबाट संकलित रकम बागमती सभ्यताको संरक्षणका लागि के कस्ता काम कारवाहीमा खर्च भएका छन् र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग के कस्तो समन्ध्य र संयोजन भएका छन् सोको विवरण सहित मिति २०७९ ३ २७ मा हुने बहसमा सहभागी हुन बागमती प्रदेशका मुख्य न्मायाधिवक्तालाई पत्राचार गर्ने।

3) यस अदालतको पूर्व आदेशमा “सबै स्थानीय तहहरूले अब नक्सा पास गर्दा बर्षातको पानी संचय, उपयोग र भू-सतहमा पठाउने व्यवस्था गरिने र सेप्ट्री ट्या‌ङ्की बिना निर्माण भएका घरहरूको पहिचान गरी ढल निकासको उपाय पहिल्याउने, घरमा सेप्ट्री ट्या‌ङ्की निर्माण गरिने कुरालाई सुनिश्चित गरेर मात्र नक्सा पास गर्ने कार्यलाई अनिवार्य गर्ने र नगरभित्रको ढल तथा फोहरमैलाको व्यवस्थापनको कार्य व्यवस्थित हुन नसक्दा नदी प्रणालीमा चाप परेको पाइएकाले सो चापलाई कम गर्न सबै स्थानीय तहहरूले एक आपसमा उचित समन्वय गरी योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न आवश्यक देखियो फोहर व्यवस्थापनसँगै फोहर फाल्न रोक्ने बारे सचेतना एवम् फोहर फालेमा कारबाही हुने जानकारी दिनुपर्ने देखियो फोहरहरुमध्ये औद्योगिक फोहर, अस्पतालजन्य फोहर र बिषादी फोहरको व्यवस्थापनमा कुनै कार्य हुन सकेको पाईएन तसर्थ, यो सम्बन्धमा कार्य योजना सहितको प्रतिवेदन सबै स्थानीय तहबाट लिने भन्ने उल्लेख भएकोमा सो सम्बन्धमा उपत्यकाभित्रका महानरपालिका र नगरपालिकाहरूबाट के कस्ता काम कारबाहीहरू भए र आगामी दिनमा के कस्ता कार्यहरू गरिने योजना रहेको छ प्रतिवेदन सहित मिति २०७९ ३ २७ गते छलफलमा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा उप-प्रमुख र भक्तपुर नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कागेश्वरी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको नगर प्रमुखहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई इजलासमा उपस्थित हुन पत्राचार गर्ने।

4) मिति २०७९ १५ मा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट पेस भएको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको तर्फबाट महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत मिति २०७९ २ ३ मा यस्तदलितमा पेस हुन आएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा बागमती र यसका सहायक

 

नदीहरू सहितको बागमती सभ्यताको संरक्षणमा अझै धेरै कार्यहरू गर्न बाँकी देखिई लक्ष्य पूरा हुने कुरा सुनिश्चित भै सकेको भन्ने नदेखिएकोले यस अदालतको पूर्व आदेश बमोजिमको विषयहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, समिति र स्थानीय तहहरूसँग पत्राचार, समन्वय समेतको कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालय र महान्मायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरी मिति २०७९ ०३ २७ गतेको पेसीका दिन छलफलको लागि उपस्थित हुनु भनी महान्यायाधिवक्ता, मन्त्रालयहरूको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालयका सचिव, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सदस्य सचिवलाई पत्राचार गर्नू प्रस्तुत रिट निवेदन हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हुँदा यसै लगाउका ०६८-MS-०००२ २०६८-WO-००७४ का निवेदनहरू समेतलाई हेर्दा हेर्दैमा राखी मिति २०७९ ३ २७ गतेका दिन यसै इजलासमा नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2079 /2 /16 को आदेश

22. यस अदालतको मिति 2079/ 2/ 16 को आदेशबमोजिम भक्तपुर नगरपालिकाबाट मिति २०७९/ ०३ /२३ मा पेस भएको प्रतिवेदनमाः-

1) हनुमन्ते खोलाको अधिकांश दुवै किनारमा Project Implementation Directorate (PID) अनामनगर मार्फत ढल निकासको लागि पाइप विछ्याउने कार्य भइरहेको छ।

2) घरदैलोबाट संकलन भएको कुहिने फोहरलाई कम्पोष्ट मल बनाउने र नकुहिने फोहरमा पुनः प्रयोगीय वस्तुहरु छुट्याउन लगाई विक्री गर्ने कार्य भई आएको छ

3) भक्तपुर नगरपालिकामा तोकिएको क्षेत्रमा बाहेक अन्न क्षेत्रमा अस्पतालजन्म फोहर विसर्जन गर्न निषेध गर्ने प्रावधानसहित भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रको सरसफाइ सम्बन्धी ऐन, २०७६ व्यवस्था भएको छ भन्ने उल्लेख भई उक्त प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको।

23. सम्मानित अदालतको आदेश अनुसार पत्र प्राप्त भएपछि यस बागमती प्रदेश सरकारको यस विषयसँग सम्बन्धित र सरोकार राख्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय समेतलाई पत्राचार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई उपस्थित गराई छलफलसमेत भएको र काठमाडौँ उपत्यकाको घर जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गर्दा लिइने राजस्वमा ०.५% थप शुल्क बागमती सभ्यताको नाममा लिइने गरी आएको तथा सो रकम र अन्य स्रोत समेतबाट बागमती सभ्यताको रुपमा रहेको बागमती र यसका सहायक नदीहरुको संरक्षण र सम्बर्धन एवम् यसको किनारमा रहेको ऐतिहासिक मठमन्दिर, धर्मशाला, घाट आदिको संरक्षण सम्वर्धनको लागि बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट विभिन्न आर्थिक वर्षमा विभिन्न काम भई आएको भन्नेसमेत बेहोराको बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट पेस भएको लिखित प्रतिवेदन।

24. यसमा आजको छलफलमा पूवदिशानुसारको गोदावरी र नागार्जुन नगरपालिकाका नगरप्रमुख उपस्थित नभएकोले मिति २०७९/ ४ /१५ को हेर्दा हेर्दैको पेसी तोकी सो दिन उक्त नगरपालिकाका नगर प्रमुखलाई मिति २०७९ ३ १ मा पठाइएको पत्रसाथ संलग्म आदेश अनुरुपको प्रतिवेदनसहित उपस्थित हुनु भनी जानकारी पठाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2079 /3/ 27 को आदेश।

25. यस अदालतको मिति २०७९ /३/ २७ को आदेशानुसार उपस्थित हुनु भएका नागार्जुन नगरपालिका तथा गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुखले बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूको संरक्षण तथा सरसफाइ विकास निर्माण सन्दर्भमा भए गरिएका र आगामी दनिमा गर्ने योजना सम्बन्धमा व्यक्त गर्नु भएको प्रतिबद्धतात्मक धारणा सुनियो प्रथम पटक २०६३ /८/ २९ मा “पशुपति क्षेत्रको वातावरणलाई सुधार गर्ने क्रममा शिवपुरीदेखि चोभारसम्म ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्ध्यन गरी अनुगमन समेत गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति” गठन गरेको र उक्त समितिको मूल उद्देश्य शिवपुरीदेखि चोभारसम्म बागमती नदीलाइराखेच्छ र सफा राख्न बागमती नदीमा कुनै प्रकारको दुषित पदार्थ मिसिन नदीन, ढल तथा ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने, तटबन्ध निर्माण गर्ने, नदी किनारमा आवश्यकता अनुसार।

सडक निर्माण र वृक्षारोपण गर्ने रहेको देखिन्छ त्यसैगरी बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूको उदगमस्थलदेखि कटुवाल दहसम्म‌को नदी प्रणाली प्रदूषणमुक्त गराई संरक्षण र संवर्धन गरी उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता, पवित्रता र सुन्द्रता कायम गर्ने, नदी प्रणालीसँग सम्बद्ध ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने, समग्र बागमती सभ्यताको पहिचान एवं जगेर्ना गर्नका साथै एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखी मिति २०७३/ १०/ ६ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्दा “अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्झता एकीकृत विकास समिति” गठन भएको देखिन्छ उक्त बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिलाई योजना तर्जुमा गर्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउने, नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारण गर्ने, नदी किनारा कायम गरी नक्सा तथा स्रेस्तामा जनाउन मालपोत तथा नापी कार्यालयमा लेखी पठाउने, नदी किनाराका अतिक्रमित निर्माण संरचना हटाउने, कार्य क्षेत्रभित्रको जलस्रोत सम्बन्धी समष्टिगत आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने लगायतका कार्यादेश र अधिकार दिइएको देखिन्छ आ.व.०६५/०६६ को बजेट वक्तव्यमा “काठमाडौँ उपत्य‌काका नदीहरूको ठुलो सांस्कृतिक र वातावरणीय महत्व छ तर यी अति दुर्गन्धित भएका छन् नदी किनार अतिक्रमण भएका छन् चालु आर्थिक वर्षमा उपत्यका भित्रका बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला जस्ता नदीहरूलाई स्वच्छ र सफा बनाउन, ढल प्रशोधन गर्ने, नदी किनारमा बाटो निर्माण, पार्क निर्माण तथा वृक्षारोपण गर्ने कार्य अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ उपत्यकाका नदीहरूबाट बालुवा झिक्न निषेध गरिनेछ यी नदीहरूको १० ठाउँमा नियन्त्रण बाँध निर्माण गरिनेछ प्रस्तुत कार्यक्रम बागमती सभ्यता विकास समितिले स्थानीय जनसमुदायलाई समेत परिचालन गरी गर्नेछ यो अभियानका लागि स्रोत जुटाउन काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाहरूको जग्गा किनबेच गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा ०.५ प्रतिशतले थप गरी दस्तुर असुल गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। यसबाट करिब तीस करोड रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरेकाले त्मृति नै रकम थप गरी बागमती सभ्यता विकास समितिलाई विनियोजन गरेको छु भनी उल्लेख गरेको देखिन्छु उल्लिखित उपत्यकाका महानगरपालिकाहरू र नगरपालिकाहरूको पारित हुने लिखतमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको थैली अङ्कमा ०.५ प्रतिशत बागमती सभ्झता तथा संरक्षणको लागि असूल गरिने प्रावधान अनुरुप हालसम्म‌का आर्थिक बर्ष सम्ममा पनि असूल गरी आएको देखिन्छ बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट मिति २०७९ /३/२७ मा पेस भएको प्रतिवेदनमा आ.व. २०७५/०७६ र ०७६/०७७ मा छुट्टै राजस्व शीर्षकमा जम्मा नहुने भएकोले विवरण उपलब्ध हुन नसकेको र रु. १,६०,८३,४८,२४४ २७ र आ.व.०७८/०७९ मा रु.१,९३,७३,३६,१७६ बागमती सभ्यता तथा संरक्षण शुल्क बापतको रकम असुल भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ महालेखा परीक्षकको बागमती प्रदेशको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ को बुँदा नं. १९ मा बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क प्रत्येक स्थानीय तहबाट प्राप्त हुनुपर्ने र प्राप्त भएको रकमको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको कारण यथार्थ रकम खुल्न नसकेको र उक्त रकम बागमती सभ्यताको सुधार एवं विकासमा खर्च भएको सुनिश्चित हुन नसकेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ यसमा सबै पक्षबाट चासो र सरोकार रहेको पाइयो निवेदक तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका महान्प्रायाधिवक्ता, नायब महान्मायाधिवक्ता, सहन्मायाधिवक्ता र कानून व्यवसायीहरूको बहस तथा छलफलको आधारमा प्रस्तुत रिटलाई मिति २०७९/ ५ /२९ गतेका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखी देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरिदिएको छ:-

1) काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाभित्रको पारित हुने लिखतमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको थैली अङ्कमा ०.५ प्रतिशत बागमती सभ्यता तथा संरक्षण कोषको लागि आ.व.०६५/०६६ देखि उठाइने भनिएको शुल्क हालसम्म के कति उठेको छ? सो रकममध्ये बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधारको लागि के कति खर्च भएको छ? सोको यकिन विवरण प्रदेश महान्मायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशमार्फत बागमती प्रदेश सरकारबाट झिकाउनू।

2) प्रस्तुत मुद्दाको टुङ्‌गो नलागेसम्म आ.व.०७९/०८० बाट बागमती सभ्यता तथा संरक्षण कोषको लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाभित्रको पारित हुने लिखतमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको थैली अ‌ङ्कमा ०.५ प्रतिशत रकमको छुट्टै निसाबेत्राखी अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्झता एकीकृत विकास समितिको उद्देश्य मुताविकको कार्यको लामिरामेन खर्च गर्नु, उक्त उद्देश्य मुताविक खर्च गरी बाँकी रहेको रकम अन्स प्रयोजनका लाग िखर्च नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी बागमती प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउन प्रस्तुत रिट निवेदनलाई मिति २०७९ ५ २९ गतेका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लगाउका ०६८-MS-०००२ र ०६८-WO-००७४ मुद्दाहरू साथै राखी पेस गर्नू भन्ने समेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७९/ ४/ १५ को आदेश।

26. यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई मिति 2079 /7 /21 गतेको लागि हेर्दा हेर्दैमा राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको जानकारी दिई लगाउका 068-MS-0002 र 068-WO-0074 का मुद्दाहरू साथै राखी पेस गर्नू भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2079/5 /29 को आदेश

27. यसमा देहायको कार्य सम्पन्न गरी मिति २०७९/ १२/ २६ गतेका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लगाउका मुद्दाहरु समेत साथै राखी पेस गर्नू:-

a. बागमती सभ्यता विकास समितिको बागमती सभ्यता तथा संरक्षण कोषको लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाको जग्गा किनबेच गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा ०.५ प्रतिशतले थप गरी दस्तुर असूल गर्ने भनी आ.व. ०६५/०६६ को बजेट वक्तव्यको दफा १६१ मा उल्लेख भएको र आर्थिक ऐन, २०६५ को अनुसूची ४ मा सो विषयलाई समावेश गरेको देखियो त्यसैगरी सोही सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची १ को खण्डू (ग) को सि.नं. (१क) मा तथा बागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ को अनुसूची १ को खण्ड (ग) सि.नं. (२) मा उल्लेख भएको देखिएकोमा उक्त शुल्क बापत हालसम्म के कति रकम उठेको छ? सो रकममध्ये बागमती सभ्झता क्षेत्र सुधारको लागि के कति खर्च भएको छ? सोको यकिन विवरण बागमती प्रदेश सरकारबाट झिकाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७९ ४ १५ को आदेशानुसार विवरण माग गरिएकोमा प्रदेश मुख्य न्मायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशमार्फत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशबाट मिति २०७९ ९ २० मा पेस भएको विवरण हेर्दा, आ.व. २०७७/७८, ०७८/०७९२०७९/०८० को खर्चको विवरण मात्र संलग्म गरी पठाइएको पाइयो सो आदेशानुसारको बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि आ.व. २०७८/०७९ सम्म उक्त शीर्षकमा उठेको रकम र खर्चको सम्पूर्ण विवरणसमेत खुल्ने गरी प्रदेश मुख्य न्मायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशमार्फत ७ दिनभित्र पेस गर्नू भनी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशलाई लेखी पठाउनू।

b. यस आ.व.०७९/०८० को पौष मसान्तसम्म बागमती सभ्यता तथा संरक्षण कोषको लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाभित्रको पारित हुने लिखतमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको थैली अंकमा ०.५ प्रतिशतले हुने रकम के कति आम्दानी भएको छ? के कति कुन प्रयोजनमा खर्च भई के कति रकम बाँकी रहेको छ? सोको यथार्थ विवरण मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय बागमती प्रदेशमार्फत ७ दिनभित्र पेस गर्नु भनी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशबाट झिकाउनू।

c. साथै मिति २०७९/ ४ /१५को आदेशमा प्रस्तुत मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म आ.व. ०७९/०८० बाट बागमती सभ्यता तथा संरक्षण कोषको लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाभित्रको पारित हुने लिखतमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको थैली अंकमा ०.५ प्रतिशतले हुने रकमको छुट्टै हिसाव राखी अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको उद्देश्य मुताविकको कार्यको लागिमात्र खर्च गर्नु, उक्त उद्देश्य मुताविक खर्च गरी बाँकी रहेको रकम अन्स प्रयोजनका लागि खर्च नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी बागमती प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिनु भनी आदेश भएको देखियो।

d. अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिले बागमती सभ्यता तथा संरक्षण गर्ने उद्देश्य सहित यस आ.व. ०७९/०८० मा आफ्नो कार्ययोजना पारित गरी पेस गरेको भन्ने बहसको क्रममा इजलाससमक्ष पेस भएको उक्त समितिको च.नं. ८ मिति २०७९/ २ /३ को पत्रबाट देखिन आयो सो सन्दर्भमा बागमती सभ्यता तथा संरक्षण कोषको लागि उक्त समितिलाई आफ्नो उद्देश्य मुताविकको कार्य गर्नका लागि यस आ.व. मा हालसम्म उक्त शीर्षकको कुनै पनि रकम निकासा नभएको भन्ने बहसको क्रममा आएकोले अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिले बाग स्‌वरा यक्ष्यता तथा संरक्षण गर्ने उद्देश्यका लागि नियमानुसार निकासा हुने रकमको निकासा नरोक्नु नियमानुसार निकासा दिनू भनी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बागमती प्रदेशलाई जानकारी दिनू भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2079/ 11/ 29 को आदेश।

28. यसमा देहायको कार्य सम्पन्न गरी मिति २०८० १ १२ गतेका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मुख्य न्मायाधिवक्ताको कार्यालय बागमती प्रदेशलाई दिई लगाउका मुद्दाहरु समेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति 2079 /12 /26 को आदेशः –

(1) मिति २०७९/ ११ /२९ को आदेशानुसारको विवरण आगामी सुनुवाई हुने मिति अगावै प्रदेश मुख्यम न्मायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशमार्फत अनिवार्य रुपमा पेस गर्नू भनी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशलाई लेखी पठाउनू र सोको जानकारी प्रदेश मुख्य न्प्रायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशलाई समेत दिनू।

(2) काठमाडौँको गौरीघाट, गुहेश्वरी र पशुपति क्षेत्रमा बागमती नदीमा मिसिएको ढल व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका कार्यहरु र सो सम्बन्धमा आगामी कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन सहित उक्त सुनुवाई हुने मितिमा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष र आयोजना प्रमुख समेतलाई इजलासमा छलफलका लागि उपस्थित हुनु भनी बागमती सभ्भ्रता एकीकृत विकास समितिलाई लेखी पठाउनू।

(3) पशुपति क्षेत्रभित्र पर्ने बागमती नदीमा मिसिएको ढल व्यवस्थापन सम्बन्धमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेका कार्यहरुको विवरण र आगामी कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन लिई उक्त सुनुवाई हुने मितिमा पशुपति क्षेत्र वविकास कोषका सदस्य सचिवलाई छलफलका लागि इजलास समक्ष उपस्थित हुनु भनी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई लेखी पठाउनू।

29. यसमा देहाय बमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखी पेसीको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय बागमती प्रदेशलाई दिई लगाउका मुद्दाहरु समेत साथै राखी पेस गर्नू :-

(1) बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको बागमती सभ्यता तथा संरक्षण कोषको लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाको जग्गा किनबेच गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ०.५ प्रतिशतले थप दस्तुर लिने गरेकोमा सो बापत उठेको रकमबाट बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको लागि गत आ.व.०७८ ०७९ र चालु आ.व.०७९ ०८० मा हालसम्म के कति रकम प्राप्त भएको छ र सो रकमबाट बागमती सभ्मृता तथा संरक्षण सम्बन्धमा के कुन क्षेत्रमा के कति रकमका कार्यहरु भएका छन्? सोको यथार्थ विवरण पठाउनू भनी बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा लेखी पठाउन।

(2) प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०७८ /११/१० मा “बागमती नदी सहर प्रवेश गर्ने सुरुवाती खण्डू सुन्द्रीजल गोकर्ण खण्डू (८ कि.मी.) तर्फ ढल निर्माण र सडकतर्फ कुनै कार्य भएको देखिएन सो सम्बन्धमा के कस्तो कार्य योजना छ? अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट पेस गर्न लगाउने” भनी आदेश भएकोमा सोको प्रगति विवरण पेस भएको नदेखिँदा सो क्षेत्रमा हालसम्म के कति कार्य भएको छ? र आगामी कार्ययोजना के रहेको छ? यथार्थ विवरणसमेत बागमती सभ्झता एकीकृत विकास समितिबाट झिकाउनू

(3) बागमती सभ्झता तथा संरक्षण कोषको लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाको जग्गा किनबेच गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ०.५ प्रतिशतले थप दस्तुर लिने गरेकोमा सो बापत उठेको रकमबाट बागमती सभ्झता एकीकृत विकास समितिको लागि समितिले तयार गरी पेस गरेको कार्ययोजना अनुसारको कार्य गर्न रकम निकासा दिनु भनी बागमती प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा लेखी पठाउन भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति 2080 /1/ 12 को आदेश।

30. यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुको प्रकृतिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा दुवै पक्षबाट बहसनोट मगाउनु मनासिव देखिएकाले मिति 2080 राहातेभित्र रिट निवदेनका पक्ष तथा विपक्षी दुवै पक्षलाई बहसनोट पेस गर्न जानकारी गराई मिति 2080 /8/ 25 यतिर निर्णय सुनाउने प्रयोजनको लागि यसै इजलाससमक्ष पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति 2080/ 8 /4 को आदेश।

31. यस अदालतको मिति 2080/ 8/4 को आदेश बमोजिम अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिको तर्फबाट पेस भएको लिखित बहसनोटमा देयाहबमोजिम उल्लेख गरेको पाइयोः अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठन आदेश, २०७३ ले यस समितिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र बागमती र यसका सहायक नदीको वहावक्षेत्र निर्धारण गर्ने, नदीको सुरक्षा तथा सुन्द्रता अभिवृद्धिको लागि नदीको किनारामा हरितक्षेत्र निर्माण गर्ने, नदी किनारामा अनाधिकृत रुपमा वा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनाहरु हटाउने, नदी संरक्षणका लागि निर्माण भएका संरचना, पुलपुलेसा वा सडकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी नदीबाट बालुवा झिक्न नदीने जस्ता काम तोकिएको छ नदीको दायाँ बायाँ क्षेत्रमा गरिएको अतिक्रमण कायम राखी राख्नु वाञ्छनीय हुँदैन भन्ने कुरालाई यस समितिले मनन गरेरै तत् सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशन गरेपश्चात् नदी किनारामा बनेका कैयौं संरचना भत्काइएको र यस विषयलाई संवोधन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयबाट पनि कार्यदल गठन गरी कार्य गरेको अवस्था छ समितिले बागमती नदी संरक्षण र सौन्द्रर्चीकरण कार्यका लागि काठमाडौँको गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्मको क्षेत्रमा अनाधिकृत ढंगले निर्माण गरिएको २७ वटा घरटहरा र तिलगंगादेखि थापाथलीसम्मका ११ वटा घरटहरा भत्काइसकेको छ ढल व्यवस्थापन, सडक निर्माण, नदी सरसफाइ र सौन्द्रर्चीकरणमा हालसम्म नदी तटबन्ध ७३.२८ कि.मि. सडक कालोपत्रे ३२.५६ कि.मि. र मुख्य ढल ८८.६३ कि.मि. निर्माण भएको छ बल्खुसम्म मुख्य ढल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

 

काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती लगायत अन्म नदीहरुको किनाराका अनाधिकृत संरचना हटाउने र नदी किनाराका सुकुम्बासीहरुको समस्मा सम्बन्धमाः काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै २७ स्थानमा नदी किनारामा ३४९६ घरधुरी छाप्रा रहेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकामा २१७०, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा ९०, बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा १५६, गोदावरी नगरपालिकामा २१५, ललितपुर महानगरपालिकामा १७ र भक्तपुर जिल्लामा ७७३ परिवारका घरटहरा रहेका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन, छलफल र अन्तरक्रिया भइरहेको छ बागमती सौन्द्रर्चीकरण कार्य अन्तर्गतका पूर्वाधारमध्ये केही हस्तान्मरण भएका तथा बाँकी हस्तान्तरण गर्ने क्रममा रहेका छन् नदीको दायाँ बायाँ अतिक्रमण गरिएको वा नगरिएको विषयको निर्धारण गर्ने निर्णायक आधार “काठमाण्डौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गा.वि.स.हरुमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४” हो नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६५ ८ १को निर्णायानुसार बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोला समेतको दायाँ बायाँ क्षेत्रमा निश्चित दूरी २० मिटर र कुनै नदीमा किनाराबाट ४ मिटर छोडेर मात्र निर्माण गर्न पाइने गरी मापदण्डू कायम भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जिल्लाहरुबाट मालपोतमा जग्गा रजिष्ट्रशन गर्दा थप ०.५% रकम लगाउने विषय नेपाल सरकारको आ.व. ०६५/०६६ को बजेट वक्तव्यबाट सुरु भई आ.व. २०६५/०६६ देखि हालसम्म रु.९ अर्ब ९५ करोड ९० लाख ८९ हजार बागमती सभ्यता कोषको नाममा असुल गरेको जानकारी अभिलेखबाट देखिए पनि हालसम्म समितिको नाममा जम्मा रु. २५ करोड मात्र प्राप्त भएको छ बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति आदेश, २०७३ को दफा २२ ले कोषको रकम समितिको उद्देश्य पूर्तिका लागि समितिको निर्णयानुसार खर्च गरिने उल्लेख गरेको छ हाल समितिको २० वर्षे कार्य योजना (२०२३-२०४३) को अन्तिम मस्यौदा समितिबाट तयार भइसकेको छ उक्त योजनाको प्रमुख स्रोतका रुपमा सोही ०.५ प्रतिशतको रकमलाई मानिएको हुँदा उक्त ०.५% रकमलाई बजेटमार्फत निरन्त्रता दिनुपर्ने देखिन्छ अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट निवेदकले उठाएको विषयहरुका कामको सन्दर्भमा यो समिति दिन रात खटिरहेको छ सो सम्बन्धमा केही कामहरु हुँदै गरेका छन् ढल व्यवस्थापन, सडक निर्माण, नदी सरसफाइ र सौन्द्रर्चीकरणमा समेत समितिले धेरै सफलता हासिल गरेको हुँदा समितिको लक्ष्य र उद्देश्यलाई सहयोग हुने आदेश जारी होस्।

32. यस अदालतको मिति 2080/ 8/4 को आदेश बमोजिम मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको तर्फबाट पेस भएको लिखित बहसनोटमा देयाहबमोजिम उल्लेख गरेको पाइयोः नदीको दायाँ बायाँ क्षेत्रमा गरिएको अतिक्रमण कायम राखी राख्नु वाञ्छनीय हुँदैन भन्ने कुरालाई मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले मनन गरेरै मिति २०६८ /४/ १४ गते तत्सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकेको र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाबाट वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा हालसम्म भए गरिएका कार्यका सम्बन्धमा प्रतिबेदन नै तयार गरी अदालत समक्ष मिति २०७९/ ३/ २४ मा देहाय बमोजिमका विवरणहरुसमेलेख गरी पेस गरी सकिएको छ, जसमाः-

पुनरावेद मिति २०६८ /३ /२ मा नगरपालिका बोर्ड बैठकले बागमती नदी र यसका सहायक नदी तथा खोलाहरुमा फोहरफ्याक्ने कार्यलाई स्थानीय संघसंस्था र समुदायसँग सहकार्य गरी नियन्त्रण गर्ने र नगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदी तथा खोलाहरुमा अनियमित रुपमा फाल्ने गरेको फोहरलाई नियन्त्रण गर्न कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्व‌मा पाँच सदस्सीय अनुगमन तथा निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको।

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र हनुमन्सेसमेतका खोलाको बिस मिटरको मापदण्ड नछोडी अतिक्रमण गरी बनाइएका घर, टहरा, पर्खाल लगायतका संरचना एवम् निर्माण सामग्रीहरु सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र हटाउन साथै सार्वजनिक जगा खोलाहरुमा फोहर फाल्ने कार्यहरु तत्‌काल रोक्न र उल्लिखित अनियमित संरचना नहटाई अटेर गरी बसेमा र फोहर फाल्ने कार्य तत्‌काल नरोकेमा कानूनबमोजिम कारबाही हुने समेत बेहोराको सूचना यस नगरपालिकाबाट मिति २०६८/ ४/ १४ मा अन्तपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको।

मिति २०६८ /४/ २० मा हाल साविक नक्सा भिडाई नक्सासमेतमा मार्क गरी पेस गरिएको।

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्रका खोला किनारमा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने हेतुले करिडोर बाटो निर्माण गर्न यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सीमा खोलाहरु हनुमन्ते र मनोहरा खोलामा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको तर्फबाट कोरिडोर विकास गरी योजनाबद्ध तरिकाले सोकोरिडोरलाई चक्रपथको रुपमा विकास गर्ने भन्ने समेतको मिति २०७१ ९ १९ को नगरपरिषद्बत निर्णय भई तत्सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्ध्य गरी सो सम्बन्धी कार्य भइरहेको

मनोहरा तथा हनुमन्ते नदी किनारमा अनियमित रुपमा निर्माण भएका घरटहराको लगत लिने कार्य भएको।

मनोहरा नदीमा स्थानीय जनसमुदायसमेतसँग सहकार्य गरी वृक्षारोपण तथा संरक्षण कार्य भइरहेको।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति मार्फत हनुमन्ने नदीको दायाँ बायाँ रिटेनिङ वाल लगाउने कार्य भइरहेको।

यस नरगपालिकाबाट घर नक्सा पास स्वीकृत गर्दा अनिवार्य सेफ्टी टैंक हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको।

यस नगरपालिकाले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा समुदायसँग समन्ध्य गरेर नगरपालिका आफैंले फोहरमैलाको व्यववस्थापन गर्ने गरेको।

नगरपालिकाको आफ्नै ल्याण्डफिल साइट नभएकोले काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्य र समन्ध्रयमा सिसडोल र बन्चरे डाँडामा फोहर व्यवस्थापन गर्ने गरेको भनी उल्लेख गरिएको छ ।सो बाहेकका सम्बन्धमाः काठमाडौँ उपत्यकाको भौतिक विकास योजना कार्यान्ध्यनको प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गा.वि.स.हरुमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ लागू भएको र सो मापदण्ड् पालनाको मुख्य अभिभारा काठमाडौँ उपत्य‌का विकास प्राधिकरण र सो मातहतका जिल्ला कार्यालयमा रहेको छ । सो मापदण्डू विपरित कोही कसैले नदीको दायाँ बायाँ घर, भवन लगायतका संरचना निर्माण गरी अतिक्रमण गरेमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ८. १, ८.३, ९ बमोजिम त्यस्तो निर्माण कार्य भत्काउने वा हटाउने सम्मको कारबाही गर्ने अधिकार कानूनतः स्वायत्त निकाय काठमाडौँ उपत्य‌का विकास प्राधिकरणलाई मात्र प्राप्त छ तर यस्तो अधिकार प्राप्त निकायलाई विपक्षीसम्म बनाउन नसकी दायर भएको रिटबाट सार्थक परिणाम हासिल हुने अवस्था छैन । वातावरण संरक्षणसमेतका विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा विपक्षी निवेदक संस्था र निवेदक कानून व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको विवादको रोहबाट पुर्याउनु भएको योगदान साच्चिकै प्रशंसनीय छ । यस रिट निवेदनमा पनि नदी सभ्यताको महत्व, बागमती लगायतका नदीको पवित्रता र धार्मिक, पुरातात्विक, पर्यटकीय महत्व, नदी संरक्षण र नदी प्रदूषण नियन्त्रणप्रति देखाइएको चिन्ता र चासो सर्वथा वाञ्छनीय छ स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार र सोका पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्याप्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त गर्दै तत्सम्बन्धमा कुनै अन्मथा जिकिर लिई रहन पर्ने अवस्था पनि छैन भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको लिखित बहसनोट।

33. निवेदकतर्फबाट विस्तृत विषय समेटिएको बहसनोट प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको

पुनरावेद

34. यस अदालतको संयुक्त इजघुमसबाट मिति 2080/9/3 मा भएको आदेशको बेहोराः
यस अदालतबाट भएका पूर्व निर्णयहरुको समेत प्रभावकारी कार्यान्ध्रयन हुन अझै बा कळी देखिएबाट समेत निवेदकले जिकिर गरेका मागहरुको कार्यान्वयनको लागि स्पष्ट निर्देशनको आवश्यक हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा देहायबमोजिम परमादेशको आदेश जारी देश जारी गरिएको छः-

(क) प्रदूषण नियन्त्रण र अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमा:

1. काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरुले घर तथा व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा सेफ्टि टेङ्क र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट नबनाएसम्म नक्सा पास नगर्ने घर निर्माण र तत्पश्चात् पनि बनेका संरचनाहरुले मापदण्ड पालना गरेका छन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, गराउने।

2. नदीहरुमा सोझै ढल मिसिने कार्यलाई रोक्न ढल प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, हाल निर्माणाधीन रहेका ढल प्रसोधन केन्द्रहरुको निर्माण तदारुखताका साथ सम्पन्न गरी तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउने र काठमाडौँ उपत्यकाको बढदो सहरीकरण समेतलाई दृष्टिगत गरी प्राविधिकरुपलले आवश्यक स्थानहरुमा थप ढल प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माण र सञ्चालन गर्ने, गराउने।

3. बागमती र सहायक नदीहरुमा हुने प्रदूषण नियन्त्रणको लागि समस्त उपत्यकाको चिकित्साजन्म, इलेक्ट्रोनिक, औद्योगिक र अन्म घरेलु फोहरमैला समेतको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक हुँदा सो सन्दर्भमा यस अदालतबाट नविन्द्रराज जोशीको रिट निवेदनमा भएको आदेशको प्रभावकारी कार्यान्ध्यन गर्न हाल भइरहेको प्रयास समेतको सन्दर्भमा नगरपालिकाहरु बिच समन्वय र सहकार्यलाई अझ घनिभूत पार्दै दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने गराउने साथ बागमती र सहायक नदी वा तिनका किनारामा फोहर फाल्ने फोहर गाड्ने आदि कार्य तुरुन्त बन्द गर्ने, गराउने।

4. प्रदूषण नियन्त्रणकै सन्दर्भमा नदी किनारामा वसोवास गरेका व्यक्तिहरुको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्से कुनै हक नहुने भए पनि वाझतामा परी विकल्प नभई बसेका वास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गरी स्थानान्तरणको लागि हाल इचङ्गु नारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्त्रण गर्ने, सो सुविधाले नपुग्ने भई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा आवश्यक संख्यामा अन्मत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानहरुमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासी परिवारहरुको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७(१) ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनगर गरी स्थानान्त्रणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउने सो गर्दा प्रथम चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घरटहराहरु हटाई नदीको किनारा कायम गरी तटवन्ध, टेवा/सीमा पर खाल (Embankment) निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घरटहरा र त्यसपछि चरणवद्ध रुपमा नदी किनारा र सडक विचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरुलाई हटाउने व्यवस्था गर्ने उक्त कार्य गर्न उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरुको समन्ध्रयपूर्ण तत्प्रता आवश्यक हुँदा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्झता एकीकृत विकास समितिको नेतृत्व‌मा समन्ध्य तथा सहकारिताको भावले कार्यान्वयन गर्ने।

(ख) नदीको वहाव क्षेत्र, सीमा क्षेत्र समेतको सीमाङ्कन, सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षण सन्दर्भमा :

1. बागमती र यसका सहायक नदीहरुमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तह (High flood level) समेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के कति जग्गा दायाँ बायाँ छाड्ने भन्ने बारेमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्द्वारा मिति २०६५/ ८ /१ मा निर्धारित दूरी बाहेक सबै खोलाहरुको हकमा दायाँ बायाँ न्म नतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने, सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरु हटाउने; कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ बायाँ न्म नतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्था भए उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्रालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) घोषणा गरिएको हुँदा अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन आदि संरचनाहरु निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कुजवतोजिम क्षतिप र्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने।

2. 2. काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्‌दो सहरीकरणलाई दृष्टिगत गरी नदी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गालाई पार्क, हरियाली क्षेत्र, खेलकुदसहित खुला क्षेत्र कायम गर्नु आवश्यक देखिँदा खुला क्षेत्र नै कायम गर्ने, सरकार वा कुनै संस्था वा स्मृति प्रतिष्ठानको प्रयोजन वा अन्म प्रयोजनको लागि जग्गा हस्तान्त्रण नगर्ने, नगराउने सार्वजनिक जग्गा र नदी किनाराको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१/२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्ने, त्यसै गरी सार्वजनिक जग्रा पत्ता लगाउन रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ समेतलाई आधार मान्ने, साथै वर्षादको बाढीमा नदीको डुवानमा पर्ने जग्रामा भएका अतिक्रमण र गैरकानूनी जग्गा दर्ता बारे छानवीन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जगाको संरक्षण गर्ने, गराउने।

3. बागमती र सहायक नदीहरुको वातावरणीय व्यवस्थापनको लागि नदीहरुको बहाव बढाउन काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका पोखरीहरुको संरक्षण आवश्यक छ सोको लागि प्रत्येक नगरपालिका मार्फत संरक्षण कार्य गर्ने, गराउने साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी तथा ठुला कम्पाउण्ड् र खुला क्षेत्र भएका सार्वजनिक संस्थाहरुमा पोखरी र सकपिट निर्माण गर्न लगाई भ०मिगत जलस्रोतको पुनर्भरणको व्यवस्था गर्ने, गराउने।

4. प्रदूषण नियन्त्रणको लागि प्रदूषणजन्म कार्य हुन नदीन आवश्यक हुँदा निगरानीको लागि नगरपालिका तहबाट प्रदूषण निरीक्षक नियुक्त गरी उनीहरुबाट आवधिक प्रतिवेदन लिने र सो प्रतिवेदनको आधारमा प्रदुषक उपर वातावरण संरक्षण ऐन तथा अन्य सान्दर्भिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने प्रबन्ध मिलाउने।

5. मेलम्ची आयोजना पूर्ण रुपमा निर्माण हुँदा उपत्यकामा भित्रिने पानीको केही प्रतिशत सोझै वा पोखरीमा सञ्चय गरी तत्प्रश्वात् सहरभित्रबाट बग्मे बागमती, विष्णुमती र अन्य नदी, खोलाहरुमा पठाउने प्रबन्ध गर्ने, गराउने।

6. निवेदक अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले २०५७ सालमा दर्ता गराएको रिट नं. ३४४० मा यस अदालतको मिति २०५८ /९/ २ को आदेशद्वारा बल्खुदेखि चोभारसम्म बागमती नदी क्षेत्रको दायाँ बायाँ खाल्डो खन्दै फोहर गाड्ने काम गर्न लागेकोमा “बागमती नदी क्षेत्रसमेतमा फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्दा जीवनका लागि हानिकारक नहुने ढंगबाट वैज्ञानिक रूपमा मापदण्ड निर्धारण गरेर वातावरणीय दुष्प्रभाव कम हुने नहुने मूल्याङ्कन अनिवार्य रूपमा गरी फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नु गराउनु” भन्ने परमादेश जारी भैसकेको अवस्था छ नदी किनारामा खाल्डो खनी फोहर डम्प गर्ने कार्य गर्नु वातावरण विरुद्ध हुन्छ भन्नेमा यस इजलासको पनि समान धारणा रहेको हुँदा उक्त रिट नं. ३४४० मा भएको आदेशको तदारुखतापूर्वक कार्यान्चयन गर्ने, गराउने

7. बागमती र सहायक नदीमा बर्षेनी आउने बाढीको कारण पर्ने डुवान क्षेत्र पहिचान गरी, प्राकृतिक वहावमा अवरोध गर्ने टेवा पर्खाल लगायतका संरचनाहरुमा सुधार गर्ने, डुवान क्षेत्रमा बनेका अनाधिकृत संरचनाहरु हटाउने प्रबन्ध गर्ने, गराउने।

8. उपर्युक्त आदेशहरुको अलावा बागमती नदी सभ्झताको एकीकृत विकासको लागि हाल मन्त्री परिषद्‌को निर्णयको आधारमा गठित अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको स्थानमा कानूनी अख्तियारी सहितको अधिकार सम्पन्न स ंस्था आवश्यक पर्ने हुँदा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी र सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्वसमेत रहने व्यवस्था सहित माथि उल्लिखित सम्पर्ण कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त बागमती सभ्यता एकीकृत विकास प्राधिकरण वा यस्तै उपयुक्त संस्था मार्फत कार्य गर्नको लागि एउटा संघीय ऐन आवश्यक देखिँदा अविलम्व सो सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्नु र सो नभएसम्म हाल जारी अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्झता एकीकृत विकास समिति गठन सम्बन्धी आदेशमा उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकाका प्रमुख समेतको प्रतिनिधित्व हुने र यस आदेशमा उल्लिखित कार्यहरु सम्पन्न गर्न सक्ने गरी गठन आदेश संसोधन गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ।

35. संवैधानिक सीमाभित्र रही सबुकराखेचे नागरिकको हित र मुलुकको विकासका लागि स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमशः कार्यमित्यन गर्नुपर्ने विषयमा कुनै विश्लेषण नगरी, प्रभाव, असर सम्बन्धमा कुनै तथ्य,तथ्याङ्ग पत्ता नलगाई एकतर्फी रुपमा भएको आदेश कार्यान्वयन गर्दा के कस्तो असर/प्रभाव पर्छ? के कति घरहरु, जग्राहरु अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ? यसरी अधिग्रहण गर्दा सोको क्षतिपूर्ति बापत के कति रकम आवश्यक पर्छ? सो कार्य गर्दा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता, बैंक तथा वित्तिय संस्था तथा सरकारलाई के कस्तो प्रभाव/असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०८१/ ०५ /१६ मा गठन भएको कार्यदलले मिति २०८१/ ०५/ २५ मा दिएको प्रतिवेदन बमोजिम काठमाडौँ उपत्यकामा १९ वटा खोलाहरु रहेको हुनाले ती खोलाको दायाँ बायाँ यस अदालतको आदेश बमोजिमको क्षेत्रभित्र करिब ८३०४ घर तथा टहराहरु र करीब ३० हजार रोपनी जग्गा पर्ने देखिन्छ करिब ८,३०४ घरटहरामा आश्रित करिब ४२ हजार नागरिकहरू विस्थापनमा परी तिनीहरूको दैनिक जीवन तथा जीविकोपार्जनमा समेत प्रत्मक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने र सोबाट राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा कठिनाई मात्र हुने नभई सामाजिक रूपमा समेत सो कार्य अस्वीकार्य हुने खतरा रहेको देखिन्छ ।अदालतको आदेश वा फैसला पालना नहुनु वा सोका कारण समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक विशृङ्खलता शुरू हुनु न्मायपालिका स्वयंको हितमा समेत हुँदैन।सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्ध्रयन गर्दा उल्लिखित संरचना तथा जग्गा प्रचलित मूल्य बमोजिम अधिग्रहण गर्न मात्र कूल रु.२१ खर्ब २६ अर्ब रकम लाग्झे, जुन रकम वर्तमान वार्षिक पूँजीगत खर्चको हिसावले झण्डै सात वर्षको विकास बजेट बराबर हुने भनी प्रतिवेदनमा अनुमान गरिएको छ ।

सो क्षेत्रको घर जग्गालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धरौट राखेकाले ती निकायहरुको रकम समेत संकटमा पर्ने, सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठुलो संख्याका जनता पुनर्वास सम्बन्धी समस्यामा पर्ने, सरकार र सम्बद्ध निकायबाट प्रचलित कानून, मापदण्ड बमोजिम स्वीकृति, मान्मता दिएकोमा पुनः फरक मापदण्डका आधारमा सोही स्थानका जमिन तथा संरचना अधिग्रहण गर्नाले सरकारप्रति द्वेष उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ साथै, उक्त कार्य सन्तुलित एवं समावेशी विकासको सिद्धान्त विपरीतसमेत हुन जान्छ मुलुकको आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिरको कार्य गर्नु भन्ने परमादेश कायम रहिरहने देखिँदैन अतः देशको सात वर्षको विकास बजेट जस्तो विशाल धनराशी एउटै योजनाको लागि खर्च गर्न सम्भव नभएको तथ्य उल्लिखित समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अवगत हुन आएको कारण सम्मानित अदालतको उल्लिखित इन्साफमा पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गर्दछु ।नदी/खोला किनारामा के कति तटीय क्षेत्र छोड्ने भन्ने विषय नितान्त रुपमा कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो यस्ता विषयमा भौगोलिक अवस्था, जनघनत्म, जग्गा संरचना, अधिग्रहण मूल्याङ्कन, विश्लेषण गरी कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ अधिग्रहण गर्दा लाग्ने अनुमानित लागत, सोबाट व्यक्ति संस्था, समुदाय, निकायलाई पर्ने प्रभाव/असर समेतलाई प्रस्तुत रिट निवेदनमा सम्मानित अदालतबाट आदेश हुँदा रिट निवेदकले दाबी जिकिर नै नलिएको विषयमा प्रवेश गरी आदेश हुन पुगेको छ। नदी किनाराका दायाँ बायाँ थप २० मिटर छोड्ने गरी आदेश गराई पाउँ भन्ने मागदाबी नै रहेको छैन यो आदेश सम्मानित अदालत स्वयंबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल छ उपर्युक्त नजिर तथा कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी जारी भएकोले सो आदेश पुनरावलोकन गरपिाऊँ अतः माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लिखित आधार, कारण एवं नजिर समेतका आधारमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावलोकनको निवेदन

36. संवैधानिक सीमाभित्र रही सरकारले नागरिकको हित र मुलुकको विकासका लागि स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा कुनै विश्लेषण नगरी, प्रभाव, असर सम्बन्धमा कुनै तथ्य, तथ्याङ्क पत्ता नलगाई भएको आदेश कार्यान्ध्रयन गर्दा के कस्तो असर/प्रभाव पर्छ? के कति घरहरु, जग्राहरु अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ? यसरी अधिग्रहण गर्दा सोको क्षतिपूर्ति बापत के कति रकम आवश्यक पर्छ? सो कार्य गर्दा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता, बैंक तथा वित्तिय संस्था तथा सरकारलाई के कस्तो प्रभाव/असर पर्छ एवम् नदी किनारको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठुलो संख्याका जनता पुनर्वास सम्बन्धी समस्यामा पर्ने, सरकार र सम्बद्ध निकायबाट प्रचलित कानून, मापदण्ड्डू बमोजिम स्वीकृति तथा मान्मता दिएकोमा पुनः फरक मापदण्ड्का आधारमा सोही स्थानका जमिन तथा संरचना अधिग्रहण गर्नाले राज्यप्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ विगत केही समययता हुँदै आएका विरोध प्रदर्शन, हस्ताक्षर संकलन लगायतका जनस्स्रका स्वतः स्फूर्त अभियानहरुबाट यस कुराको पूर्वाभास भएको छ ।आदेश “Quia impotentia excusat legem” अर्थात् (Because the performance is impossible, law releases the obligation) “परिपालना गर्न असम्भव भएमा कानूनले दायित्वबाट छुटकारा दिन्छन प्रसिद्ध कानूनी सूक्तिसमेतको विपरित छ अतः सो परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको फैसला पुनरावलोकन गरी पाउन निवेदन गर्दछु। नदी/खोला किनारामा के कति तटीय क्षेत्र छोड्ने भन्ने विषय नितान्त रुपमा कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषय हो यस्ता विषयमा भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, जग्गा तथा भौतिक संरचना अधिग्रहण गर्दा लाग्मे अनुमानित लागत, सोबाट व्यक्ति संस्था, समुदाय, निकायलाई पर्ने प्रभाव/असर समेतलाई मूल्याङ्कन, विश्लेषण गरी कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्नेमा उल्लिखित आदेश सोको प्रतिकूल छ यस सम्बन्धमा रामकृष्ण काफ्ले विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय समेत भएको (ने.का.प. २०६७नि.नं. ८३९०) मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित, “सबै प्रकारका निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने हो भने ती निकायको कार्य प्रणालीमा एकातर्फ अदालतको अनावश्यक हस्तक्षेप हुन पुग्छ भने अर्कोतर्फ अदालतको आदेश सँधै र सबै अवस्थामा कार्यान्ध्यनयोग्स हुन नसकी यस्तो विषय न्मायिक व्यवस्थापकीय मापदण्ड् (judicially manageable standard) भन्दा बाहिर समेत पर्न आउने हुँदा नेपाल सरकार लगायत अन्न स्वायत्त निकायले लिने र लिनुपर्ने नीतिगत निर्णयका विषयमा अदालतले हस्तक्षेप नगरी स्वेच्छिक रुपमा न्प्रायिक आत्मसंयम (judicial self restraint) अपनाउन वाञ्छनीय देखिन आउँछ” भन्ने सिद्धान्त विपरीत छ उपर्युक्त आदेश सर्वोच्च अदालतबाट सन्दिप शाह समेत विरुद्ध काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समिति समेत भएको मुद्दा (०७९-CI-०५२८) मा प्रतिपादित, “राज्यले नागरिकको बसोबासको अधिकारको सकारात्मक कार्यान्ध्यनको लागि संविधानले नै दायित्व सृजना गरिराखेको अवस्थामा कुनै नागरिकले आफ्नो सामर्थ्यबाट सृजना गरेको बसोबाससँग सम्बन्धित साम्पत्तिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कुरा सामान्य अवस्थामा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। नागरिकको मौलिक हकको रुपमा संविधानले स्थापित गरेको यस्तो अधिकार कार्यान्ध्यन गर्न राज्यलाई केही पूर्व तयारी आवश्यक पर्नु एउटा पक्ष हुन सक्छ तर भइरहेको बसोबास माथि हस्तक्षेप गरी यो हकको निर्वाध रुपमा उपभोगमा असर पुर्याउने काममा राज्य क्रियाशील हुन नहुने” भनी प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको छ प्रस्तुत रिट निवेदनमा सम्मानित अदालतबाट आदेश हुँदा रिट निवेदकले दाबी जिकिर नै नलिएको विषयमा प्रवेश गरी आदेश हुन पुगेको छ नदी किनाराका दायाँ बायाँ थप २० मिटर छोड्ने गरी आदेश गराई पाउँ भन्ने मागदाबी नै रहेको देखिदैन यो आदेश अदालत स्वयंबाट प्रतिपादित तथा माथि उल्लिखित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको छ ।खोला वा नदी किनाराको तटीय क्षेत्र कायम गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबाट कुनै नकारात्मक प्रभाव नपरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा अदालतको उपर्युक्त आदेशबाट थप सकरात्मक प्रभाव पर्ने समेत नदेखिएको हुँदा सो आदेश पुनरावलोकन गरी पाऊँ अतः माथि प्रकरण-प्रकरणमा उल्लिखित आधार र कारण एवं नजिर समेतका आधारमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको फैसला पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट अदालतमा परेको पुनरावलोकनको निवेदन।

37. यसमा नदी, खोला किनारमा के कति तटीय क्षेत्र छोड्ने विषय सम्बन्धित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, जग्गा तथा संरचना अधिग्रहण गर्दा लाग्से अनुमानित लागत तथा सोबाट पर्ने प्रभाव र असर समेतलाई मूल्या‌ङ्कन गरी कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिको विषय देखिएको अवस्थामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८० ९ ३ मा भएको आदेश रामकृष्ण काफ्ले विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्‌को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशसमेत मुद्दा (ने.का.प २०६७ अङ्क ६ नि.नं. ८३९०) मा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ (२) (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा उल्लिखित रिटको प्रस्तुत निवेदनमा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने मिति २०८१/८ /६ मा यस अदालतबाट भएको आदेश।

38. यसमा देहाय बमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी नियमानुसार पेस गर्नुः

१. काठमाडौं उपत्यकाको बागमती तथा सहायक नदीहरुको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दुरीका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६५ /८ /१ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्तामार्फत झिकाउने,।

२. काठमाडौं उपत्यकाको नदीहरुको बहाव क्षेत्र स्पष्ट देखिने २०२१/०२२ सालको सर्भे नापी नक्सा नापी विभागबाट झिकाउने,

३. नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारप्पानासेकेने रावल आयोग (२०५२) को प्रतिवेदन मालपोत विभागबाट झिकाउने,

४. काठमाडौं उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती तथा अन्य सहायक नदीहरुको दायाँबायाँ बनाइएको सडक (Corridor) को सीमा निवारण के कुन आधारमा गरिएको छ? के कुन सडकको नदीबाट के कति सडक सीमा कायम गरिएको छ? सहक विभाग वा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यालयबाट सडक सीमाको नाप देखिने एकिन विवरण र नक्सासमेत झिकाउने,

५. काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी किनारामा गरिएको तटबन्ध वा टेवा पर्खाल (embankment) नदीको बहाव वा भागलाई के कति छोडी के कति दुरीमा निर्माण गरिएको छ? यस सम्बन्धी कुनै मापदण्ड वा निर्णय भए सो समेतको एकिन विवरण सम्बन्धित निकायबाट यस अदालतलाई उपलब्ध गराई दिन भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा लेखी पठाउनू।

६. काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मुख्य तथा सहायक नदीहरुको नदी किनाराको सीमा‌ङ्कन कायम गर्ने सम्ब‌न्धमा कुनै मापदण्डू या अन्य काम कारबाही वा निर्णय भए गरेको भए सोको अद्यावधिक अवस्थाको जानकारी बागमती सभ्झता एकिकृत विकास समितिको कार्यालयबाट मगाउने,।

७. यस अदालतबाट मिति २०७६/ ४ /२० समेतमा काठमाडौं उपत्यकाका बागमती तथा अन्स सहायक नदीहरुको नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको सीमा बाहेक दायाँ बायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने भन्ने आदेश भई सो आदेश कार्यान्ध्रयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयलाई लेखि पठाएको र सो कार्यालयले मिति २०७९/ २/ ३ मा यस अदालतलाई पठाएको प्रतिवेदनको प्रकरण नं. ४ मा नदीको बहाव क्षेत्र किनाराबाट २० मिटर कायम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम कारबाही, लागत, स्थलगत रुपमा बस्ती विकास र निर्माणको अवस्था लगायतका विषयसमेत अध्ययन गरी आदेश कार्यान्ध्यन गरिने भनी उल्लेख भएको देखिँदा सो सम्बन्धमा भएको थप अध्ययन वा काम कारवाहीको अद्यावधिक अवस्थाको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयबाट लिने,

८. प्रस्तुत मुद्दालाई यस अदालतको संयुक्त इजलासले विभिन्न मितिमा हेदहिदै पेशीमा राखी विभिन्न आदेश गरेकोमा सो आदेशको कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धी फाइल यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट झिकाउने,

९. प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृति र वैशिष्टपलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दा शिघ्र किनारा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले माथि उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य एक हप्ताभित्र सम्पन्न गरी मिति २०८२ /१०/ ४ मा पेसी चढाउनू भनी मिति २०८२ /९/ २४ मा यस अदालतबाट भएको आदेश

ठहर खण्ड

39. नियमबमोजिम पेसी सूचीमा समावेश भई निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको निवेदन सहितको मिसिल संलग्न प्रमाण कागज अध्यायन गरियो

40. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०/ ९/ ३ मा भएको आदेश पुनरावलोकन गररी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको निवेदन तथा निवेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् नायब महान्प्रायाधिवक्ता श्री संजिबराज रेग्मीले संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०/ ९ /३ मा जारी भएको आदेशमा नदी किनारको दायाँ वायाँ थप २० मिटरसम्म निर्माण नगर्नु भनी No Construction Zone घोषणा गरिएकोमा उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको १९ वटा खोलाका किनारमा करिब ८,३०४ घर टहरा र करीब ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, सो कार्यका लागि करिब रु. २१ खर्ब २६ अर्ब रकम क्षतिपूर्ति आवश्यक पर्ने अनुमान छ, जुन देशको सात वर्षको विकास बजेट बराबर हुने हुँदा कार्यान्वयन असम्भव छ। रिट निवेदकले नदी किनाराको दायाँ बायाँ थप २० मिटर छोड्ने मागदावी नै गरेको नदेखिएकोमा अदालतले त्यसमा प्रवेश गरी आदेश दिनु सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित न्यायीक आत्मसंयम (judicial self restraint) को सिद्धान्त विपरीत भएको हुँदा सो आदेशलाई उल्टि गरी आर्थिक र सामाजिक यथार्थलाई मध्यनजर राखी आदेश जारी होस् भनी गर्नुभएको बहस सुनियो।

41. बिपक्षी/रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ र श्री राजु चापागाईं एवं विद्वान् अधिवक्ताहरु श्री रुपा बस्नेत, श्री सर्मिला श्रेष्ठ, श्री लक्ष्मी नानी थापा, श्री कमल कोइराला तथा सरोकारवालाका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल र श्री प्रकाश बहादुर के. सी. एवं विद्वान् अधिवक्ताहरु श्री जुजुकाजी महर्जन, श्री नरेश श्रेष्ठ, श्री सुजित कुमार भुजेल, श्री समिता श्रेष्ठ, श्री उद्धव कुमार के.सी., श्री महेश्वर श्रेष्ठ, श्री राजु शाक्य, श्री हरेराम शर्मा फुयाल र श्री नानीराम चौलागाईंसमेतले बागमती नदी एवं यसका सहायक नदीहरुको संरक्षण राज्यको संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व हो नेपालको संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ भने धारा ५१ (ज) ले वातावरण संरक्षणलाई राज्य‌को नीतिको सङ्घवपूर्ण अङ्गको रुपमा समावेश गरेको छ ।नदी किनारमा भएका अनधिकृत निर्माणहरुले नदीको स्वाभाविक वगृहावमा अवरोध सृजना गर्नुका साथै नदीको पारिस्थितिक सन्तुलनसमेत बिगार छ, अदालतले नागरिकका मौखिक्क्षहकको संरक्षणका निम्ति तथा त्यस्ता हक संरक्षण गर्नुपर्नेमा सरकारको आर्थिक कठिनाइका आधारमा अस्वीकार गर्न नमिल्ने हुँदा संयुक्त इजलासको आदेश परिमार्जनसहित सदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो।

42. पुनरावलोकन निवेदनको मुख्य जिकिर हेर्दा, संयुक्त इजलासको आदेशमा बागमती तथा यसका सहायक नदीहरुको दायाँ वायाँ किनारमा थप २० मिटरको No Construction Zone स्थापना गर्नु भन्ने रहेकोमा उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न आर्थिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट असम्भव भएको, रिट निवेदकको मागदावी भन्दा बाहिर गई आदेश जारी हुनु न्मायिक आत्मसंयमको सिद्धान्त विपरित रहेको, नदी तटीय क्षेत्र निर्धारणको विषय कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमा पर्छ र यसमा न्मायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल ने भन्ने समेतका जिकिर लिएकोमा यस अदालतको तीन सदस्सीय पूर्ण इजलासबाट मिति २०८१ /८/ ६ मा नदी, खोला किनारमा तटीय क्षेत्र छोड्ने विषय कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको हुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८० /९/ ३ मा भएको आदेश ने.का.प. २०६७ नि.नं. ८३९० (रामकृष्ण काफ्ले विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेत) मा प्रतिपादित सिद्धान्सको प्रतिकूल भएको देखि दा संयुक्त इजलासको उल्लेखित आदेशमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ (२) (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको भनी पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरि आज यस इजलास समक्ष पेस हुन आएको देखियो।

43. माथि उल्लेखित निवेदन जिकिर, लिखित जबाफ, उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता तथा बिद्वान वरिष्ठ अधिवक्त तथा अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको बहस समेत सुनी देहायका बिषयमा निर्णय दलिनुपर्ने देखियोः

1. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०/ ९ /३ मा बागमती र यसका सहायक नदीहरुको किनारमा थप २० मिटरको No Construction Zone स्थापना गर्नु भनी जारी भएको परमादेश/आदेश मिलेको छ, छैन?

2. बागमती नदी संरक्षण, अतिक्रमण हटाउने र नदी किनारमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने बिषयमा के कुन हदसम्मको आदेश जारी गर्न उचित हुने हो?

3. पुनरावलोकनकर्ताहरुको जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन?

44. निर्णय तर्फ बिचार गर्दा, यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०/ ९ /३ मा भएको आदेशको प्रकरण १०० (ख) नदीको वहाव क्षेत्र, सिमा क्षेत्र समेतको सिमाङ‌कन, सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षण सन्दर्भमा अन्तर्गतको बुँदा नं. १. को सन्दर्भ बाहेक प्रदुषण नियन्त्रण, ढल ब्यवस्थापन, ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण, अतिक्रमण हटाउने, अब्यवस्थित पुनर्वास र छुट्टै बागमती सभ्यता ऐन तर्जुमा सम्बन्धी बिषयमा पुनरावलोकनकर्ता तथा निवेदक/प्रत्यर्थीहरुको कुनै जिकिर रहे भएको नदेखिंदा त्प्रसतर्फ केही बोलिरहन परेन अव, पुनरावलोकनकर्ताको निवेदन जिकिरका रोहमा मूलतः नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वच्छ वातावरण र नदी संरक्षणको निवेदन दावी रहेको छ भने अर्कोतर्फ हजारौं परिवारको बसोबासको अधिकार, राज्यको आर्थिक क्षमताको सीमा तथा प्रगति, प्रकति, संस्कृति र र सम्पत्ति समेतका बिषयवस्तुलाई सन्तुलनमा राख निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ।

45. पुनरावलोकनकर्ता/विपक्षी नेपाल सरकारको लिखित जबाफ तथा पुनरावलोकनको निवेदन जिकिर हेर्दा, मिति २०८१/ ०५ /२५ मा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा १९ वटा खोलाहरुको लागि मिति २०६५ /८/ १ मा निर्धारित साविक मापदण्डू वाहेक नदी किनारको दायाँ वायाँ थप २० मिटरको दायरामा करिब ८,३०४ घर टहरा र ३० हजार रोपनी जग्गा पर्ने र ४२ हजार नागरिक विस्थापनमा पर्ने अनुमान गरिएको छ संयुक्त इजलासको आदेश कार्यान्वयन गर्न क्षतिपूर्ति बापत रु.२१ खर्ब २६ अर्ब आवश्यक पर्ने देखाइएको छ। यो जिकिर वास्तविकतामा आधारित देखिए तापनि यस मात्रको आर्थिक कठिनाइ देखाएर राज्य आफ्‌नो संवैधानिक दायित्वबाट पूर्णतः पन्छिन मिल्दछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन ।अर कोतर्फ रिट निवेदकको मागदावी भन्दा बाहिर प्रवेश गरी आदेश दिइएको दिइएको भन्ने पुनरावलोकन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा रिट निवेदनमा नदी किनारका अनधिकृत अतिक्रमण हटाउन र नदी संरक्षण गर्न मागदावी गरिएको थियो, जुन मागदावी बृहत् रुपमा व्याख्या गर्दा नदी किनारमा निश्चित तटीय क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने विषय सो दावीभित्र नै समावेश भएको देखिन्छ नेपालको संविधानको धारा ३० मा “प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट कुनै व्यक्तिलाई हानि-नोक्सानी भएमा नोक्सानी भएको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ साथै, धारा ५१ (ज) (५) मा “प्राकृतिक स्रोत साधनको सन्तुलित उपयोग, संरक्षण, सम्बर्धन र दिगो विकासमा आधारित उपयोगद्वारा भावी पुस्ताका लागि समेत प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण” गर्नु राज्यको नीति रहेको भन्ने उल्लेख छ वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ भने सो ऐनको दफा ७ मा “वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै पनि कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन” भन्ने निषेधात्मक व्यवस्था रहेको देखिन्छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ग) (३) ले स्थानीय सरबजाररसोई नदी नाला, खोला र जलमार्गको संरक्षण गर्ने अधिकार र दायित्व सुम्पेको देखिन्छ त्यसैगरी, भूमि सम्बन्धी ऐनमुन्नुखवेद र नापी ऐन, २०१९ अनुसार नदी किनाराको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न

पाइँदैन राष्ट्रिय प्राकृतिक सोतीथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को प्रावधानहरु अनुसार समेत नदी र जलस्रोत सम्बन्धी

विषय सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

46. अधिकारसम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिको तर्फबाट यस अदालतलाई प्राप्त विवरण अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका २७ स्थानका नदी किनारामा ३४९६ घरधुरी छाप्रा रहेका छन् सोमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामा २१७०, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा ९०, बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा १५६, गोदावरी नगरपालिकामा २१५, ललितपुर महानगरपालिकामा १७ र भक्तपुर जिल्लामा ७७३ परिवारका घर टहरा रहेका छन् भन्ने लिखित जानकारी प्राप्त भएको देखिन्छ यसरी हेर्दा, काठमाडौं उपत्यका भित्र नदी किनाराका जग्गा अतिक्रमणको समस्या गम्भीर रहेको देखिन्छ शहरी विकास विभाग र काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. १ ले दिएको जानकारी अनुसार काठमाण्डौं क्षेत्रका सुकुम्बासी स्थानान्त्ररणका लागि नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. १ इचङ्गु नारायण क्षेत्रमा २३० घर परिवार बसोवास गर्न मिल्ने गरी एकीकृत भवन निर्माण भएको भन्ने छ तर सो एकीकृत भवनमा अब्यवस्थित बसोवासीहरुमध्ये सुकुम्वासी पहिचान गरी उनीहरुलाई राख्ने कार्य हुन सकेको देखि दैन वरु स्थानीयहरुको अवरोधको कारण देखाई र कोही सुकुम्बासी बसोबास नगरेको भन्दै हाल उक्त भवनमा मानव सेवा आश्रम, वडा नं. १ को कार्यालय र प्रहरी विटसमेत रहेको भन्ने पनि खुल्न आएको छ।

47. बागमती नदीको जल प्रवाहका सम्बन्धमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट मिति २०७९/ २/ ३ मा पेस भएको प्रतिवेदनबाट अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्झता एकीकृत विकास समिति अन्तर्गतको सिंचाइ युनिटबाट धाप क्षेत्रमा बाँध निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको र यसबाट बागमती नदीमा ४० लि. प्रति सेकेन्ड पानी थप हुनेछ भन्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत हुने क्रममा छ बागमती र सहायक नदीहरुमा प्रदूषण रोकी प्रशोधित पानी पठाउने सन्दर्भमा गुहेश्वरी प्रसोधन केन्द्र‌को अतिरिक्त सल्लाघारी, कोड्कु, धोवीघाट, बालकुमारी, गोकर्ण र हनुमानघाट भक्तपुरमा ढल प्रशोधन प्रणालीको निर्माण कार्य खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन इकाई (PID) बाट भईरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको पाइन्छ।

48. संस्थागत संरचनातर्फ हेर्दा, मिति २०६३ /०८ /२९ को नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयद्वारा “पशुपति क्षेत्रको वातावरणलाई सुधार गर्ने क्रममा शिवपुरीदेखि चोभारसम्म ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्ध्यन गरी अनुगमन समेत गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्त्रयन तथा अनुगमन समिति” गठन भएको, तत्पश्चात विभिन्न मितिका निर्णयहरुबाट यसको क्षेत्राधिकार बढाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सहायक नदीहरुको संरक्षणको जिम्मेवारीसहित हाल उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण खोलानालाहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रको दायरामा ल्याएको छ यसै सन्दर्भमा “बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरुको उद्‌गमस्थलदेखि कटुवाल दहसम्मको नदी प्रणाली प्रदूषण मुक्त गराई संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता, पवित्रता र सुन्द्रता कायम गर्ने, नदी प्रणालीसँग सम्बद्ध ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्ने, समग्र बागमती सभ्झताको पहिचान एवं जगेर्ना गर्नुका साथै एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा अन्स प्राकृतिक स्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले मिति २०७३ १००६ मा “अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठन आदेश, २०७३” मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको पाइन्छ सो समितिको अध्यक्षता स्वयं संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रीले गर्ने, समितिमा निजामतीतर्फ शहरी विकासका सचिव, खानेपानी तथा ढल निकास, शहरी विकास र भवन विभागका महानिर्देशक, जल तथा उर्जा आयोगको प्रतिनिधि, पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिव, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख, पशुपति विकास कोषको सदस्म सचिव र काठमाण्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुख समेत रहने र यसमा बागमती नदी र यसका सहायक सातवटा नदीसँग सम्बन्धित स्थानीय व्यक्ति र संरक्षणसँग जोडिएका अभियन्ता समेतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको देखियो समिति अन्तरगत स्थायी प्रकृतिको कार्यकारी समिति समेत राखिएको र समितिलाई यस अदालतले समय-समयमा आदेश मार्फत उल्लेख गरेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदीहरुको एकीकृत व्यवस्थापन सँगठन (River Basin Organization) को रुपमा कार्य गर्न सक्ने अख्तियारी पनि प्रदान गरिएको पाइयो।

49. नेपालको संविधानको धारा ५७ मा राज्य शक्तिको वाँडफाँडको व्यवस्था गरिए अनुसार संघको एकल अधिकार (exclusive right) अनुसून्नरावटमा उल्लेखित विषयमा रहने, प्रदेशको एकल अधिकार (exclusive right) अनुसूची-६ मा उल्लेखित विषसमेत निहित रहने, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार (concurrent right) अनुसूची-७ बमोजिम रहने, स्थानीय तहको एकल अधिकार (exclusive right) अनुसूची-८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार (concurrent right) अनुसूची-९ मा उल्लिखित रहने देखिन्छ साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो सम्बन्ध स्व-शासन (self governance) र सह-शासन (co-governance) एवं सुशासन (good governance) समेतको सिद्धान्त अनुरुप कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक उद्देश्य र प्रावधान रहेको हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले साझा अधिकारको सूचीमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्दा सापेक्षीक रुपमा उक्त सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित नेपालको संविधानको उल्लिखित अनुसूचीका व्यवस्थाहरु हेर्दा नेपालको संविधानको अनुसूची-५ को क्रमसंख्या ११ मा जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड, क्रमसंख्या २७ मा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रयि वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, बन्मजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्वन सेवा, क्रमसंख्या २९ मा भू-उपयोग नीति, वस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुक लन लगायत संघको अधिकार सूचीमा परेको देखिन्छ त्यसैगरी, अनुसूची-६ को क्रमसंख्या ४ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, क्रमसंख्या 7 मा “प्रदेश स्स्रको विद्युत, सिः चाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन”, क्रमसंख्या ९ मा स्वास्थ्य सेवा, क्रमसंख्या १७ मा खानेपानी अन्ग्रेषण र व्यवस्थापन, क्रमसंख्या १९ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण अनूकुल र क्रमसंख्या २१ मा गुठी व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकार सूचीमा परेको देखिन्छ त्यसैगरी, अनुसूची-७ को क्रमसंख्या १३ मा प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, क्रमसंख्या १८ मा “पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाई”, क्रमसंख्या २४ मा भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानून संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सकूचीमा परेको देखिन्छ ।

अनुसूची-८ को क्रमसंख्या १९ मा खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा र क्रमसंख्या २१ मा जलाधार समेत स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा पर्ने देखिन्छ त्यसैगरी, अनुसूची-९ को क्रमसंख्या ५ मा विद्युत, खानेपानी, सिँचाई जस्ता सेवाहरु, क्रमसंख्या ७ मा वन जंगल, वातावरण, पर्यावरण जल उपयोग, जैविक विविधता र क्रमसंख्या १३ मा सुकुम्वासी ब्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा परेको देखिन्छ बागमती नदी र त्यसको सहायक नदी समेतको व्यवस्थापन गर्दा माथि विभिन्न अनुसूचीमा परेका जलस्रोत, जंगल र जमिनसँग सम्म्रन्धित जैविक विविधता, वातावरण व्यवस्थापन, भू उपयोग विकास नीति, पर्यटन नीति, स्वास्थ्य सेवा, गुठी व्यवस्थापन, खानेपानी तथा सरसफाई, जलाधार संरक्षणजस्ता विषयहरुमा कानूनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने र विभिन्न अनुसूचीमा परेका विभिन्न बिषयहरु प्रत्मक्ष वा परोक्षरुपमा जोडिने देखिंदा बागमती नदी सभ्यताको एकीकृत संरक्षण र विकासका बारेमा संघीय कानून नै निर्माण गरी अघि वढनु आवश्यक हुने र यस्तो कानूनी व्यवस्था र संस्थागत संरचना बनेमा हाल कार्यकारणीको कार्यादेशमार्फत स्थापित “अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति” मार्फत गर्न खोजिएका कुराहरु कानून मार्फत गर्न सकिने भई बढी प्रभावकारी हुन देखिन्छ।

50. प्राकृतिक स्रोतहरू राष्ट्रका समस्त जनता, वर्तमान र भावी पुस्ता वा सन्मतिसमेतका सम्पत्ति हुन् भन्ने कुरालाई सरकारले बुझ्स र मनन गर्नुपर्ने” भन्ने समेत व्याख्या भई सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएको देखिएकोछ राजेन्द्र श्रेष्ठ विरुद्ध नेपाल सरकारसमेत भएको रिट निवेदनमा “प्राकृतिक स्रोतहरू सार्वजनिक न्मास (public trust) को सिद्धान्त अन्तर्गत राज्म र त्यस भुगोलमा बस्ने जनताका पनि साझा सम्पत्ति हुन् ।राज्य सरकारकै अभिभावक र संरक्षक भएको हुँदा संविधान र कानूनको माध्यमद्वारा त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पनि राज्यको हुने साथै, राज्यले प्राकृतिक स्रोत जस्तो राष्ट्रिय प्रकृतिको साझा सम्पत्तिलाई कानूनको प्रक्रिया अपनाएर टेन्डरमार्फत ठेक्कामा दिए पनि गैरकानूनी तरिकाले कानूनी सीमा र दायराभन्दा बाहिर गएर वन, जंगल, घाँस, दाउरा, पानी, वनस्पति, जीवजन्तुको बासस्थान, गाउँ बस्सी, जमिन, प्रकृतिजस्ता आम समुदाय वातावरण र प्राणीजगतसँग सम्बन्धित चीजवस्तु र क्षेत्रलाई असर पुर्याउने गरी जथाभावी अनियन्त्रित रुपमा उत्खनन् गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नहुने” भनी व्याख्या भएको अवस्था छ। शैलेन्द्र अम्बेडकर समेत विरुद्द प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानमा उल्लिखित “पर्यावरणीय दिगो विकास” भन्ने अवधारणात्मक शब्दावलीको विस्तृत व्याख्या गर्दै संविधानमा उल्लेख भएको यो शब्दावलीले यस्तो विकास प्रकृयाको खोजी गर्दछ जसले वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता पःर्ति गर्नको लागि भावी पुस्ताले आफ्नो आवश्यकताको पर्ति गर्ने सामर्थ्यमा पनरावेद कुनै संकुचन आउन दिदैन ग सासँग एउटा मात्र पृथ्वी छ र यो पृथ्वीमा नवीकरण हुने स्रोत सीमित छन। यस्तास्रोतको दोहन अनियन्त्रित रुपमा हुँदा वातावरणमा अपूरणीय क्षति पुग्छ प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा वातावरणलाई वाह्य तत्वको रुपमा हेरिनु हुँदैन; त्यसैले दिगो विकासको अवधारणा अन्तर्गत सामाजिक रुपमा स्वीकार्य (acceptable), आर्थिक रुपमा सम्भाव्य (viable) र वातावरणीय रुपमा दिगो (sustainable) हुन सक्ने विकासलाई मात्र स्वीकार गरिनु पर्दछ भन्ने उद्घोष गरेको छ।

51. दिगो विकासको सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै सोही रिट निवेदनमा “सैद्दान्तिक रुपमा दिगो विकासको सिद्धान्न‌भित्र माथि उल्लेखित अन्त्रपुस्ता समन्याय, पूर्व सावधानी, प्रद षकले तिर्नुपर्ने र पूर्व सुचित सहमतिका सिद्धान्तहरुका अतिरिक्त वातावरणको उचित संरक्षणबाट प्राप्त हुने सेवा (eco-system service) समेतलाई दृष्टिगत गर्दै प्रकृतिले प्रदान गर्ने सेवालाई वर्तमान र भावी पुस्ताको लागि वातावरणीय अखण्ड्ता (environmental integrity) कायम गर्ने, वातावरणलाई पहिलेको भन्दा विग्रन नदीने (non-regression) दायित्व र राज्यको तहमा प्रकृति र सम्पदा संरक्षणमा राज्यले जनताको न्मासी दायित्व (responsibility of public trust) को सिद्धान्त र द्वीपक्षीय र क्षेत्रीय सहयोगको सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोतउपर मुलुकको सार्वभौम अधिकार (sovereignty over natural resources) र साझा तर पृथकीकृत दायित्व (common but differentiated responsibility), क्षेत्रीय सहयोगका सिद्धान्महरु (principle of regional cooperation) समेतका कुराहरु समाहित हुन्छन जलवायु परिवर्तन समेतको कारण वातावरणीय जटिलता वढिरहेको सन्दर्भमा वैज्ञानिक नीति निर्माता तथा सरकारले पर्यावरणीय दिगो विकास तथा यस अन्तर्गत समाहित सिद्धान्तहरुको अनदेखा गर्न कदापि मिल्दैन। वातावरणीय दिगो विकासभित्र वातावरणको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोगको सिद्धान्तसमेत सन्निन्हत छ साथै, नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा भनेको नै पर्यावरणीय दिगो विकासको आकांक्षा रहेछ भनी वुझ्नुपर्ने र यही अवधारणाको अन शरण मार्फत जनताका आधारभूत अधिकारको सम्मान गर्ने दायित्व‌को निर्वाह राज्यले गर्नुपर्ने देखिन्छु भन्दै यस अदालतले जसरी प्रतिष्ठापूर्ण जीवनको अधिकारलाई मौलिक अधिकारमध्ये सवैभन्दा आधारभत अधिकार (The most fundamental right) मान्न सकिन्छ, मुलुकको भौगोलिक, भौगर्भिक, वातावरणीय संवेदनशीलता, हाल भैरहेका गतिविधि, तिनले पारेको प्रभाव र संभावित चुनौतीसमेतको सन्दर्भमा “पर्यावरणीय दिगो विकासको सिद्दान्तलाई पनि राज्य नीतिका सिद्दान्तहरुमध्ये आधारभूत सिद्दान्त (The most fundamental principle) को रुपमा स्वीकार गरिनु अनिवार्य देखिन्छ यो सिद्दान्तलाई आत्मसात गरेर यससँग नवाझिने गरी विकास र वातारण वीच सन्तुलन खोजिनुपर्ने र अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिहरु निर्धारण गरिनुपर्ने र सरोकारवालाहरुको भूमिका खोजिनु संविधान अनुरुप हुन्छ” भन्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। भूमिगत जलस्रोतको दोहनको विषयमा यस अदालतबाट प्रकाशमणी शर्मासमेत को मुद्दामा भएको आदेशबारे माथि उल्लेख भैसकेको छ।

52. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को परिच्छेद ३ (दफा १५ समेत) ले वातावरणमा उल्लेखनीय हानी पुर्याउने कुरालाई दण्ड्नीय बनाएको छ त्यसैगरी, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को परिच्छेद ९ (दफा ३८ समेत), हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४को परिच्छेद ५ (दफा ३१३) मा सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ५ (दफा १०४, १०६, १११, ११२,११३, १२४समेत) मा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य सुविधा, नैतिकतासमेत विरुद्धको कसूर सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ यसबाहेक कानून विरुद्धको अतिक्रमण र निर्माणको विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, मालपोत ऐन, २०३४, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३, सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ समेतका व्यवस्थाहरु आकर्षित हुने अवस्था छँदैछ कानूनी व्यवस्थाहरुको उद्देश्यमूलक, समन्ध्यात्मक र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्ध्रयन हुँदा सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको अतिक्रमण र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिने हुँदा सम्ब‌न्धित कानून कार्यान्ध्यन गर्ने निकायहरुलाई परिचालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

53. बागमती र यसका सहायक नदीहरुमा भइरहेको प्रदूषण नियन्त्रण, नदी प्रणाली र नदी सभ्भृतासँग जोडिएका धार्मिक र पुरातात्विक स्थलहरुको संरक्षणको वृहत लक्ष्य प्राप्तिको लागि उपयुक्त संस्थागत संरचना पनि आवश्यक हुन्छ वर्तमान संवैधानिक संरचनाको रोहमा हेर्दा यस्तो संरचनाको निर्माण तीन तहका सरकारको एकीकृत प्रयास मार्फत गरिनु आवश्यक हुन्छ हालका कार्य “अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति” मार्फत गर्न खोजिएको भएपनि मन्त्रीपरिषद्धको निर्णयद्वारा गठित सो समितिमा सवै नगरपालिकाहरु र प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व रहेको देखिदैन यो मकूलतः कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा स्थापित देखिन्छ बागमती नदी सभ्झताको विकासमा वाधक देखिएका प्रदूषण, अतिक्रमण लगायतका गतिविधिको नियन्त्रण गर्ने वा सम्पदाको संरक्षण गर्ने कतिपय कुराहरुमा यसले सिफारिसकर्ता निकायको रुपमा कार्य गर्ने र गठन आदेशमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदीहरुको लागि एकीकृत नदी व्यवस्थापन सँगठन (River Basin Organization) को रुपमा कार्य गर्ने भनिए तापनि कानूनी अख्तियारी विना यस्तो स ंगठन प्रभावकारी हुन कठीन हुन्छ ।उक्त समितिमा खानेपानी, शहरी विकास तथा भवन विभाग र जल तथा उर्जा आयोग, पशुपति विकास कोष, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण समेतको प्रतिनिधित्व रहेको छ तर यस्तो प्रतिनिधित्व मात्रले जल, जमिन, सम्पदा एवं विकास र वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्ने निकायसँग समन्ध्‌यात्मक सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने देखिदैन।

54. विगतमा बागमती नदी सभ्झताको संरक्षणको लागि प्रदेश सरकारले उठाएको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शल्कको ०.५% बाट जम्मा भएको सवै रकम समितिलाई प्राप्त हुन नसकेको, अदालतबाट सो वारेमा सोधपुछ हुन थालेपछि रकम नै उठाउन छाडिएको भन्ने बेहोरा मिसिल संलग्म कागज प्रमाणबाट देखिन्छ अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको जग्गा नामसारी र रजिष्ट्रेशन वापत थैली अंकको ०.५ प्रतिशत बागमती शुल्क उठाउन सुरुवात गरिएको पहिलो आ.व. २०६५-०६६ को बजेट बक्तव्यमा परेको र नेपालको संविधान जारी भएपछि घरजग्गा रजिष्ट्रेसन प्रदेशको अधिकार सुचिमा परेपछि वागमति प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष सो रकम उठाउने गरेको रहेछ ।म.ले.प.को २०७६/७७ को प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाका ८ वटा मालपोत कार्यालयबाट आ.व. २०६५/६६ देखि २०७५-७६ सम्म रु.७ अर्व २९ करोड ४२ लाख २४ हजार आ.ब. २०७६/७७ मा रु. १ अर्व १ करोड ३१ लाख ५० हजार जम्मा भई हालसम्म रु.८ अर्व ३० करोड ७३ लाख ७४ हजार जम्मा भएको जानकारी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको अभिलेखबाट देखिएतापनि उक्त रकम समितिको कोषमा जम्मा भएको छैन त्यसैगरी म.ले.प.को २०७७/७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा “… उपत्यकाभित्रका विभिन्न मालपोत कार्यालयबाट आ.व. २०६५/६६ देखि २०७६-७७ सम्म रु.८ अर्व ३० करोड ७३ लाख ७४ हजार आ.ब. २०७७/७८ मा १ अर्व ६५ करोड १७ लाख १५ हजार जम्मा भई हालसम्म रु.९ अर्व ९५ करोड ९० लाख ८९ हजार बागमती सभ्यता कोषको नाममा असूल गरेको जानकारी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको अभिलेखबाट देखिएतापनि उक्त रकम समितिको कोषमा जम्मा भएको छैन” भन्ने अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिको प्रतिवेदन देखिन्छ ।समितिका अनुसार बागमती सभ्यता विकासको लागि हालसम्म प्राप्त रकम असूल भएको रु. १२ अर्व ९ करोड ३५ लाख ३२ हजार ४५४ मध्ये वागमती प्रदेश सरकारबाट २०७८ साल माघ २ गते अनुदान रकम भनेर २० करोड प्राप्낸 भएको तथा बागमती प्रदेश सरकारको आ.व. २०८०/८१ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नं. १९१ मा भएको व्यवस्थामा यस्तो कुरा परेको देखिन्छ। “घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा सामान्य संशोधन गरिएको छ घरजग्गा कारोवारमा लाग्दै आएको वागमती सभ्झता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क आगामी आ.व. देखि नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु…” भन्ने उल्लख भएको देखिएबाट आर्थिक वर्ष २०६५ देखि उठाउन थालिएको रकमको संरक्षण र उपयोगका सम्बन्धमा यसमा किटानी साथ केही बोल्न मिल्ने देखिएन।

55. यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिरहरु हेर्दा भरतमणि गौतम विरुद्ध श्री ५ को सरकारसमेतको मुद्दामा यस अदालतले बागमती नदीलाई स्वच्छ र पवित्र राखी वातावरणलाई प्रदूषण हुनबाट जोगाउन सम्बन्धित निकायहरुले कानूनले निर्देश गरेबमोजिम आवश्यक कार्य गर्नु भनी परमादेश जारी गरेको देखिन्छ उक्त मुद्दामा “नदी संरक्षण राज्यको संवैधानिक दायित्व हो र यस दायित्व‌को निर्वाह नभएमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्छ” भन्ने नै मुख्य निर्णयाधारको रुपमा रहेको देखिन्छ।

56. त्यसैगरी, रामकृष्ण काफ्ले विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेत मुद्दामा यस अदालतले “सबै प्रकारका निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने हो भने कार्यपालिकाको कार्यप्रणालीमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन पुग्छ भने अदालतको आदेश सधैंर सुबै अवस्थामा कार्यान्ध्रयनयोग्स हुन नसकी यस्तो विषय न्मायिक व्यवस्थापकीय मापदण्डू (judicially manageable standard) भन्दा बाहिर पर्न आउने हुँदा नेपाल सरकार लगायत अन्म स्वायत्त निकायले लिने नीतिनिर्णयका विषयमा अदालतले स्वेच्छिक रुपमा न्प्रायिक आत्मसंयम अपनाउन वाञ्छनीय देखिन आउँछ” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ।

57. संबिधानले राज्यलाई नागरिकको बसोबासको अधिकारको सकारात्मक कार्यान्ध्रयनको लागि दायित्व सृजना गरिराखेको अवस्थामा कुनै नागरिकको बसोबाससँग सम्बन्धित साम्पत्तिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कुरा सामान्य अवस्थामा कल्पनासमेत गर्न सकिःदैन यस परिदृष्यमा बसोबासको अधिकारको संरक्षण र नदी संरक्षणबीचको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

58. बसोवासको अधिकार र नदी संरक्षण बीचको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने प्रकृतिका मुद्दाहरुमा लागू हुने न्यायका सर्वमान्म सिद्धान्ततर्फ संक्षेपमा दृष्टिगत गर्दा :-

प्रथम-दिगो विकासको सिद्धान्त (principle of sustainable development): प्रस्तुत मुद्दामा नदी संरक्षण र मानव बसोबास दुवैको समान महत्व रहेकोले दिगो विकासको सिद्धान्त अनुरुप दुवैलाई समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले समाजिक हितमा केही जग्गा प्राप्ति गर्ने हो भने, सबै भन्दा पहिले व्यक्तिगत कानूनी अपेक्षालाई समेत मध्य नजर गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ, सो मध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण अपेक्षा भनेको आवास हो भनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ नेपालको संविधानको धारा ५१ (ज) ले ले दिगो विकासको सिद्धान्तलाई राज्यको नीतिमा समावेश गरेको छ। तर प्रस्तुत विवादमा यस अदालतको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दा यस सिद्धान्तको समग्रतामा विश्लेषण गरेको देखिँदैन।

दोस्रो : कानूनको शासनको सिद्धान्त (principle of rule of law): नेपालको संविधानको धारा ३ मा नेपाल कानूनको शासनमा आधारित राज्य भएको उल्लेख छ नदी किनारमा अनधिकृत रुपमा संरचनाहरु निर्माण भएका छन् भन्ने तथ्य निःसन्देह छ तर ती निर्माणहरु सरकारको स्वीकृति र अनुमतिमा भएका वा सरकारी लापरबाहीका कारण भएका छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कानूनको शासनको अर्थ कानून सबैमा समानरुपमा लागू हुनु हो र यसमा राज्यको जिम्मेवारी पनि त्पत्तिकै रहने देखिन्छु राज्यले सार्वजनिक हित र भलाईकै लागी पनि विधिवत रुपमा कानूनको उचित प्रकरिया पुरा गरेर मात्र ब्यक्तिको निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने संवैधानिक/कानूनी ब्यवस्था रहेको पाइन्छ।

तेस्रोः सतर्कताको सिद्धान्त (precautionary principle): वातावरणीय कानूनमा यो सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण छ यस सिद्धान्त अनुसार वैज्ञानिक अनिश्चितताका बाबजुद वातावरणीय हानी हुनसक्ने देखिएमा सतर्कतापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ नदी किनारमा निर्माण कार्य भएमा नदीको परिस्थितिकीय प्रणालीमा हानी पुग्मे वैज्ञानिक प्रमाणहरु रहेकोले यस सिद्धान्त अनुसार नदी किनारमा निर्माण नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ नेपालको संविधानको धारा ३० (२) ले यस सिद्धान्तलाई संवैधानिक मान्मृता प्रदान गरेको छ।

चौथोः समानुपातिकताको सिद्धान्त (principle of proportionality): कुनै पनि अदालती आदेश वा प्रशासनिक कार्यको कठोरता त्यसले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्यसँग समानुपातिक हुनुपर्छ प्रस्तुत मुद्दामा ४२ हजार नागरिकलाई एकैपटक विस्थापित गर्ने आदेश र नदी संरक्षणको उद्देश्यको तुलना गर्दा समानुपातिकताको प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्न आउँने देखिन्छ तर यसको अर्थ नदी संरक्षणको उद्देश्य छोड्नुपर्छ भन्ने होइन बरु कार्यान्वयनको विधि र समय-तालिका समानुपातिक हुनुपर्ने देखिन्छ।

पाचौंः प्रदूषक भुक्तान गर्ने सिद्धान्त (polluter pays principle): यस सिद्धान्त अनुसार प्रदूषण फैलाउने व्यक्ति वा संस्थाले सो प्रदूषणबाट पर्ने क्षति भुक्तान गर्नुपर्छ रिट निवेदनमा समेत यस सिद्धान्तको उल्लेख गरिएको छ ।राज्यले अनुमति दिएका उद्योग तथा संस्थाहरुले नदीमा फोहर फाल्ने काम गरेकोमा उनीहरुलाई यस सिद्धान्त अनुसार जवाफदेही बनाउनु न्यायसंगत देखिन्छ।

59. माथि उल्लिखित सिद्धान्तहरुका सन्दर्भमा विदेशी अदालतहरुका निर्णयहरु हेर्दा भारतको सर्वोच्च अदालतले नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उद्योगहरुलाई बन्द गर्ने समेत आदेश दिएको र absolute liability को सिद्धान्त स्थापित गरेको पाइन्छ यस सिद्धान्‌ले वातावरण प्रदूषणमा अदालतको सक्रिय भूमिकालाई नेपालको संविधानको धारा ३०(२) सँग तादाम्मृता राख्दछ रिट निवेदकहरुको मागदावीमा नदी किनारको दायाँ बायाँ थप २० मिटर जगा छोड्नुपर्छ ।भन्ने उल्लेख भएको नभएतापनि नदी संरक्षणको समग्र दावीको व्याख्या गर्दा तटीय क्षेत्र कायम गर्ने विषय उक्त दावीभित्र समावेश भएको देखिन्छ नेपालले अंगिकार गरेको वर्तमान कानूनी व्यवस्थामा नदी किनारमा कति मिटरको तटीय क्षेत्र राख्नुपर्ने, नदी संरक्षण तथा तटिय क्षेत्रको बसोवासको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एकीकृत र स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले कार्यपालिकाले यस सम्बन्धमा विशिष्ट कानून तथा नीति बनाउनुपर्ने।
आवश्यकता देखिन्छ 60. बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरुको संरक्षण राज्यको अनिवार्य संवैधानिक दायित्व हो नेपालको संविधानको धारा ३०, धारा ५१ (ज) र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम नदी संरक्षणको दायित्व निर्वाह गर्न नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित सबै विपक्षीहरु बाध्य छन् यस दायित्व‌बाट आर्थिक कठिनाइका कारण मात्र पन्छिन नमिल्ने कुरा स्पष्ट छ।

61. यस अदालतको मिति २०८२ ९ २४ को आदेशानुसारका कागजातहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंको च.नं.का./७११/२५६८ मिति २०८२ १० २ को पत्रसाथ पठाइएको भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं. १७४७ मिति २०८२ १० ४ को पत्र एवं कागजातहरु मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ उक्त कागजातमध्ये काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गा.वि.स.हरुमा गरिने निर्माण सम्मृन्धी मापदण्ड, २०६४ मा संशोधन (पाना नं ३७) भनी (क) परिच्छेद २ को प्रकरण नं. ११ र सोही परिच्छेदको प्रकरण ६.२ को देहाय १ र २ मा देहाय बमोजिम संशोधन गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट मिति २०६५ ८ १ मा निर्णय भएको भन्ने उल्लेख भएको पाइयो जसमा “खोला किनारामा निर्माण गर्ने सम्वन्धमा देहायको खोलाको नापीको नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दाँयाबाँया देहायका दुरी छोडी निर्माण गर्न पाइने छ:-

१) वागमती बिष्णुमती र मनहरा खोलामा २० मीटर

२) धोवीखोलाको हकमा धोवीखोला आयोजना भएको स्थानमा प्रोजेक्ट्‌को प्लानिङ अनुसारको दुरी र प्लानिङ बाहेकका स्थानमा – ९ मीटर

३) नख्खु खोलामा – १२ मीटर

४ बल्खु, कर्मनासा, कोइङ्क, साले र महादेव खोलामा- १० मीटर

५) करखुसी खोलामा – ६ मीटर

६) टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्म खोलामा ४ मिटर र कुनै पनि खोला खोल्छी र राजकुलो छोप्न पाईने छैन

७) हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रका नगरोन्मुख गा.वि.स. हरुमा समेत खोलाको किनारबाट २० मीटर छाडी निर्माण गर्न पाईने साथै मापदण्ड्को परिच्छेद ३ को प्रकरण न. ६.२ को देहाय १२ २ मा रहेको FAR (Floor Area Ratio) १.२५ को सट्टा १.५ कायम गर्ने” भन्ने समेतका ब्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ

62. संयुक्त इजलासबाट मिति २०८० ९ ३ मा जारी भएको आदेशमा उल्लिखित नदी किनारमा थप २० मिटरको No Construction Zone को अवधारणा नदी संरक्षणको दृष्टिकोणबाट उचित भएपनि सो आदेशको कार्यान्वयनले तत्काल एकमुष्ट ४२ हजार नागरिकको बसोबास र जीवा कोपार्जनमा गम्भीर असर पार्ने देखिन आयो तसर्थ, नागरिकको जीवनमा यस्तो गंभीर असर पुर्याउने र कार्यान्ब्रयन गर्ने जटिलता रहेको बिषयको संबोधन कार्यकारीको अधिकारभित्रको बिषय हुने र यस्तो बिषयमा अदालतको आदेशहरु अनपेक्षित हुन्छन।

63. तसर्थ, उपर्युक्त कारण तथा आधारहरुबाट यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८० ९ ३ मा भएको आदेशलाई निम्म्मानुसार परिमार्जन गरिएको छः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६५ ८ १ मा निर्धारित मापदण्ड् भित्रको दुरीमा बागमती नदी र यसका सहायक नदी तथा खोलाहरुको किनारमा अबउप्रान्त कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी No Construction Zone कायम गर्नु भनी सम्बन्धित नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ साथै, उक्त मिति २०८० ९ ३ मा भएको आदेशको प्रकरण १०० (ख) को बुँदा नं. १ को “बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरुमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तह (High flood level) समेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के कति जगा दायाँवायाँ छाड्‌ने भन्ने बारेमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदद्वारा मिति २०६५ ८ १ मा निर्धारित दुरी वाहेक नै सबै खोलाहरुको हकमा दाया वायाँ न्युनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने, सो दुरी भिन्नसारकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरु हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सिमा नतोकिएमा किनाराबाट दायाँवायाँ न्युनतम २० मिटर सिमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दुरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्था भए उक्त दुरीभित्र पर्ने जग्रालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) घोषणा गरएिको हुँदा अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र कानून बमोजिम नक्सापास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनार क्षेत्रमा सडक ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचनाहरु निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ती प्रदान गरी प्राप्त गर्ने” भन्ने आदेश प्रचलित कानून, कार्यकारीको नीतिगत क्षेत्राधिकारमा हस तक्षेप नगर्ने यस अदालतले अवलम्बन गरेको न्सायिक परंपरा समेतका आधारमा मिलेको नदेखिंदा सो हदसम्म उक्त आदेशको प्रकरण १०० (ख) को बुँदा नं. १ केही उल्ट्री हुने भइ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६५ ८ १ मा निर्धारित मापदण्ड कायम हुने अर्थात नदी/खोलाको किनारामा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नापीको नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दाँयाबाँया देहायका दुरी छोडी निर्माण गर्न पाइने:- (१) वागमती बिष्णुमती र मनहरा खोलामा २० मीटर, (२) धोवीखोलाको हकमा धोवीखोला आयोजना भएको स्थानमा प्रोजेक्ट्‌को प्लानिङ अनुसारको दुरी र प्लानिङ बाहेकका स्थानमा ९ मीटर, (३) नख्खु खोलामा – १२ मीटर, (४) बल्खु, कर्मनासा, कोइङ्क, साले र महादेव खोलामा १० मीटर, (५) करखुसी खोलामा ६ मीटर, (६) टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा ४ मिटर र कुनै पनि खोला खोल्छी र राजकुलो छोप्न नपाईने, (७) हनुमन्ते खोला बग्मे क्षेत्रका नगरोन्मुख गाउँपालिकाहरुमा समेत खोलाको किनारबाट – २० मीटर छाडी निर्माण गर्न पाईने साथै मापदण्डको परिच्छेद ३ को प्रकरण न ं. ६.२ को देहाय १ र २ मा रहेको FAR १.२५ को सट्टा १.५ कायम हुने ठहर्छ सो बाहेक नदी प्रदुषण नियन्त्रण, ढल ब्यवस्थापन, ढल प्रषोधन केन्द्र निर्माण, अतिक्रमण हटाउने, अब्यवस्थित बसोवासीको पुनर्वास र छुट्टै बागमती सभ्यता सम्बन्धी ऐन तर्जुमा समेतका संयुक्त इजलासका निर्देशनहरु सदर कायम हुने ठहर्छ पुनरावलोकनकर्ता निकायहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रस्तुत आदेशको जानकारी दिनू आदेशको विद्युतीय प्रति मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू।

(सुनिल कुमार

पोखरेल)

न्यायाधीश

उक्त रायमा हामी सहमत छौं

(नृपध्वज निरौला)

न्यायाधीश

(बालकृष्ण ढकाल)

न्यायाधीश

इजलास अधिकृतः हरिश्चन्द्र गौतम

इति संवत् २०८२ साल माघ ४ गते रोज 1 शुभम्.।।