काठमाडौँ, २५ जेठ। सामाखुसी–टोखा–छहरे सडक खण्डको विस्तार तथा मापदण्ड सम्बन्धी विषय अझै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएको पाइएको छ। यस विषयमा टोखा नगरपालिकाले सम्बन्धित निकायसँग थप स्पष्ट जानकारी माग गर्दै औपचारिक पत्राचार गरेको छ।
नगरपालिकाको आवास तथा बस्ती विकास शाखाका अनुसार सामाखुसी–टोखा–झोर सडक खण्डका सम्बन्धमा मिति २०७६/०७/०६ को सम्मानित सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको फैसला तथा सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०८३/०२/१८, च.नं. १८५६ को पत्र समेतबाट यस सडक खण्डको सडक सीमा तोकिए पनि हालसम्म सो विवरण राजपत्रमा प्रकाशित नभएको बेहोरा जानकारी प्राप्त भएको छ।
यसै आधारमा नगरपालिकाले आवश्यक तथ्य तथा आधिकारिक विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको जनाएको छ।
सडक विस्तारको विषयले टोखा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, घरधनी तथा व्यवसायीहरूलाई लामो समयदेखि प्रभावित बनाउँदै आएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब ६०० भन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने चर्चा छ, जसले स्थानीयमा अन्योल र चिन्ता सिर्जना गरेको थियो।
तर हालसम्म सडक सीमाना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि स्थानीयवासीले केही राहत महसुस गरेका छन्। उनीहरू अब विषयको स्पष्ट कानुनी निर्णय आउने अपेक्षामा छन्।
स्थानीयवासीका अनुसार टोखा क्षेत्र केवल सडक विस्तारको विषय मात्र नभई काठमाडौं उपत्यकाको प्राचीन नेवार सभ्यता, संस्कृति तथा ऐतिहासिक सम्पदासँग जोडिएको क्षेत्र हो। यहाँका मन्दिर, देवालय, पोखरी, धारा, फल्चा, सत्तल तथा जात्रापर्वहरूले टोखालाई सांस्कृतिक सम्पदाको केन्द्रका रूपमा चिनाएको छ।
उनीहरूले सडक विस्तारको नाममा ठूलो विस्थापन हुने, पुराना संरचना जोखिममा पर्ने र ऐतिहासिक बस्तीको अस्तित्वमाथि असर पर्ने कुनै पनि निर्णय स्थानीय सहमतिबिना स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
त्यसैगरी सामाखुसी–टोखा–झोर सडकलाई काठमाडौं–केरुङ अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको भागका रूपमा औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको स्पष्ट कानुनी आधार अझै सार्वजनिक नभएको उनीहरूको तर्क छ। हाल यो परियोजना अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) चरणमै रहेको भन्दै तत्काल निर्माण निषेध लागू गर्नु उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीयले वैकल्पिक मार्ग, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा सर्वोच्च अदालतका नजिरलाई समेत ध्यानमा राख्न आग्रह गरेका छन्। साथै, सडक मापदण्डका आधारमा निर्माण निषेध गर्ने प्रक्रिया रोक्न, पुरानै व्यवस्था अनुसार नक्सा पास सहज बनाउन तथा समस्या संवादमार्फत समाधान गर्न माग गरेका छन्।
टोखा नगरपालिकाले स्थानीय चासोप्रति संवेदनशील रहँदै आवश्यक समन्वय र पहल जारी राख्ने जनाएको छ। अब सम्बन्धित निकायको आधिकारिक निर्णयले लामो समयदेखिको अन्योल अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।



