काठमाडौँ ११ माघ। सर्वोच्च अदालतको माघ ४ गतेको आदेशका आधारमा नदी किनार क्षेत्रमा लगाइएको निर्माण रोक्का फुकुवा गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले बताउनुभएको छ। अदालतको आदेशअनुसार साविककै व्यवस्था कायम राख्दै महानगरपालिकाले माघ ७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
उपत्यकाका १९ वटा नदीसँग सम्बन्धित संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटपछि कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै स्थानीयबासीको मर्कालाई ध्यानमा राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “विधि र कानुनभन्दा माथि कोही छैन। यसअघि निर्माण रोक्का लगाउनु पनि अदालतकै आदेशअनुसार थियो र अहिले फुकुवा गर्नु पनि अदालतकै आदेशअनुसार हो।”
उहाँका अनुसार प्रभावित नागरिकहरूले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याएकै कारण अहिलेको फैसला उनीहरूको पक्षमा आएको हो।
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले नागरिकको स्वाभाविक आवाजलाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भन्नुभयो, “हामी कसैलाई पनि विस्थापित गर्ने नीति राख्दैनौँ। नागरिकका दुःखमा महानगर सधैं साथमै हुन्छ।”
यसअघि जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गर्नुभएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८० मंसिर १ गते नदी किनारबाट थप २० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। सोही फैसलाका आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०८१ साउन २४ गते निर्माण अनुमति रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त फैसलाका केही बुँदा उल्ट्याउँदै साविककै मापदण्डअनुसार अघि बढ्न बाटो खोलेको हो।
अदालतको संक्षिप्त आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ सालमा तोकेको मापदण्डभन्दा बाहेक थप २० मिटर छोड्नुपर्ने व्यवस्था कानुन र न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएको ठहर गरिएको छ।
यसै निर्णयको जानकारी गराउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले माघ ७ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी नदीको दायाँ–बायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि लगाइएको रोक्का फुकुवा गरेको हो।
भेटका क्रममा संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती (धोबीखोला), मचाखुशी, सामाखुशी लगायत नदीहरूको वहाव, वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।
धारणा राख्नेहरूमा नदी सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक ऋषि बस्याल, राजाराम तण्डुकारसहित अन्य प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

