काठमाडौँ, ११ पुस : काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको १८औँ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको अधिवेशनले विनियोजन ऐनको पहिलो संशोधन, बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, विभिन्न ऐन संशोधनलगायत नौवटा कार्यसूचीका प्रस्ताव पेस, छलफल र पारित गरेको हो ।
सभाअघि सम्पन्न कार्यपालिकाको ४५औँ बैठकले प्रस्तावहरू नगरसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिवेशनमा महानगर उपप्रमुख तथा बजेट तर्जुमा समितिकी संयोजक सुनिता डङ्गोलले विनियोजन ऐन, २०८२ को पहिलो संशोधन विधेयक तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सभाले आर्थिक विकास क्षेत्रका लागि रु ६७ करोड ६३ लाख चार हजार बजेट कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि १७औँ अधिवेशनले यस क्षेत्रमा रु ६८ करोड ७४ लाख ५४ हजार विनियोजन गरेको थियो । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा रु तीन अर्ब १२ करोड ४२ लाख १४ हजारबाट घटाएर रु तीन अर्ब १२ करोड ३७ लाख १४ हजार कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा विनियोजित रु १२ अर्ब १० करोड ८१ लाख ६० हजारलाई संशोधन गर्दै रु १२ अर्ब नौ करोड ४५ लाख ६० हजार कायम गरिएको छ । सामाजिक विकास क्षेत्रमा अघिल्लो अधिवेशनबाट विनियोजित रु पाँच अर्ब ८२ करोड ३३ लाख ४१ हजार घटाई रु पाँच अर्ब ८० करोड ४१ हजार कायम गरिएको छ । सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा रु तीन अर्ब ४१ करोड ९७ लाख २२ हजार बजेट कायम गरिएको छ ।
नगरसभाको १७औँ अधिवेशनले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार बजेट स्वीकृत गरेको थियो, जसमा रु २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार सञ्चित कोषबाट व्ययभार पर्ने र रु ६५ करोड अन्य बाह्य व्ययभार रहने उल्लेख थियो । उक्त रकममध्ये आन्तरिक आय तथा बैंक मौज्दातबाट रु २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख जुटाउने र बाँकी रकम नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण तथा राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
उपप्रमुख डङ्गोलले चालु आर्थिक वर्षको पुस ९ गतेसम्म रु चार अर्ब ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार खर्च भइसकेको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म चालु खर्च २८.४४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १२.३९ प्रतिशत रहेको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पूर्वाधार विकासमा १४.०१ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १५.१५ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १६.२२ प्रतिशत तथा सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा १२.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा भने ४५.९९ प्रतिशत खर्च भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।

