TOKHA LIVE
काठमाडौँ, २४ असोज ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको अनुदान बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ। आज सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँग भेटवार्ताका क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले यो माग प्रस्तुत गरेको हो।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, आन्तरिक उत्पादनको लागत उच्च र प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर रहेका बेला सरकारले अनुदान बन्द गर्ने निर्णय गरेमा निर्यात क्षेत्र नै निरुत्साहित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। चेम्बरले विद्यमान आर्थिक चुनौती समाधान गरी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने नीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अर्थतन्त्र सबल बनाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।”
चेम्बरले हालै सरकारले गरेका केही कदमहरूको स्वागत पनि गरेको छ
त्यस्तै, व्यापार मूल्याङ्कन कारोबार मूल्यकै आधारमा हुनुपर्ने र ‘सन्दर्भ पुस्तिका’ हटाउनुपर्ने चेम्बरको पुरानो माग सम्बोधन भएको भन्दै यसप्रति चेम्बरले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट सुरु गरिएको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पनि सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरिएको छ।
चेम्बरले ऐन र कानुनमा स्पष्टताको अभावका कारण दबाबमूलक कर असुलीको प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, युवा उद्यमीहरूलाई सजिलो र छिटो कर्जाको पहुँच दिलाउन तथा सीपमा आधारित व्यवसायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, व्यवसाय दर्ता, कर र अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी प्रक्रिया पारदर्शी, डिजिटलमैत्री र सरल बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या युवा रहेको भन्दै “युवालाई रोजगारीको मूल प्रवाहमा ल्याएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्न जरुरी छ” भनेका छन्।
भेटवार्तामा मन्त्री सिन्हाले पनि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्ने र औद्योगिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले चेम्बरले प्रस्ताव गरेको एकीकृत सुरक्षा प्रणालीको अवधारणा उपयोगी हुने उल्लेख गर्नुभयो।
अध्यक्ष प्रकाशक तथा सम्पादक
सानुराज डंगोल
सूचना विभाग दर्ता प्रमाण पत्र नं- २३६५/
०७७-७८
