काठमाडौं, २७ भदौ । नवनियुक्त अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सपथ लिनुभएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । निकै ठूलो माथापच्चीपछि कार्की आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सहमत भएसँगै समस्याको गाँठो फुकेको छ ।

सुरुमा प्रधान सेनापतिले सहजीकरणको भूमिका खेल्नु भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति, जेनजी समूहका प्रतिनिधि र कार्कीसहितको टीमले छलफल गरेपछि मध्यमार्गी उपायसँसहित गाँठो फुकाउने काम भएको हो । संसद विघटन कसको सिफारिसमा गर्ने भन्नेबारे कुरा नमिल्दा नियुक्तिमा तीन दिन लागेको हो । कार्कीले संसद विघटनपछि मात्र आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अडानमा भए पनि राष्ट्रपतिले भने त्यो नमान्दै आउनु भएको थियो ।

जेन–जी युवाहरूको तर्फबाट समन्वय गरिरहेका सुदन गुरुङको टीमले पनि पहिला संसद विघटन गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । पौडेल भने संवैधानिक जटिलता आउने भन्दै त्यसमा मन्जुर हुनुभएको थिएन । उहाँले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन मिति निर्णय गरी ल्याउन सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले मन्त्रिपरिषदको निर्णय मान्न आफू तयार भएको बताउनु भएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी गरेर कार्की निर्वाचित भएर संसदमा आउनु नपर्ने र आफूले संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा पनि सहमत गराउनु भएको थियो । संविधानको धारा ६१ (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।