सरकारले पहिलोपटक गत वर्ष सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेसँगै सेवा शुल्कको नाममा चर्को रकम असुल्दै आएका थिए। तर सहकारी विभागले मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै १ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन बन्देज लगाएको छ।
गत वर्ष १६ प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरेको थियो। कार्तिक १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी दोस्रो पटक १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ। सेवा शुल्कमा विभाग मौन भएको फाइदा उठाउँदै चर्को रकम असुल्दै आएको गुनासो आउने गरेको थियो।
विभागले सेवा शुल्कमा अंकुश लगाएसँगै सदस्यले राहत पाउने भएका छन्। सहकारीले सेवा शुल्कसहित विभिन्न शीर्षकमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी असुल्दै आएका थिए।
विभागले सहकारीलाई १ प्रतिशत सेवा शुल्कबाहेक अरु कुनै शुल्क नलिन परिपत्र जारी गरेको छ। अब सहकारीले थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासनिक शुल्क लगायत अतिरिक्ति कुनै पनि शुल्क नलिन निर्देशन जारी गरेको छ।
सहकारीको ऋणको ब्याजदर घटाएपछि सेवा शुल्कबाट सदस्यलाई चर्को रकम असुल्दै आएका सहकारीले अब बढीमा १ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेसँगै सहकारीका सदस्य खुसी भएका छन्। यो व्यवस्था माघ १ गते बाट लागु हुने छ।
सेवा शुल्क तोक्ने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था गरिएको छ। सेवा शुल्कका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित बैठकको निर्णय एवं प्राप्त सुझाव समेतको आधारमा सहकारी विभागको मंसिर २२ गतेको निर्णय अनुसार सहकारीले लगानी गर्ने ऋणमा सेवा शुल्क तोकिएको हो। समूह निर्माण गरी सामूहिक जमानीमा लघुवित्त कर्जा लगानी गरेको सहकारीले भने सेवा शुल्क १.५ प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
