TOKHA LIVE
बागमती प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीसँगै तामाङ र नेवारी (नेपाल भाषा) कार्यान्वयन गर्न बनेको तयारी समितिले आइतबार मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समितिका संयोजक एवम् सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान र समितिका विज्ञ सदस्यहरु अमृत कुमार योञ्जन, ओमकार्यश्वर श्रेष्ठले एक कार्यक्रमबीच मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले आगामी भदौं महिनाभित्र भाषा सम्बन्धि ऐन निर्माण गरी तामाङ र नेवार भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाए। ‘हामीले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छौं, आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको राय लिएर थप काम अघि बढाउँछौं’, उनले भने, ‘बर्षे अधिवेशनमा यस सम्बन्धिय विधेयक पेश हुनेगरी काम अघि बढाउँछौं र भदौ महिनाभित्र कार्यान्वयमै लैजानेगरी काम गछौं ।’ बहुसंख्यक तामाङ र नेवार समुदायको बसोबास रहेको बागमती प्रदेशमा आम नागरिकलाई सरकारी कामकाजमा थप सहजता होस् आवश्यक काम अघि बढाएको जम्मकट्टेलले बताए ।
प्रदेश तहमा पहिलो पटक बागमती प्रदेशमा नेपाली बाहेक अन्य मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिवेदनमा समावेश प्रस्तावित बागमती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन २०८० मा यो ऐन लागु भएपछि सेवाग्राहीले चाहेको सरकारी कामकाजको भाषामा लिखित वा मौखिक सुचना प्रदान गरिने उल्लेख भएको छ। सार्वजनिक पदमा बाहल रहेका ब्यक्तिले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न इन्कार गरेमा जरिवाना र सजाँय हुने समेत प्रावधान राखिएको छ । साथै यो ऐन कार्यान्वयन भएको तीन महिनाभित्र प्रदेशभित्रको भाषा संरक्षण,सम्बर्धन, विकास र अध्ययन अनुसन्धानको लागि राष्ट्रभाषा विकास प्रतिष्ठान स्थापना गर्न प्रताव गरिएको छ । बागमती प्रदेशमा विभिन्न जातजातिका १०४ भाषा बोलिचालीमा रहेको समितिले जनाए।
अध्यक्ष प्रकाशक तथा सम्पादक
सानुराज डंगोल
सूचना विभाग दर्ता प्रमाण पत्र नं- २३६५/
०७७-७८
