टाेखालाइभ डट कम / जेठ २८काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश जारी गरेको छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइएका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो ।
अदालतलको आदेशमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टीले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन यथास्थितिमा राख्नु भनिएको छ ।
सर्वोच्चले संसदबाटै विधेयक पारित भई ऐनबाटै हुनुपर्ने भन्दै सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

