TOKHA LIVE
काठमाडौं / पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी तथा जनआस्थाको कार्यालयमा पटक–पटक छापा मारेर सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राज्यबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाए। उनले पछिल्ला घटनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा परेको दाबी गर्दै यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने बताए।
त्रिपाठीले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICCPR) ले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि सरकारी पक्षबाट दमन भएको आरोप लगाए। उनले यस्ता घटनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा समेत अपिल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले सुकुम्बासी बस्तीमा सुत्केरी महिला, वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकामाथि भएको भनिएको दमनप्रति समेत प्रश्न उठाउँदै सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व उल्लंघन गरेको आरोप लगाए। यस्ता कार्यमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिहरू भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको चेतावनी थियो।
कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले पत्रकारमाथि राज्यले गैरकानुनी रूपमा धरपकड गरेको आरोप लगाउँदै पत्रकार श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरे। समाचारप्रति असन्तुष्टि भए कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्नुपर्ने, पत्रकारलाई पक्राउ गरेर प्रतिशोध साँध्न नहुने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले पत्रकारलाई पक्राउ गरेर प्रेसलाई तर्साउन खोजिएको आरोप लगाए। सरकारले प्रेससँग सहकार्य गरेर देशका बेथिति उजागर गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सञ्चारमाध्यमलाई शत्रुको व्यवहार गरेको उनले बताए।
पौडेलले किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीको विषय संसददेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म उठाउनुपर्ने धारणा राखे। प्रेसलाई डर देखाएर आफ्नो भूमिका सीमित गराउन खोजिए नेपाली पत्रकारहरूले दृढतापूर्वक प्रतिरोध गर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरीले पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी मोबाइल तथा कम्प्युटर नियन्त्रणमा लिएर समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। उनले पत्रकारको स्रोत संरक्षण तथा सूचना संकलन गर्ने अधिकारको रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरे।
गिरीले पत्रकारको मूल काम नै सत्तालाई प्रश्न गर्नु भएको उल्लेख गर्दै प्रश्न गर्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउन नहुने बताए। नागरिक र पत्रकारका प्रश्न बन्द गरेर सरकार प्रतिपक्षविहीन अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले पत्रकारको प्रश्न गर्ने नैसर्गिक अधिकार स्वीकार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
पत्रकार गिरफ्तारी, सञ्चार उपकरण नियन्त्रण र प्रेसमाथिको भनिएको हस्तक्षेपबारे सरकारको आधिकारिक धारणा भने यस समाचारमा समावेश छैन।
अध्यक्ष प्रकाशक तथा सम्पादक
सानुराज डंगोल
सूचना विभाग दर्ता प्रमाण पत्र नं- २३६५/
०७७-७८
