नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

नविना श्रेष्ठ
साउन २२, २०८३
काठमाडौं । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभा गृहमा सम्पन्न भएको छ। साउन २२ र २३ गते आयोजना गरिएको सम्मेलनमा देशभरका सातै प्रदेशबाट आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
महासङ्घका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे, प्रतिनिधिसभा सदस्य रेणुका काउचा, बागमती प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य मोहनलाल तामाङ, सरिता राणा थापा मगर, आदिवासी जनजाति महासङ्घ काठमाडौं जिल्लाका अध्यक्ष राजेन्द्र तामाङलगायतको उपस्थिति थियो।
सम्मेलनले आदिवासी जनजातिको मौलिक पहिचान, भाषा, संस्कृति, परम्परा र सम्पदाको संरक्षण गर्दै समावेशी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
त्यस्तै, संविधानसभाले राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा तय गरेका पहिचानका पाँच आधार जातीय तथा सामुदायिक पहिचान, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता तथा सामर्थ्यका आधारहरूलाई केन्द्रमा राखेर संघीयताको मूल मर्मअनुसार प्रदेश संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सम्मेलनले निष्कर्ष निकालेको छ।
सम्मेलनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशिताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। पार्टीको वडा तहदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्म आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्याको अनुपातमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विधान संशोधन गर्न नेपाली कांग्रेससँग माग गरिएको छ।
सम्मेलनमा आदिवासी जनजातिको अधिकारसँगै काठमाडौं उपत्यकाका मौलिक बस्ती, भाषा, संस्कृति र सम्पदा संरक्षणको विषयसमेत प्रमुखताका साथ उठाइएको थियो।
सम्मेलनका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती मगरले “थातथलो बचाऔँ, मौलिक बस्ती बचाऔँ, संस्कृति बचाऔँ, सम्पदा बचाऔँ।त्यसपछि मात्र आदिवासी जनजातिको सार्थकता हुन्छ” भन्दै विकासका नाममा आदिवासी समुदायको विस्थापन स्वीकार्य नहुने बताए।
उनले भने, “विकास चाहिन्छ, तर विस्थापन होइन। सडक चाहिन्छ, तर संस्कृति मेटाएर होइन। समृद्धि चाहिन्छ, तर पहिचान गुमाएर होइन। नेवाःको भूमि, बस्ती र सम्पदा जोगाउनु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो।”
सम्मेलनले आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई राजनीतिक तथा सामाजिक मूलधारमा थप प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।