TOKHA LIVE
टाेखा काठमाडौं श्रावण ११ । सामाखुसी–टोखा–झोर सडक खण्डका घरजग्गा धनी तथा सरोकारवालाहरूले टोखा नगरपालिकाले नक्सापास र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र रोकिरहेको भन्दै त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट गर्न माग गरेका छन्।
सामाखुसी–टोखा–झोर सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले नगर प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै लिखित निवेदन बुझाएको हो। समितिले नगरपालिकाले कहिले ११ मिटर मापदण्ड त कहिले राष्ट्रिय राजमार्गको नाममा कानुनी आधारबिनै नागरिकका घरजग्गासम्बन्धी काम रोकिरहेको आरोप लगाएको छ।
समितिका अनुसार यसअघि २०८३ जेठ १८ गते पनि यही विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो। साथै, सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक ६ गते दिएको आदेशमा नागरिकको संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको अधिकार संरक्षण गर्दै कानुनले तोकेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र सडक विस्तार गर्न सकिने स्पष्ट गरेको स्मरण गराइएको छ।
समितिले २०८३ जेठ २५ गते टोखा नगरपालिकाले नै “यस सडक खण्डमा हालसम्म कुनै मापदण्ड लागू नभएको” भन्ने सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेको उल्लेख गर्दै अहिले फेरि ७२ फिट सडकको आधार देखाएर नक्सापास र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र रोक्नु आफ्नै निर्णय र सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत भएको जनाएको छ।
निवेदनमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले अदालतको आदेश र आफ्नै आधिकारिक विज्ञप्तिविपरीत नागरिकलाई अन्योलमा राख्नु दुःखद र चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरिएको छ। नगरपालिकाको यस्तो असंगत व्यवहारले स्थानीयवासीको दैनिक जीवन, सम्पत्तिमाथिको अधिकार र भविष्यप्रति गम्भीर असर परेको संघर्ष समितिको भनाइ छ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष बद्री थापाले नगरपालिकाले नक्सापास अघि नबढाउने कानुनी आधार, कारण र वैधता स्पष्ट गर्दै लिखित जवाफ उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। स्थानीयवासीले कानुनको शासन, न्याय र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्दै समस्या समाधानका लागि नगरपालिकाले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
सडक पीडितको दाबी उपत्यका विकास प्राधिकरण पत्रमार्फत नै सर्वोच्च अदालतको नजिर अंगिकार गर्दै टाेखा नगरपालिकाको सडक मापदण्ड घोषणा गर्न सकिन्छ : प्रकाश अधिकारी
टोखा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले गैरन्यायिक सडक विस्तारका कारण आफू र आफ्नो परिवारसमेत पीडित भएको बताउनुभएको छ। उहाँले टोखा नगरपालिकाले नगरसभामार्फत स्थानीय सडकको मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने भए पनि राज्यले राष्ट्रिय सडकका रूपमा परिभाषित गरेका सडकको हकमा नगरपालिकाले एकल रूपमा निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
सडक विस्तारबाट प्रभावित नागरिकका तर्फबाट बोल्दै अधिकारीले, उपत्यका विकास प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार मानेर पत्रमार्फत नै टोखा नगरपालिकाको सडक मापदण्ड स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्न सक्ने बताउनुभयो। यसो गर्न सके लामो समयदेखि रहेको अन्योल अन्त्य हुने, स्थानीयवासीका अधिकारको संरक्षण हुने तथा कानुनी प्रक्रियाको सम्मानसमेत हुने उहाँको भनाइ थियो।
आवास तथा बस्ती विकास शाखाका प्रमुख इन्जिनियर बिजेन्द्र श्रेष्ठले आफू यही टोखाको सडकमा खेल्दै, यहीँका खेतबारीमा हलो जोत्दै हुर्किएको स्मरण गर्दै टोखासँग आफ्नो सम्बन्ध केवल सेवाको नभई भावनात्मक र सांस्कृतिक रहेको बताउनुभयो। उहाँले टोखाको जीवन्त कला, संस्कृति, परम्परा, मठ–मन्दिर, जात्रा–पर्व, गुठी परम्परा र ऐतिहासिक पहिचानप्रति आफूमा बाल्यकालदेखि नै गहिरो श्रद्धा, सम्मान र अपार माया रहेको उल्लेख गर्नुभयो। टोखाको मौलिक सभ्यता र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण आफ्नो व्यक्तिगत चाहना र दायित्वसमेत रहेको उहाँको भनाइ थियो।
श्रेष्ठले टोखाका बुबाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा आफ्ना आफन्तहरूको अहित हुने कुनै पनि कार्य आफूबाट कहिल्यै नभएको र भविष्यमा पनि कुनै हालतमा नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। विकासका नाममा टोखाको ऐतिहासिक पहिचान, संस्कृति र स्थानीयवासीको हितलाई बेवास्ता गर्ने पक्षमा आफू नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले हालसम्म टोखाको सडक सीमा औपचारिक रूपमा नतोकिएको पनि स्पष्ट जानकारी दिनुभयो।
अध्यक्ष प्रकाशक तथा सम्पादक
सानुराज डंगोल
सूचना विभाग दर्ता प्रमाण पत्र नं- २३६५/
०७७-७८
