TOKHA LIVE
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय भएको बताएका छन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि तत्काल शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार अहिले नै ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले निर्णय स्थगित गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु रहेको स्पष्ट पारे।
उनले करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकबाट आएको प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने र आवश्यक परे कुनै पनि निर्णय सुधार तथा परिमार्जन गर्न तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
साथै, विपन्न र गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।
अध्यक्ष प्रकाशक तथा सम्पादक
सानुराज डंगोल
सूचना विभाग दर्ता प्रमाण पत्र नं- २३६५/
०७७-७८
