TOKHA LIVE
काठमाडौं, असार २५ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले वर्तमान सरकारले गठन भएको पहिलो १०० दिनमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा डिजिटल सेवा विस्तारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारका १०० दिनका प्रमुख कार्य तथा उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पोखरेलले जनआकांक्षाअनुसार शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढिरहेको बताए।
उनका अनुसार सरकार गठनसँगै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची स्वीकृत गरिएको थियो। प्रत्येक कार्यसूचीका लागि समयसीमा, जिम्मेवार निकाय तथा कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी नियमित अनुगमन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलले नीतिगत सुधारअन्तर्गत तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा तथा नीति परीक्षण ढाँचा लागू गरिएको बताए। प्रशासनिक खर्च घटाउन संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गरिएको र १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो संशोधन) विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको र यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सरकारी निकायका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिएको तथा उच्च पदस्थ व्यक्ति र कर्मचारीको गैरकानुनी सम्पत्तिको छानबिन गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।
उनका अनुसार आयोगमार्फत हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी संकलन गरी प्रारम्भिक विश्लेषणको काम अघि बढाइएको छ। नेपाल बाल संगठन, बाल मन्दिर तथा एनसेलको सेयर स्वामित्व विवादसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि उनले जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलले सदाचार प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरिएको, ६६६ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिइएको र १७० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको बताए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणतर्फ सात वटा मुद्दा दायर गरिएको, १०१ व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाइएको र ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय का प्राध्यापकबाट १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता ल्याइएको छ भने औद्योगिक क्षेत्रको ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरिएको छ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नागरिकता सिफारिसको अनलाइन प्रणाली ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको, नागरिक एपमार्फत विभिन्न सरकारी सेवा उपलब्ध गराइएको तथा सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइएको उनले बताए।
मन्त्री पोखरेलले सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादन भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, मितव्ययिता, योग्यतामा आधारित नियुक्ति तथा डिजिटल सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाइएको दाबी गरे। उनले सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको पनि बताए।
अध्यक्ष प्रकाशक तथा सम्पादक
सानुराज डंगोल
सूचना विभाग दर्ता प्रमाण पत्र नं- २३६५/
०७७-७८
