TOKHA LIVE
काठमाडौँ, ११ असारः विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था FIFA फिफाले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) लाई निलम्बन गरेपछि नेपाली फुटबल इतिहासकै गम्भीर संकटमा फसेको छ। पाँच दशकभन्दा लामो इतिहासमा पहिलोपटक एन्फा फिफाको निलम्बनमा परेपछि नेपाली फुटबलको भविष्य, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
फिफाले आफ्नो विधानको धारा १४ अन्तर्गत तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्दै एन्फामाथि तत्काल लागू हुने गरी निलम्बनको निर्णय गरेको हो। यसले केवल एन्फालाई मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली फुटबल संरचनालाई प्रभावित बनाएको छ।
खेल पत्रकार तथा विश्लेषक नविन अर्यालका अनुसार एन्फाभित्र देखिएको व्यवस्थापकीय कमजोरी, आर्थिक असन्तुलन, प्रतियोगिता सञ्चालनमा आएको सुस्तता तथा स्वयंसेवकहरूलाई भुक्तानी नपुग्ने जस्ता समस्याले संस्थालाई कमजोर बनाएको थियो। तर यी समस्याभन्दा गम्भीर विषय भनेको संस्थाको आन्तरिक विवादमा बाह्य हस्तक्षेप हुनु रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार फिफाले विश्वभरका सदस्य संस्थामा हुने राजनीतिक वा प्रशासनिक हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्दैन। फिफाको दृष्टिमा विधिसम्मत रूपमा निर्वाचित नेतृत्व नै वैधानिक हुन्छ। त्यसैले वर्तमान नेतृत्वलाई नै मान्यता दिने सम्भावना अझै बलियो देखिन्छ।
एन्फाले गत चैत १३ गते केन्द्रीय निर्वाचन मात्र गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद चर्किएको थियो। तहगत निर्वाचनको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद National Sports Council Nepal (राखेप) ले एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। यद्यपि पछि उक्त निलम्बन फुकुवा गरिएको थियो।
यही प्रक्रियागत विवाद, सरकारको हस्तक्षेप र एन्फाभित्रको शक्ति संघर्ष अन्ततः फिफाको ध्यानाकर्षणको विषय बन्यो। खेल क्षेत्रका कतिपय जानकारहरूका अनुसार संस्थागत समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा शक्ति केन्द्रित विवादले अवस्था झन् जटिल बनाएको हो।
फिफाको निर्णयसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधिमा गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार समस्या समाधानको पहिलो सर्त फिफाको विश्वास पुनः प्राप्त गर्नु हो। त्यसका लागि:
१. तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ।
फिफाको मुख्य चासो नै यही विषय भएकाले सरकार, राखेप र अन्य निकायले फिफा मान्य प्रक्रियाभित्र रहेर समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
२. निर्वाचन र नेतृत्वको विषयमा स्पष्ट सहमति आवश्यक छ।
फिफाले स्वीकार गर्ने कानुनी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार नयाँ नेतृत्व चयन वा संक्रमणकालीन व्यवस्थाको सहमति हुनुपर्छ।
३. संस्थागत सुधार लागू गर्नुपर्छ।
आर्थिक पारदर्शिता, प्रशासनिक उत्तरदायित्व र प्रतियोगिता सञ्चालन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
४. फिफा–एएफसीसँग निरन्तर संवाद हुनुपर्छ।
निलम्बन हटाउन फिफाले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्दै विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ।
एन्फा निलम्बन केवल एउटा संस्थाको समस्या होइन, यो नेपाली फुटबलको अस्तित्व र भविष्यसँग जोडिएको विषय बनेको छ। खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, क्लब र समर्थक सबै यसबाट प्रभावित भएका छन्।
यदि सम्बन्धित पक्षहरूले राजनीतिक, व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाधान खोज्न सके भने निलम्बन हट्न सक्छ। तर विवाद अझै लम्बिए नेपाली फुटबलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने जोखिम रहेको छ।
नेपाली फुटबल आज इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएको छ। अबको निर्णय र नेतृत्वको परिपक्वताले नै नेपाली फुटबल पुनः उकालो लाग्ने कि अझ गहिरो संकटमा फस्ने भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
अध्यक्ष प्रकाशक तथा सम्पादक
सानुराज डंगोल
सूचना विभाग दर्ता प्रमाण पत्र नं- २३६५/
०७७-७८
