काठमाडौँ, ३१ वैशाखः अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको बताएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले जनताले दिएको विश्वासलाई जिम्मेवारीका रूपमा ग्रहण गर्दै सरकार अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्ने जनअपेक्षाअनुसार सरकारले दृढ संकल्पका साथ काम गरिरहेको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलहरूले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता र घोषणापत्रलाई सरकारले साझा राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा नयाँ सुरुआतका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा सीमा विवाद समाधान, आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, कृषि, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, सहकारी समस्या समाधान, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सांसदहरूले उठाएका सुझाव र चासोलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै उनले ती सुझावहरूले नीति कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकार गठनको पहिलो दिनदेखि नै सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै उनले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए । नागरिकको सरकारप्रतिको भरोसा बढाउन, सेवा प्रवाह सुधार गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले ठोस कदम चालिरहेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रमैत्री नीति, वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन, राजस्व वृद्धि र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा विशेष जोड दिइने उनले बताए ।
रोजगारीका विषयमा उनले नयाँ आन्तरिक रोजगार नीति ल्याउने, ‘रोजगार दशक’ घोषणा गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र उत्पादनशील बनाउने योजना रहेको जानकारी दिए । फर्किएका युवाको सीप र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गरिने उनले बताए ।
कृषि क्षेत्रमा व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिइने भन्दै किसानलाई मल, बीउ तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने र प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने उनले बताए ।
शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति तथा आवासीय सुविधा विस्तार गरिने उल्लेख गर्दै उनले गुणस्तरीय, रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षामा लगानी वृद्धि गरिने जानकारी दिए ।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताए ।

