आगामी बजेटका पाँच प्राथमिकता सार्वजनिक, स्रोत व्यवस्थापन मुख्य चुनौती

काठमाडौँ, २९ वैशाख ।  अर्थमन्त्री डा .स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र, शासकीय सुधार र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइने बताउनुभएको छ ।

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थसमितिको आजको बैठकमा उहाँले बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती भए पनि सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व चुहावट र अवैध तस्करी नियन्त्रणमा सरकार निर्मम भएर प्रस्तुत हुने स्पष्ट पार्दै सीमा क्षेत्रमा हुने सङ्गठित तस्करी रोक्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले दैनिक उपभोगका सामग्री खरिदमा सीमावर्ती नागरिकलाई सहजता दिने तर स्वदेशी उत्पादनलाई असर पुग्ने गतिविधिमा कडाइ गरिने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सरकारको नियमित दायित्व मात्रै करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने करिब सात खर्ब रुपैयाँ स्रोत अपुग हुने अवस्था छ । त्यसका बाबजुद सिर्जनशील कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोत जुटाइने उहाँको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेट पाँच मुख्य ‘थिम’मा आधारित हुने जानकारी दिनुभयो । जसअन्तर्गत सुशासनको लाभांश वितरण, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, संस्कृति–पर्यटन प्रवर्द्धन तथा डायोस्परालाई आर्थिक विकासमा जोड्ने योजना समावेश गरिनेछ ।

ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, सडक तथा सहरी विकासका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई सडक पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी गराउने योजना रहेको बताउनुभयो । साथै विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने र मध्यम वर्ग विस्तारमा जोड दिइने उहाँको भनाइ छ ।

सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन क्यामेरा, अनुहार पहिचान प्रणाली, नाइट भिजन उपकरण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित निगरानी प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना सरकारको रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

धितोपत्र बजारका विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले उदार नीति अघि सारेको बताउँदै स्टक मार्केट र पुँजी बजार सुधारका कार्यक्रम आगामी बजेटमा थप स्पष्ट रूपमा समेटिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’मार्फत सीमित समूहले बजारमा चलखेल गरेको दाबी गर्दै त्यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी कडा बनाइने संकेत गर्नुभयो ।

उहाँले आगामी वैशाख ३१ गते संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिने जानकारी दिँदै सांसदहरूले दिएका सुझावलाई समेत बजेटमा समावेश गरिने बताउनुभयो ।