काठमाडौँ, ९ वैशाख । अब महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै गरिने भएको छ।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले सार्वजनिक गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार, वैशाख ८ गतेदेखि लागू हुने गरी यस्तो नियम लागू गरिनेछ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशनमा ल्याइएको यो कदमले ठूला कारोबारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस व्यवस्थाअनुसार अब ३ करोडभन्दा माथिको थैली अङ्क भएको घरजग्गा किनबेच व्यक्तिगत रूपमा मात्रै गर्न पाइने छैन। त्यस्ता कारोबारहरू इजाजत प्राप्त एजेन्सी वा कम्पनीको संलग्नतामा मात्र मालपोत कार्यालयबाट पारित गरिनेछ।
यो व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क. तथा नेपाल सरकारले २०८२ असोज २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाको आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। सरकारले उच्च मूल्यका कारोबारमा कानुनी दायरा मजबुत बनाउँदै सम्भावित जोखिम र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
सम्बन्धित निकायले इजाजत प्राप्त कम्पनीहरूको सूची विभागको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ। सरोकारवालाहरूलाई नयाँ नियमअनुसार सूचीकृत कम्पनीमार्फत मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारमा हुने सम्भावित ठगी नियन्त्रण गर्न तथा राजस्व संकलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

