निजी सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोक: महासङ्घको कडा आपत्ति

काठमाडौँ, १९ चैत / नेपाल पत्रकार महासङ्घ ले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

महासङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै विज्ञापन सम्प्रेषण गर्ने निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ। यसले सञ्चार संस्था बन्द हुने, साथै श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने महासङ्घको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि कोरोना महामारी र पछिल्ला आन्दोलनका कारण आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी सञ्चारमाध्यममाथि यस्तो निर्णय झन् अन्यायपूर्ण भएको छ। महासङ्घले यसलाई ‘प्रेस सेन्सरसिप’तर्फको कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने ठहर गरेको छ।

सरकारले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत सबै सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सरकारी सूचना अब सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्न परिपत्र गरेको छ।

महासङ्घले यस्तो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर पार्ने भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।