काठमाडौँ, १६ चैत / सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यापक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारका प्रस्ताव अघि सारेको छ।
निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक गरिएको मार्गचित्रले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी परिचालनमा देखिएका अवरोध हटाउँदै राज्यको भूमिकालाई नियमनकारीबाट सहजीकर्तामा रूपान्तरण गर्ने संकेत दिएको छ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) नीति तथा राष्ट्रिय लगानी नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधनको सिफारिस गरिएको छ।
मार्गचित्रले स्वदेशी उद्योगलाई सस्तो विदेशी आयातबाट जोगाउन ‘सेफगार्ड’, ‘एन्टिडम्पिङ’ र ‘काउन्टरभेलिङ’ उपाय लागू गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, लगानी प्रवर्द्धनका लागि वित्तीय सहुलियत, कर छुट तथा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मार्गचित्रमा भनिएको छ, “निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बिना समृद्धि सम्भव छैन, त्यसैले लगानीसम्बन्धी कानुन, संरचना र कार्यप्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ।”
लगानी बोर्ड नेपाल लाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउँदै सिफारिसकर्ताबाट कार्यान्वयन निर्देशन, नियमन र अनुगमन गर्न सक्ने स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। छ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमका परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरी लगानी प्रवर्द्धनलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ।
त्यसैगरी, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबीचको दोहोरोपन हटाएर एकीकृत लगानी व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने तथा वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गरी पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालीन पूँजी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सिफारिस गरिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताका लागि भिसा, वर्क परमिट र उद्योग दर्ताजस्ता सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने ‘एकल बिन्दु सेवा प्रणाली’ लाई सुदृढ गरिने जनाइएको छ।
मार्गचित्रले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सम्भावित लगानीकर्ताको सूची तयार गरी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रोकिएका परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क) सम्बन्धी कानुन सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, नेपाली डायस्पोरा, विदेशी साझेदार र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ।
डिजिटल सुशासनतर्फ उद्योग तथा लगानी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, इजाजत, नवीकरण र खारेजी प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र सीमित गर्ने तथा भन्सार, उद्योग, आन्तरिक राजस्व र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्ने सुझाव दिइएको छ।
मार्गचित्रले कम्तीमा १० वर्षसम्म नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै औद्योगिक तथा लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
मार्गचित्रमा उल्लेख छ, “नियमनकारी राज्यको परम्परागत भूमिकाबाट बाहिर निस्केर सहजीकरणमुखी संरचना निर्माण गरिनेछ र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई आधार मानेर कर्मचारी मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ।”
