‘पुराना ऐन खारेज र नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य’

काठमाडौँ, १६ चैत/ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले असान्दर्भिक तथा धेरै पुराना ऐन खारेज गर्ने र नीतिगत सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएकोप्रति नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले स्वागत गरेको छ।

उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगको प्रतिनिधिमूलक संस्था परिसंघले आफूहरूले निरन्तर रूपमा दिँदै आएका सुझावलाई नवगठित सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको हो। सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने आम अपेक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ।

परिसंघका अनुसार विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐनलगायतका कानुन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक कदम हो। साथै, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयलाई पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने निर्णयलाई पनि परिसंघले समर्थन जनाएको छ।

सम्बन्धित खवर

इतिहास र साहस जोड्दै ‘दुगुनागढी–लिस्तीकोट माउन्टेन ट्रेल रेस’ सोमबार

१३ बैशाख २०८३, आईतवार १८:२६

सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो

१३ बैशाख २०८३, आईतवार १८:१९

अतिक्रमणविरुद्ध महानगरको कडा कदम : काठमाडौँका तीन बस्ती हटाइए

१३ बैशाख २०८३, आईतवार १८:१२

युएईविरुद्ध नेपालको शानदार जित

१२ बैशाख २०८३, शनिबार २१:०४

गैरीगाउँको सुकुमबासी बस्ती खाली गरियो

१२ बैशाख २०८३, शनिबार १८:२१

थापाथली क्षेत्रका चालिस प्रतिशत घरटहरा हटाइयो

१२ बैशाख २०८३, शनिबार १५:०८