TOKHA LIVE
काठमाडौँ, २४ फागुन : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले राज्यका नीतिनिर्माण तहमा महिलाको सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
एक सय सोह्रौँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस का अवसरमा आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले समाजमा पछि परेका तथा विकासको मूलधारबाट वञ्चित महिलाले अझ बढी प्रताडना भोग्नुपरेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले विशेषगरी दलित महिला, कर्णालीका महिला, मधेसका महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका महिलाको आवाज राज्यको नीतिनिर्माण तहसम्म पुर्याउन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले दलित, मधेस र कर्णाली क्षेत्रका महिलाको अवस्था अझै सन्तोषजनक नभएको भन्दै महिलालगायत विकासको मूलधारबाट पछाडि परेका वर्गलाई समाजको मूलधारमा समाहित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै अवसर र स्रोतमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार राष्ट्रनिर्माणमा प्रत्येक नागरिकको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु नै लोकतन्त्रको मूलमन्त्र हुनुपर्छ।
गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन को मूल आवाज पनि समानता र सुशासनका लागि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्याय, विभेद र असमानता अन्त्य गर्न समाजका सबै वर्गबाट सक्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
“हाम्रो संविधानले महिला अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “संविधानले समान प्रतिनिधित्व, समावेशी सहभागिता, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायलाई राज्य व्यवस्थाको आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ।”
यदि चाहनुहुन्छ भने म यसलाई मिडियामा प्रयोग गर्न मिल्ने अझ छोटो, आकर्षक हेडलाइन र फेसबुक क्याप्सनसहित पनि तयार गरिदिन सक्छु।
अध्यक्ष प्रकाशक तथा सम्पादक
सानुराज डंगोल
सूचना विभाग दर्ता प्रमाण पत्र नं- २३६५/
०७७-७८
