• TOKHA LIVE

    • २८ माघ २०८२, मंगलवार १९:१८

    भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल स्थिर

    काठमाडौँ, २७ माघ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले फेरि पनि कुनै प्रगति देखाउन सकेन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (TI) ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२५ अनुसार नेपालले यस वर्ष पनि ३४ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ। गत वर्षकै अङ्क दोहोरिँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारी प्रयास प्रभावकारी बन्न नसकेको स्पष्ट संकेत देखिएको छ।
    १८० भन्दा बढी देश समेटिएको सूचकाङ्कमा नेपाल अझै पनि मध्यमभन्दा कमजोर श्रेणीमै सीमित छ। सूचकाङ्कअनुसार ० अङ्क अत्यधिक भ्रष्ट र १०० अङ्क अत्यन्त पारदर्शी अवस्था जनाउँछ। विश्व बैङ्क, विश्व आर्थिक मञ्च, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टलगायत अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नेपालको मूल्याङ्कन गरिएको TI नेपालले जनाएको छ।
    दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये भूटान ७१ अङ्कसहित सबैभन्दा पारदर्शी देखिएको छ। भारत र माल्दिभ्सले ३९, श्रीलङ्काले ३५ र नेपालले ३४ अङ्क प्राप्त गरेका छन्। पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान भने अझ कमजोर अवस्थामा छन्। TI का अनुसार भूटानबाहेक दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर चुनौतीकै रूपमा कायम छ।
    प्रतिवेदनले राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, दण्डहीनता र पारदर्शिताको अभावलाई नेपालको सूचकाङ्क सुधार नहुनुका मुख्य कारणका रूपमा औँल्याएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ठेक्का–पट्टा, कर प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको जोखिम अझै उच्च रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
    विश्वस्तरमा हेर्दा पनि अवस्था उत्साहजनक छैन। विश्वव्यापी औसत अङ्क घटेर ४२ मा झरेको छ भने दुई तिहाइभन्दा बढी देशले ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन्। डेनमार्क ८९ अङ्कसहित सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेको छ भने दक्षिण सुडान र सोमालिया सबैभन्दा पछाडि परेका छन्।
    TI नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले नेपालको अङ्क स्थिर रहनु भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारहरूको प्रतिबद्धता कमजोर रहेको प्रमाण भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भ्रष्टाचारकै कारण देशले आर्थिक क्षति व्यहोर्दै आएको छ र नागरिक असन्तोष बढ्दो छ। हाल देखिएका युवा तथा जेन–जी आन्दोलनहरू पनि यही असन्तोषको अभिव्यक्ति भएको उहाँको भनाइ छ।
    TI नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पारदर्शी प्रशासन र नागरिक सहभागिता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

    Facebook Comments

    छुटाउनुभयो कि? सबै