सरकारी कामकाजमा मातृभाषा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

पाटन (ललितपुर), ३० पुसः सरकारी कामकाजमा मातृभाषा कार्यान्वयन अझैपनि चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) को उपत्यका प्रदेश समितिले ‘समृद्धिको आधारः पूर्ण समावेशी सञ्चार’ नाराका साथ आज ‘फोनिज संवाद’ आयोजना गरेको थियो । सो संवादमा बागमती प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याइरहेको नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको कार्यान्वयन, समस्या र चुनौतीका सन्दर्भमा छलफल गरिएको थियो । छलफलमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले मातृभाषा संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि विनियोजित बजेट अपुग भएकाले थप व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “नीति तथा कार्यक्रम बनाएर बजेट छुट्याइएको हुन्छ, सरोकारवालाले कुराभन्दा पनि काममा ध्यान दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले आदिवासी जनजातिका पक्षमा आएका माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेर पठाइएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव दिवस राईले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो मातृभाषाको संरक्षण र सरकारी कामकाजको उपयोगमा ल्याउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण र व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि राज्य र सरकार दुवैले ध्यान दिएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव पवनकुमार पोखरेलले अस्थिर सरकार हुँदा ऐन, नियम बनाउने र बजेट तथा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भाषागत प्रशिक्षण, साहित्यको विकासका लागि बजेट छुट्याइएको भए पनि सरोकारवालाहरुले बजेट मागका लागि नआउँदा खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो । भाषा आयोगका कायममुकायम सचिव डाक्टर लोकबहादुर लोप्चनले बागमती प्रदेशले नेवारी र तामाङ भाषाका भाषा प्रशिक्षक राखेर प्रशिक्षण र अनुवादक राखेर सरकारी कामका लागि सहजीकरण गरेको जानकारी दिनुभयो । फोनिजका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्की चौधरीले भाषिक लवज र मातृभाषालाई जोगाएर राख्नका लागि सो भाषा बोल्ने मानिसको सङ्ख्या वृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । फोनिजको उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष प्रशान्त मालीले सरकारले कमजोर वर्ग र राज्यको नीतिगत तहमा पहुँच नपुगेकाहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन उचित नीतिगत व्यवस्थाका साथै बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।