TOKHA LIVE
काठमाडौँ, २८ असोज /
सरकारले सञ्चालन गरेको किसान सूचीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २३ लाख ८० हजार किसान सूचीकृत भएका छन्। किसानलाई अनुदानसहित आवश्यक सहायता तथा सेवा–सुविधा विद्युतीय प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि बढाइएको हो।
कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अनुसार किसानको विवरण सङ्कलन र वर्गीकरणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। केन्द्रका अधिकृत सञ्जिव पण्डितका अनुसार किसानलाई आम्दानी र उत्पादन क्षमताका आधारमा चार वर्गमा निर्वाहमुखी, साना, मझौला र ठूला किसान विभाजन गरी परिचयपत्र वितरण गरिनेछ।
विद्युतीय सूचना प्रणालीमा किसान जोडिएपछि रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधा सजिलै उपलब्ध गराउन सकिने केन्द्रले जनाएको छ।
पण्डितका अनुसार, “वि.सं. २०७८ को जनगणनाअनुसार करिब ४१ लाख किसान रहेको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हामीले सूचीकृत गर्ने योजना बनाएका हौं। कार्यक्रम सम्पन्न हुँदा यो सङ्ख्या केही घटबढ हुन सक्छ।”
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अनुसार किसानका विवरण स्थानीय तहमार्फत सङ्कलन भइरहेका छन्। सो क्रममा किसानको उपज, खेतीको क्षेत्रफल, उत्पादन प्रकार र आम्दानीसम्बन्धी विवरण एकीकृत रूपमा सङ्कलन गरिँदैछ।
वि.सं. २०७७ फागुनमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत किसानले आफ्नो नाम अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने बताइएको छ। पण्डितका अनुसार, “किसानको पहिचान नभएसम्म राज्यका अनुदान र सेवाबाट उनीहरू वञ्चित हुन सक्छन्, त्यसैले सबै किसानले समयमै दर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ।”
अध्यक्ष प्रकाशक तथा सम्पादक
सानुराज डंगोल
सूचना विभाग दर्ता प्रमाण पत्र नं- २३६५/
०७७-७८
