काठमाडौँ, २२ भदौ / कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान महासङ्घ)ले सरकार सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी ढाँचामा ल्याउने पहललाई स्वागत गरेको छ । तर फेसबुक, एक्स, युट्युबजस्ता प्लेटफर्महरू एकैपटक बन्द गर्ने निर्णयले नागरिक जीवनमा गहिरो असर पार्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ।
महासङ्घकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेका अनुसार सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा ल्याउनाले प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा सहयोग पुग्नेछ, साइबर अपराध नियन्त्रणमा मद्दत हुनेछ र राजस्व वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ। तर, “शिक्षा, व्यवसाय, सञ्चारदेखि आमनागरिकको दैनिकी सामाजिक सञ्जालमै निर्भर छ। एकैपटक बन्द गर्दा नेपाल डिजिटल रूपमा पछाडि पर्न सक्छ”, उहाँले चेतावनी दिनुभयो।
नेपालमा करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसाय सामाजिक सञ्जालमार्फतै बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन्। त्यस्तै, हजारौँ युवाले युट्युब, टिकटक, फेसबुकमार्फत आयआर्जन गरिरहेका छन्। प्रतिबन्ध लागे रोजगारी गुम्ने मात्र होइन, व्यवसाय नै धरासायी हुने खतरा देखिएको महासङ्घले जनाएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीले पनि परिवारसँग सम्पर्क राख्ने प्रमुख साधन सामाजिक सञ्जाल भएकाले यसलाई रोक्दा सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलका अनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द भएमा भिपीएन र ओपन डिएनएसको प्रयोग अत्यधिक बढ्नेछ, जसले उल्टै साइबर सुरक्षालाई जोखिममा पार्न सक्छ।
क्यान महासङ्घले स्पष्ट कानुनी ढाँचा तयार गरी नेपालमै सम्पर्क कार्यालय खोल्न बाध्य बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके मात्रै दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुनेमा जोड दिएको छ।
“निष्क्रिय बनाउनु अन्तिम उपाय होइन,” अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, “सन्तुलित नियमनमार्फत मात्र सामाजिक सञ्जाललाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ।”

