TOKHA LIVE
नविना श्रेष्ठ
भदौ १, २०८२
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आइभीएफ) सेवामा पारदर्शिता र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ नामक यो नियमावली मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्वीकृत गरिएको हो।
यो मापदण्डले नेपालमा निःसन्तान उपचार दिने केन्द्रहरूको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, प्रयोगशालाको गुणस्तरदेखि लिएर सेवा शुल्कसम्म स्पष्ट नियम तोकेको छ। यसले शुक्रकिट वा अण्डा दान (डोनर) प्रक्रिया पनि व्यवस्थित गर्नेछ।
गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले भने,
“निःसन्तानपन केवल स्वास्थ्य समस्या मात्र होइन, सामाजिक र मानसिक पीडासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। नयाँ मापदण्डले उपचार सेवालाई सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने आधार बनाउनेछ।”
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले पछिल्लो समय निःसन्तान समस्या बढ्दै गएको र उपचार दिने संस्थामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको अवस्थामा यो मापदण्ड निर्णायक हुने बताए। उनका अनुसार,
“धेरै दम्पती ठगीमा पर्ने वा गुणस्तरीय उपचार नपाएर जीवनसम्म जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको छ। यो मापदण्डले सेवालाई विश्वसनीय बनाउन सहयोग गर्नेछ।”
शुक्रकिट वा अण्डा दाताका लागि पनि कडाइ गरिएको छ। दाताको उमेर २०–३५ वर्षभित्र हुनुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणमा सरुवा रोग नभएको प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहित भएमा दम्पतीकै लिखित सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने र दबाब वा प्रलोभनमा पारी दान गराउन निषेध गरिएको छ।
अध्यक्ष प्रकाशक तथा सम्पादक
सानुराज डंगोल
सूचना विभाग दर्ता प्रमाण पत्र नं- २३६५/
०७७-७८
