•            
    • Sanu Raj Dangol

    • १९ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०८:५७

    सामुदायिक विद्यालय निजिको जिम्मा !

    टाेखा लाइभ ,जेठ १९ काठमाडौं: सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेटमा निजी विद्यालयले कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी’ को प्रस्तावबारे अनभिज्ञतासहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाइने जनाएका छन् । यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको सो बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजि बिद्यालयलाई सुम्पने कार्यक्रम अगाडी सारेको हो।संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न पछाडी हटेको भन्दै सरकारको चारैतिर आलोचना भएको र सदनमा छलफल चलिरहेका बेला शिक्षामन्त्री पोखरेलले आज निजी विद्यालयलाई त्यस प्रकारको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव आफ्नो नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । भने सत्तारुढ नेकपाकै नेता तथा शिक्षाविदहरुले समेत यस्को आलोचना गरेका छन् ।समाजको वकालत गर्ने सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाइ व्यापारी करणमा लागेका निजि विद्यालयको जिम्मा लगाउने निर्णयसंगै सरकारको नीति निजीलाई सम्मान र सरकारी विद्यालयलाई होच्याउने किसिमले आएको छ । सरकारी विद्यालय कमजोर छन्, केही गर्न सक्दैनन्, निजीले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण पाइयो । निजीको पछि लाग्नुपर्ने भयो । यो घातक हो । समाजवादी सरकारको चिन्तन सही भएन । वाद एउटा व्यवहार अर्कै भयो । यसबाट सरकारी विद्यालयका शिक्षकले हेपिएको महसुस गरेका छन् ।
    सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकको अवहेलना पनि गरेको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले बताएका छन् । भने सरकारले ल्याएको पब्लि–प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी) मोडेल हो । यो मोडेल राम्रो हो, तर यो वर्ष निजी विद्यालय आफैँ संकटमा रहेकाले जिम्मेवारी लिन नसक्ने । निजी आफैँलाई बैंकको ब्याज तिर्न, घरबहाल तिर्न तथा शिक्षक–कर्मचारीको तलबभत्ता खुवाउन समस्या भैरहदा संकटमा भएकाले यो वर्ष काम गर्न निजि विद्यालय छाता संगठन प्याब्सनले नसक्ने जानकारीमाा आएको समाचारमा जनाएको छ।

    Facebook Comments

  • सम्बन्धित खवर
    सिफारिस सबै
  • छुटाउनुभयो कि? सबै